AAP Sting Analysis

_____ताकि सनद रहे 

वर्त्तमान काल में चरित्र की दो परिभाषाएं भारत में प्रचलित हैं । पहला कानून की दृष्टि वाला चरित्र, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण में चरित्र । 

कानूनी चरित्र पर मेरा दावा है कि भारत की 99.9% आबादी फेल जायेगी क्योंकि कानून की नजर में तो सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी पीनेवाला राहगीर भी दोषी पाया जाएगा !! वहीँ सामाजिक नजरिये में बीड़ी पीने की  तुलना में किसी शक्तिसम्पन्न व्यक्ति द्वारा किसी दुर्घटना ग्रस्त अशक्त की सहायता नहीं करना दोष माना जाएगा, जिसे कानून दोष नहीं मानता । 

महाभारत कालीन समाज में द्रौपदी कि चीर-हरण के समय भीष्म आदि का चुप रहना मान्य था पर आज का समाज  तरुण तेजपाल प्रकरण में शोमा चौधुरी की चुप्पी को  गलत मान रहा है, भले ही कानूनी रूप से शोमा जी दोषी नहीं हैं । यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि क्योंकि आज तक चरित्र कि कोई सर्वमान्य परिभाषा इजाद नहीं हुई है, तो उसीके अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा योगिराज कृष्ण के चरित्र पर भी सवाल खड़ा करना आसान हो गया है । 

ऐसे में उन सभी समूहों के लिए यह अत्यंत गम्भीर चिंतन का विषय है जो चरित्र को व्यवस्था-परिवर्तन से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । यदि 'आप' चरित्र को ही महत्त्व देते रहेंगे तो तैयार हो जाइये कि चरित्रहीन लोग किसी भी रूप में चरित्रवान  लोगों को सफल होने नहीं देंगे । वे कहीं न कहीं यह सिद्ध कर देंगे कि 'आप' भी उन्हीं के तरह नग्न हैं ।  भले वे सामाजिक रूप से इसे सिद्ध न कर पाएं, पर किसी दूसरे स्तर  तो सिद्ध कर ही देंगे । जब राम-कृष्ण इससे  नहीं बच पाये तो हम आप क्या हैं ? 

इसका असर यह होगा कि चरित्रवान  लोग हमेशा 'डिफेंसिव' दिखने लगेंगे, और उनकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग अपने ऊपर दिन-रात लग रहे आरोपों का स्पष्टीकरण देने में ही व्यतीत हो जाएगा, भले व्यापक समाज उन्हें चरित्रवान ही क्यों न मानता हो । 

इसके विपरीत यदि सज्जन लोग चरित्र के स्थान पर यह कहना शुरू करें कि हमारा चरित्र तो उसी स्तर  का है जितना किसी आम आदमी का, और आम आदमी चरित्र निर्माण से अधिक इच्छुक है व्यवस्था परिवर्तन में क्योंकि वर्त्तमान  व्यवस्था में उसकी सहभागिता शून्य है, तो चरित्रहीनों के दुष्चक्र से निकलने का यह सरल मार्ग भी होगा  और उन्हें व्यवस्था परिवर्तन के अखाड़े में उतरने की मजबूरी भी । 

इस मार्ग को भारत के आम आदमी का भी पूरा समर्थन हासिल होगा क्योंकि उसकी सामूहिक इच्छाशक्ति भी व्यवस्था परिवर्तन और स्वराज की चाह कर रही है, डिलेवरी चाहती है, किसी से चरित्र के सर्टिफिकेट की नहीं |

Meaning of being Ganesh

इतिहास गवाह  जब-जब नए विचार का निर्माण होता है, तब-तब  तो उन विचारों के वहन के लिए वाहन भी नए होते हैं । शिव ने बैल चुना, विष्णु ने गरुड़ ढूंढ लिया क्योंकि विचार नए थे, तो वाहन भी नया । 

फिर गणपति सोचने लगे की अब हम कौन सा वाहन पसंद करें? मेरा काम है विद्या और ज्ञान का प्रचार करना । तो जहां भी थोड़ा सा भी अवसर होगा, छोटा सा भी छेद  होगा वहां विद्या और ज्ञान का प्रवेश होना चाहिए । इसीलिए गणेश जी ने चूहे को चुन लिया । 

वेदों में वर्णन है "गणानां त्वा गणपतिं  हवामहे", अर्थात गणसेवक की भूमिका । यानी आनेवाले  समय में नेता नहीं रहेंगें और केवल गण-सेवक यानी समूह-सेवक बनते जायेंगे । अब जो नया  विचार आयेगा वह हरएक मनुष्य के पास पहुंचेगा । सब मिलकर सोचेंगे और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे । एक बड़ा आदमी, और वह सबको मार्गदर्शन दे, लोग उसके पीछे चलें, यह पुरानी बात "गणेशत्व" से मेल नहीं खाती ।

"यतेमही स्वराज्ये "- ऋग्वेद में अत्रि ऋषि का मन्त्र है । जो राजनैतिक और संकुचित दायरे में सोचते है, वे स्ट्रेंग्थ (शक्ति) और पावर (सत्ता) का भेद नहीं पहचानते । पावर को ही स्ट्रेंग्थ समझते हैं । पावर अलग है और स्ट्रेंग्थ अलग । दूसरों के गुणों को जबरन ढकने को स्ट्रेंथ कहते हैं, और अपना गुण प्रकट करने का मौक़ा मिलता है तो शक्ति पैदा होती है । 

यही स्वराज हमारा प्राप्य  है ।      

Durga Shakti Nagpal Imbroglio

http://www.aapkarnataka.org/janasuddi/Janasuddi-1.pdf

The term Democracy originates from the Greek word dēmokratía.  It means "rule of the people" and not "rule by representatives" as generally perceived. The definition implies that democracy is a system far above individuals; in fact it is collective in nature. And the key word for any collective exercise is participation. In ancient India, during Buddha’s time, such village republics existed aplenty where periodic local meetings took place in which ALL people of a locality took policy decisions. Thereafter, India went through nearly a millennium of slavery by various foreign civilizations until it gained independence in 1947.

In this interim period, world over and especially in Europe and America, renaissance happened resulting in liberal thoughts taking center stage. The impact of it was that in such places democracies took root and flourished. These democracies were more or less akin to the ancient Indian republics, i.e. they were participatory in nature.

Even during the freedom struggle tall men like the Father of our Nation Gandhiji fiercely advocated autonomous ‘village republics’ in his seminal book “Hind Swaraj”. Incidentally, India in 1947 adopted the model of representative democracy. This was understandable because a dominion nation gaining full-fledged participatory democracy in one leap was a tall order. The ill- effects of representative democracy are becoming glaringly obvious in India of the recent past. Uncivilized tendencies like corruption, alarming crime increase, rapes, mal- governance, anarchy, exploitation, huge economic disparity, hunger, lack of basic amenities to millions etc are seen only in the representative democracies. Empirical evidence suggest that these banes are absent in participatory democracies.

The entire cureent structure of India, by omission or commission is a fusion of exploitative conspiracy against the Polite, the Poor, the Proletariat, and the Common citizen hatched by Criminals, Capitalists, Intellectuals and Politicians. We too are either overt or covert facilitators in fortifying this status-quo. A cerebral deliberation is essential to break this status-quo.

        ‘Society’ is supreme, ‘nation’ its organ, ‘state’ an aid and ‘religion’ its guide. The root of all contemporary problems is the intense competition by The Nation, The State and Religion to assert themselves and marginalize The Society.

Government And The People

        Power and  authority have become the instruments for exploiting and oppressing the people instead of removing their hardships, the laws, rules, procedures and methods adopted by an alien and immoral power for its own ends are not only being continued, but even further strengthened in free and democratic India. The exploitation of the masses in collaboration with national and multi-national vested interests is growing by the day.

        Those who have got into the seats of power are trying to restrict and furthermore end whatever initiative or freedom is available to the people in the pretext of framing ever newer personal laws. The press and the judiciary too are threatened of their independence. Normal democratic processes are being short-circuited blatantly. The legislatures are becoming arenas for testing political strength or have been turned into market places. Elections have become, without exceptions, degenerated into games of money, caste, brute force and empty slogans. With the democratic process having thus been vitiated, political parties and elections are fast losing the respect of the people.

        Freedom should have meant a growth in the power and initiative of the people. Instead, there has been rapid erosion in these matters. ‘People’ are becoming progressively weaker while the ‘State’ is becoming all powerful. Even our day to day affairs has come under the clutches of the government. The people, who are supposed to be masters in a democracy, have actually been reduced to the level of slaves.

     ADMINISTRATION, GOVERNANCE etc are termed as “A system”. A system is one in  which: a) the society exercises its control over anti- social elements, and b) society functions smoothly. Sadly in In India, the state has declared itself to be the nation. In reality, nation is part of the society and state should merely act as a facilitator for the society. To usher in a systemic approach, the society formulates a concrete unit. This unit is called as The government or The state.The system belongs to the society. The State is only the implementing agent. The document that defines the maximum scope of interference, authority and duties of The state is called as the Constitution. Constitution and Laws are different. Constitution defines the maximum authority of The State and the minimum authority of The Society, whereas laws define The Society’s maximum and The State’s minimum rights.

The entity which is a balance of the executive, the legislature and the judiciary is called as The State/Government/System. In a democracy all the three complement each other in addition to providing checks and balances amongst themselves. In case this triad, instead of self balancing, begins accumulation of power and competing amongst each other, the system gets weakened. If this trend continues over a period of time, democracy’s credibility is eroded. In India, the three arms of the state are competing in the sphere of power accumulation. The job of the legislature is to guide the executive from within the perimeter of the constitution. The legislature, under no circumstance can violate the borders framed by the constitution. The brief of the constitution is to control the legislature. Resultantly, the authority to amend the constitution cannot be vested in the legislature. This is a grave error. In India, the legislature has misused this error to further its agenda on innumerable occasions.

One glaring example of the legislature going wild is the Durga Shakti Nagpal issue recently where an executive was penalized just because she was doing the constitutional thing. The Executive arm of the Government is supposed to take care of the day-to-day affairs. No entity should be allowed to interfere in its works. Sadly in the “CBI caged parrot” issue as well as the Durga Shalti Nagpal issue, the legislature sees itself as the “boss” of the executive.

This anomaly can be changed only be local self governance, meaning to say that they be made directly responsible to the people rather than people’s representatives who have their own  vested interests.

Guru Poornima

---------अंधा बहुमत

- मेरे स्वर्गीय पिता सीताशरण शर्मा की रचना (१९८२) स्वर्गवास- गुरु पूर्णिमा २००१   

गरमी से परेशान हंस, आसमान से धरती पर आया,

बडबडाते हुए एक डाल पर आसन जमाया -

बोला "आज तो सूर्य का तेज कराल है,

गरमी से तन मन बेहाल है" 

उसी डाल पर एक उल्लू बैठा था,

हंस की बात सुनकर चकराया-

बोला "गरमी तो है, अन्धकार बढ़ने से ऐसा होता ही है,

इसके लिए सूरज क्या बला ले आया ?"

"भाई, सूरज का प्रकाश जितना तेज होता है, 

धरती पर ताप बढ़ता है" -हंस ने समझाया 

उल्लू जोर से हंसा "शायद अंधे हो,

चाँद और चांदनी की बात करते तो समझ में आती,

सूरज और प्रकाश की बात कर रहे हो, मूर्ख कहीं के !

हंस के बार-बार समझाने पर उल्लू ने उसे 

उल्लुओं के समूह में फैसला कराने को उकसाया 

उल्लुओं के समूह ने भी हंस को  पागल कहकर ठहाका लगाया,

हंस से सूरज और प्रकाश की बात बंद करने को धमकाया 

सत्याग्रही हंस के इनकार करने पर, उसके पंख नोच डाले,

...................................और, उसे बहुमत का न्याय बताया

 

The Equality Chimera

Democracies invariably turn chaotic when economic power is decentralized but political power is not. This situation arose in India in 1991 and we are experiencing its natural aftermaths. In the above scenario, Capital (crony) surreptitiously beds with The State to exponentially increase its power. It is a fact that mere physical power makes one a ‘laborer’ and mere capital makes one a ‘businessman’. It is when the businessman buys labor, he transforms into an ‘industrialist’, and if he goes on to buy Intellect, he attains absolute power. 

Capital + Labor + Intellect = POWER.

Another fact is that in western countries where resource to population ratio favors the former, artificial energy (AE) is labor complimentary. In the Indian context where the converse applies, AE becomes labor substitute. The way out of this quagmire is simple. Either ensure high labor remuneration, or hike AE costs so that labor can more or less become on par with capital. Enforcement of the former policy is well neigh impossible in an India which is unable to even protect its women from a basal crime like rape. So, sane people should set aside their chauvinism and seriously ponder over how best to ensure that the latter solution is worked out. Else, the present sad state would continue wherein capitalists will grow at the velocity of an airplane, intellectuals will grow at the speed of an express train & labor/farmer will grow at a snail’s pace. This skewed pace of development is the genesis of present day chaotic India.

Here’s a simple alternative: Why not provide an ENERGY SUBSIDY of Rs 2100/- per month, per person be given to all those who are being covered under the present “Food Security Ordinance”, ie. about 70% of the population. Meaning Rs 350 per day for a family of five with one earner (govt’s baseline). This amount is arrived at to ensure 2400 calories of energy intake per day per person (UN accepted norm). This massive amount is to be generated by the State by hiking Artificial Energy (AE) costs. In this scenario, the labor/farmer would be reimbursed for the highly priced AE he uses, whereas production costs for capitalists would go up forcing them to hire labor. The counter argument of economists that this would mean ultra high inflation is negated by the fact that it will be but one massive “currency readjustment” exercise in place of the present perpetual inflation. The impact would be a strong Rural Economy, profitable agriculture, rich proletariat, penalizing wealth, and a conserved Ecology (due to costly conveyance & high production costs).

The above very strong and logically sound alternative is a humble challenge by this writer to armchair academics of India who devise policies. Any policy doc needs to be an implementable idea taking the capability quotient into account & not a moral science syllabus book with juvenile writ large in which no consideration is assigned to “capability enhancement prior to picking up newer assignments”.

Prior to 1991, India was on a Nehruvian model & post 1991 it has taken the wrong highway of crony capitalism. Instead of regressing back to turning back the clock and revisiting the same Nehruvian model, shouldn’t just an elimination of ‘crony’ from the present model be solution enough?

For academics, decentralization means that the Union government ‘generates’ revenues & then disburses it in downwards - whereas worldwide accepted definition of decentralization is -power should rest with the ‘basic’ unit and only those tasks which the basic unit ‘voluntarily’ abdicates automatically goes to the jurisdiction of the next level unit and so on till the Union government. In short the right perspective sees decentralization as “unitary autonomy to all units” whereas if activists are to be believed it would mean an upper unit unilaterally trespassing onto a basic unit’s jurisdiction.

As proposed by Late Prof Thakur Das Bang, Why don't the intelligentia of this nation simply declare that they will help to carry out the following constitution amendments: Under Art 246, delete “Concurrent List” and insert “Local Bodies List” which will vest constitutional rights & tasks to gram/nagar sabhas? Why don't they state that they will strive to delete the word “not” from Article 37 which would make Directive Principles of State Policy “enforceable” by the judiciary –which isn’t the case presently. (www.lokswarajmanch.blogspot.com)

Any model that creates a monolithic government is inimical to self-rule or Swaraj concept propounded by Gandhiji. Swaraj limits the State’s role to “Guaranteeing ALL its citizens Security & Justice”. Evolved democracies worldwide believe that people are competent enough to frame policy for themselves at their local level. (Issues transcending localities like Defense, Telecom etc, automatically go up to the next logical upper unit) If from 1947 to 1991, a massive Indian public sector could not deliver to a smaller population, it is naive to suggest an identical public sector will deliver it in the 21st century.

Lastly, equality is a chimera; no two entities are equal or can be made equal. Only a policy of “equal opportunity warranty” can be adopted. The academia of this nation suffer from this massive lacuna as they launch their equality theory with a premise that ‘equality’ is achievable. They should instead work towards a more sensible “Security & Justice for All” its place.

भारत :: लोकतांत्रिक अव्यवस्था का दौर

लोकतंत्र की एक विशेष पहचान होती है कि जिन क्षेत्रों में वह जीवन पद्धति में आता है वहॉं सुव्यवस्था संभव है और जहां जहां सिर्फ शासन पद्धति तक आकर ही रूक जाता है वहॉं अव्यवस्था निश्चित है। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इराक, इरान, अफगानिस्तान आदि में जीवन पद्धति में लोकतंत्र न आकर सिर्फ शासन व्यवस्था तक ही सीमित रहा। इन सभी देशों में मौलिक लोकतंत्र की सोच कभी नहीं बनी। इन सबमें आयातित लोकतंत्र ही रहा। परिणाम है अव्यवस्था। लोकतंत्र का परिणाम होता है अव्यवस्था तथा अव्यवस्था का परिणाम होता है तानाशाही। तानाशाही लोकतंत्र का वह अन्तिम पड़ाव मानी जाती है जहॉं जाकर लोकतंत्र भी समाप्त हो जाता है और अव्यवस्था भी समाप्त हो जाती है। भारत आज वैसी ही लोकतांत्रिक अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है। 

अव्यवस्था की एक विशेष पहचान होती है कि वहॉ असंगठित समाज पर संगठित गिरोह हावी हो जाता है। सैद्धान्तिक सत्य है कि दो संगठित व्यक्तियों का समूह बीस असंगठित व्यक्तियों पर भारी पड़ता है। यदि ये संगठित व्यक्ति संख्या में दस हो जावें तो ये कई सौ लोगों पर भारी पड़ सकते हैं और इनकी संख्या सिर्फ एक सौ हो जावे तो ये चार पांच हजार तक की असंगठित आबादी पर भारी पड़ेंगे। आज सम्पूर्ण भारत में संगठन बनाने की होड़ मची हुई है। हर व्यक्ति किसी न किसी संगठन की छतरी के नीचे रहने को प्रयत्नशील है क्योंकि वह जानता है कि संगठन उसे सुरक्षा तो देता ही है, साथ में दूसरों को दबाकर आगे बढ़ने में सहायक भी होता है जबकि असंगठित व्यक्ति योग्यता के बाद भी पीछे रहने का मजबूर हो जाता है। संगठनों की यह छीना झपटी ही अव्यवस्था का निर्माण करती है।

पिछले दिनों जन्तर मन्तर पर ऐसी ही छीना झपटी का नजारा देखने का अवसर मिला जब बलात्कार की एक आपराधिक घटना को बहाना बनाकर भारत की मुट्ठीभर आधुनिक महिलाओं ने सम्पूर्ण समाज को उनकी आवाज सुनने को मजबूर कर दिया। सारा देश जानता है कि ये महिलाएं सिर्फ दो प्रतिशत आधुनिक महिलाओं का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। शेष अठान्नबे प्रतिशत परंपरागत महिलाएं इनसे नफरत ही अधिक करती हैं, प्रेम कम। सारा देश जानता है कि इन दो प्रतिशत आधुनिक महिलाओं ने ही बलात्कार की समस्या को विकराल बनाया अन्यथा परंपरागत समाज व्यवस्था में तो बलात्कार बहुत कम थे। इन आधुनिक महिलाओं ने ही आंदोलन चला चला कर एक ओर तो महिला और पुरूष के बीच की परंपरागत दूरी को बढ़ाते जाने की मुहिम चलाई तो दूसरी ओर विवाह की उम्र बढ़ाकर अथवा वेश्यालय आदि पर रोक लगवाकर स्त्री पुरुष के बीच आवश्यकता और पूर्ति के बीच का अन्तर को भी बढ़वा दिया। इन्हीं महिलाओं ने सारे समाज को ब्लैकमेल करके पारिवारिक अनुशासन को भी अधिक से अधिक कमजोर किया। इतना कमजोर कि परिवार अपनी बालिग लड़की को न प्रेम विवाह से दूर रहने की सलाह दे सकता है न ही मोबाइल रखने से ही रोक सकता है। न पारिवारिक अनुशासन और न ही सामाजिक अनुशासन। ऊपर से लगातार सम्पूर्ण पुरूष समूह को अत्याचारी अपराधी घोषित करने की मुहिम। इन मुट्ठीभर आधुनिक महिलाओं की संगठित शक्ति का ही प्रभाव है कि सभी राजनैतिक दल इनके समक्ष झुककर इनकी बात मानने को तैयार हैं। इनके कथन में न कोई तर्क है न ही चरित्र। इनके पास सिर्फ एक ही शक्ति है कि ये दो प्रतिशत आधुनिक महिलाएं एकजुट हैं, संगठित हैं जबकि अन्य महिलाएं किसी भी रूप में संगठित नहीं। 

संगठनों के ब्लैकमेल का दूसरा दृष्य हमें आरक्षण के नाम पर हो रहे ब्लैकमेल में देखने को मिला। हजारों वर्षों से बुद्धिजीवियों ने जन्म के आधार पर स्वयं को सवर्ण घोषित करके सभी अच्छे सम्मान शक्ति या धन के अवसर अपने लिये आरक्षित कर लिये तथा श्रम प्रधान कार्य जन्म के आधार पर एक जाति के लिये आरक्षित कर दिया जिन्हे शूद्र या अवर्ण कहा गया। इन सवर्णों ने इस असामाजिक आरक्षण व्यवस्था को सदा सदा के लिये अपनी आगे आने वाली पीढियों के लिये भी सुरक्षित कर लिया। स्वतंत्रता संघर्ष के समय एक ऐसे ही सवर्ण पुत्र ने मुट्ठीभर अवर्ण बुद्धिजीवियो को संगठित करके स्वयं को सम्पूर्ण शुद्र अवर्ण समूह का प्रतिनिधि बना दिया और अठान्नवे प्रतिशत श्रमजीवियों के नाम पर स्वयं को आरक्षण के लाभ में हिस्सेदार बना लिया। दुनिया जानती है कि स्वतंत्रता के पूर्व आरक्षण के कारण जो परिवार दबे रह गये थे उनका नब्बे बान्नवे प्रतिशत आज तक उन्ही श्रम प्रधान कार्यों तक सीमित है तथा यदि ऐसा ही रहा तो हजारों वर्षो के बाद भी उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी, जबकि समझौता करके सवर्णों से लाभ ले रहे सात आठ प्रतिशत बुद्धिजीवी अवर्णों के जीवन स्तर मे भारी बदलाव आ चुका है। किन्तु अब भी ये तथाकथित आरक्षित बुद्धिजीवी अपने लाभ का कोई भाग कटौती करने को तैयार नहीं। यहां तक कि इन लोगों ने अपनी भारी कमाई का कोई भाग शेष श्रमजीवियों के कल्याण के लिये भी छोड़ना ठीक नहीं समझा। अत्याचार तो इन लोगों ने अपने आदिवासी भाइयों के साथ यहां तक किया कि इनके संगठित दबाव और प्रभाव से ये अपने गरीब पिछड़े आदिवासी भाइयों की जमीन जायदाद कौडियों के मोल खरीदने का अधिकार रखते है। जिस जमीन  जायदाद का बाजार मूल्य इनसे पचास गुना तक ज्यादा हो सकता है किन्तु कानून के द्वारा इन्होने अधिकार प्राप्त कर रखा है कि कोई आदिवासी अपनी जमीन जायदाद इन लोगो से अलग किसी अन्य को नही दे सकता, ऐसे लोगो ने बहुत कम संख्या मे होते हुए भी ऐसा संगठन बना रखा है कि सम्पूर्ण समाज इनकी व्लैक मेलिंग के समक्ष झुकने को तैयार रहता  है। इन लोगों ने भी अपनी आगे आने वाली पीढियो के लिये आरक्षण के लाभ की व्यवस्था बना ली है।

सब जानते है कि नब्बे प्रतिशत अवर्ण तथा आदिवासी श्रमजीवी है तथा उनके श्रमिक जीवन मे श्रम की मांग और मूल्य बढने से ही बदलाव  आ सकता है किन्तु कृत्रिम उर्जा का मूल्य न बढे ऐसे श्रम विरोधी प्रयत्नों में भारत के सवर्णो के साथ साथ ये अवर्ण बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। आज मायावती और रामविलास पासवान सरीखे लोग भी एक ओर तो अपनी बुद्धिजीवी संतानों के लिये आरक्षण के नये नये मार्ग खुलवाने में आंदोलनरत है तो दूसरी ओर यही लोग डीजल बिजली पेट्रोल गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाते रहते है जिसने श्रम की मांग और मूल्य को लगातार बढने से रोक रखा है। अभी अभी जयपुर साहित्य सम्मेलन मे आशीष नंदी का बयान सही था या गलत यह अलग विषय है, किन्तु जिस तरह इन संगठित गिरोहों ने आशीष नंदी के खिलाफ वातावरण बनाया वह अवश्य ही निन्दनीय है। इन मुट्ठीभर लोगों ने जिस तरह ब्लैकमेल करके राज्यसभा में राजनैतिक दलों को बिल के पक्ष मे मजबूर कर दिया तथा लोकसभा मे भी सफल होने के प्रयत्न जारी है वे इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि मुट्ठीभर संगठित समूह अपने से दस बीस गुना बड़ी असंगठित आबादी को ब्लैकमेल कर सकती है। 

इसी तरह पिछले दिनो भारत के गृहमंत्री श्री सुशील शिन्दे ने एक भाषण के अन्तर्गत यह कह दिया कि संघ परिवार हिन्दू आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है। बात किसी भी रूप से असत्य नहीं थी। संघ आतंकवाद का समर्थक नही है और न ही आतंकवाद में शामिल है किन्तु संघ परिवार संगठित रूप मे उग्रवाद का समर्थक भी है और सक्रिय भी। उग्रवाद समर्थक कार्यकर्ता यदि अपनी सीमाएं तोडकर आतंकवादी हो जावे तो क्या संघ पर इसके छींटे नही पडेंगे? आम तौर पर सिख और मुसलमान और कम्युनिस्ट स्वभाव से ही उग्रवादी माने जाते हैं। उग्रवाद का आतंकवाद की दिशा मे बढना ज्यादा संभव होता है। हिन्दू चूंकि शान्तिप्रिय माना जाता है इसलिये कोई हिन्दू तब तक  आतंकवादी नही हो पाता जब तक वह संघ, विश्व हिन्दू परिषद, शिवसेना जैसे उग्रवादी संगठनो के साथ जुडकर हिन्दुत्व की मूल अवधारणा से दूर न चला गया हो। संघ परिवार और भाजपा को गृहमंत्री के बयान पर आपत्ति क्यों है? यदि किसी व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस कोई आरोप लगाती है तो उसके पक्ष में आवाज उठाने के तीन कारण मान्य है (1) आप आरोपी के वकील हों, (2) आपका आरोपी से पारिवारिक या मित्रवत संबंध हो, (3) आपको जानकारी हो कि आरोपी निर्दोष है और उसे गलत फंसाया गया है। यदि पहले और दूसरे स्तर के लोग आरोपी का पक्ष ले तो मान्य है किन्तु यदि तीसरे आधार पर किसी आरोपी का समर्थन व सहयोग किया जाय तो आरोपी के दोषी सिद्ध होने पर आपके विरूद्ध भी प्रश्न उठेगे ही। प्रज्ञा पुरोहित असीमानन्द के पक्ष मे किसी हिन्दू ने कोई आवाज नही उठाई। फिर संघ भाजपा शिवसेना उसके समर्थन मे क्यो आगे आये? क्या इन्हे जानकारी है कि वे निर्दोषहै? यदि नही है ते चुप क्यो नही रहे जैसे अन्य हिन्दू चुप रहे। अब लगभग विश्वास हो चला है कि ये लोग पूरी तरह निर्दोष नही है तो आम भारतीय को कहने का अधिकार है कि संघ भाजपा का मार्ग गलत है। यदि समाज खुलकर इस्लामिक नक्सलवादी आतंकवाद के प्रति नरम रूख के लिये कांग्रेस की आलोचना कर सकता है तो हिन्दू  आतंकवाद के विरूद्ध आलोचना से डर कैसा?

इसी तरह यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि सम्पूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था मध्य वर्ग उच्च वर्ग के नियंत्रण मे है। गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, छोटे किसानों को छोडकर शेष सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, शहरी, सम्पन्न, बड़े किसान मिलकर संगठित रूप से आर्थिक मामलों में गरीब ग्रामीण श्रमजीवी छोटे किसान के विरूद्ध षडयंत्र करते रहते हैं। जब भी कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हुई, ये सारे लोग सड़कों पर उछल उछल कर मूल्य वृद्धि का विरोध करते दिखते है। सब जानते है कि कृत्रिम उर्जा श्रम की प्रतिस्पर्धी है। सब यह भी जानते है कि कृत्रिम उर्जा बुद्धिजीवी पूंजीपति की सहायक है। सब जानते समझते हुए भी ये सब लोग पूरी ताकत लगाकर इनकी मूल्य वृद्धि का विरोध करते है। हद तो तब हो जाती है जब ये बुद्धिजीवी पूंजीपतियों के पोषक वार्षिक मु्द्रास्फीति की तुलना में भी कृत्रिम उर्जा के मूल्यो के पुनर्निर्धारण तक में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दस वर्षो में रेल किराया मुद्रा स्फीति की तुलना में सवा दो गुना हो जाना चाहिये था। अभी थोड़ा सा किराया बढा तो पेशेवर नेताओ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी तो अनावश्यक चिल्लाने का लिये जगत प्रसिद्ध है ही किन्तु माया मुलायम ने भी रेल किराया वृद्धि का यह समझ कर विरोध किया कि कहीं चुप रहने से मध्य वर्ग नाराज न हो जाय। 

यदि पूरे भारत के राजनैतिक परिदृष्य का अध्ययन करे तो आप पायेंगे  कि इन संगठित समूहो से सभी राजनैतिक दल भयभीत रहते है चाहे वे सत्ता मे हो या विपक्ष मे। आधुनिक महिलाओं के संगठित हो हल्ला से सभी दल इस सीमा तक भयभीत  दिखे कि सबमे उनका समर्थन प्राप्त करने की हेाड लग गई। विपक्ष समाज मे हो हल्ले मे शामिल दिखा तो सरकार भी जस्टिस वर्मा आयोग बनाकर इस मांग के औचित्य पर सहमत हो गई । जातिवाद के प्रोत्साहन पर भी विपक्ष और सरकार की सोच एक समान ही दिखी। साम्प्रदायिकता के मामले मे भी दोनो का रूख स्पष्ट है। कांग्रेस संगठित साम्प्रदायिक मुसलामानों को अपने साथ जोडकर रखना चाहती हंक तो भाजपा संगठित हिन्दू संगठनो को। आर्थिक मामलों मे भी सत्ता या विपक्ष न मंहगाई के विषय मे अलग अलग है न ही कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि के। सरकार बार बार कहती है कि कृत्रिम उर्जा वृद्धि उचित नही है किन्तु उसकी मजबूरी है। यदि इन दोनो गुटो का कोई सदस्य यदि गल्ती से भी कोई सच बात मुंह से निकाल दे तो सब मिलकर उसे चुप करा देते है।

मंहगाई के मामले मे वेणी प्रसाद वर्मा  या वित मंत्री चिदम्बरम को जिस तरह डांट खानी पडी, संघ के मामले मे गृहमंत्री को डांटकर चुप कराया गया, आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा भी अपने लोगो को डाट डपट कर चुप रख रही है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह अव्यवस्था का शिकार है जिसमें मनमोहन सिंह को छोडकर अन्य सभी दल सभी नेता अपनी अपनी राजनैतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे है। सभी राजनेताओ की यह विशेषता होती है कि वे समाज को वर्गो मे बांटकर वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष को बढाते रहते है और खुद विचौलिये बनकर उनके टकराव का लाभ उठाते है। कोई महिला भले ही अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति के कई टुकड़े कर दे अथवा कोई साम्प्रदायिक हिन्दू किसी शरीफ मुसलमान को भले ही गाली दे दे, अथवा कोई आदिवासी हरिजन नेता भले ही किसी गरीब सवर्ण को कितना भी अपमानित कर दे, तो कोई बात नही। सामान्यतया न कोई महिला कुछ बोलती है न कोई हिन्दू या मुसलमान न कोई हरिजन आदिवासी। वास्तव मे तो ये संगठित गिरोह ही तिल का ताड़ बनाते है।

सभी राजनेताओ की यह भी विशेषता होती है कि वे समस्याओ का कुछ ऐसा समाधान करते है कि जिससे किसी नई समस्या का विस्तार हो। दुनियां जानती है कि यदि स्त्री और पुरूष के बीच की दूरी घटेगी तो छेड़छाड़ और बलात्कार बढेंगे, यदि समाज मे उग्रवाद बढेगा तो आतंवकाद का विस्तार उसका स्वाभाविक परिणाम है, यदि किसी जाति विषेष को विषेष अधिकार देंगे तो जातीय संघर्ष उसका परिणाम होगा तथा यदि मुद्रा स्फीति बढेंगी तो वस्तुएं मंहगी होगी ही तथा यदि कृत्रिम उर्जा के मूल्य कम बढे तो श्रम शोषण होगा ही। आज तक दुनियां मे कोई ऐसा तरीका नही निकला जिसमे विवाह की उम्र बढाई जाय और बलात्कार घटे, घाटे का बजट बने और मूल्य वृद्धि न हो, समाज मे हिंसा के प्रति प्रोत्साहन हो और आतंकवाद घटे या मशीनों का प्रयोग बढे और श्रम प्रभावित न हो। यदि कोई तरीका हो तो  बताने की कृपा करें। एक तरफ तो समस्याएं पैदा करना और दूसरी तरफ अपने दलालों से जंतर मंतर पर हल्ला कराकर समाधान के लिये अलग अलग आयोग बनाना एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है।

http://visfot.com/index.php/mobile/current-affairs/8355-current-indian-situation-13128.html

Naxalism..martyr Mahendra Karma

___शहीद महेन्द्र कर्मा

http://visfot.com/index.php/current-affairs/9275-shaheed-mahendra-karma-1305.html

छत्तीसगढी माटी के सपूत आदिवासी महेन्द्र कर्मा शहीद हो गये। बहुत वर्षो के बाद हमें किसी को शहीद कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो अनेकों को शहीद कह दिया जाता है जो सत्ता के दांव पेंच में मारे जाते हैं या किसी प्रकार की नौकरी करते हुए। लेकिन महेन्द्र कर्मा की गिनती वैसे शहीदों में नही है। केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महेन्द्र कर्मा माओवाद से लड़नेवाले ऐसे शहीद हैं जिनकी शहादत जाया नहीं जानी चाहिए।

महेन्द्र कर्मा छत्तीसगढ के अति पिछड़े बस्तर क्षेत्र के आदिवासी परिवार के सदस्य थे। प्रारंभिक राजनीति की शुरूआत उन्होंने कम्युनिष्ट पार्टी के जरिए शुरू की तथा चुनाव भी लड़ा। शीघ्र ही उन्हें आभास हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी नक्सलवादियों से सहानुभूति रखती है। वे मानते थे कि नक्सलवाद पूरी तरह सत्ता संघर्ष है जो साथ-साथ हिंसक भी है। वे मानते थे कि जिसे नक्सलवाद कहा जाता है वह माओवाद है, नक्सलवाद नहीं। इसके बाद वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये। छत्तीसगढ बनने के बाद वे अजीत जोगी मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में रहे किन्तु नक्सलवाद के संबंध में उनकी धारणा अजित जोगी से बिल्कुल विपरीत थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वे नक्सलवाद के विरूद्ध बस्तर में नया प्रयोग करने लगे, जो अजीत जोगी सरीखे कांग्रेस के कुछ नेताओं को पसंद नही था। महेन्द्र कर्मा का मानन था कि पूरे भारत में नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र से ही अपनी सत्ता की शुरूआत करने का प्रयत्न कर रहा है, जो बस्तर क्षेत्र के लोगों के लिये एक दीर्घकालिक कलंक सिद्ध होगा। उचित है कि हम ऐसे प्रयत्न को किसी भी रूप में सफल न होने दे।

महेन्द्र कर्मा का मानना था कि बाहर के लोग आकर बस्तर में नक्सलवाद की सफलता को तब तक नही रोक सकते जब तक यहां के स्थानीय आदिवासियों का उनके प्रति मोहभंग न हो। उन्होने अपने स्थानीय आदिवासी भाइयों को समझाना शुरू किया कि नक्सलवाद न सिर्फ बस्तर की समस्या है न सिर्फ भारत की समस्या है, बल्कि यह तो सम्पूर्ण समाज की समस्या है जिसका भारत में पहला केन्द्र बस्तर में बनेगा। और वह केन्द्र पीढियों तक हम सबके लिये कलंक का इतिहास रहेगा। आश्चर्यजनक रूप में वहां के आदिवासी समुदाय पर महेन्द्र कर्मा के इस कथन का जादुई असर हुआ। लोग बड़ी संख्या में उनके द्वारा शुरू किये गये सलवा जुलुम मुहिम से जुडने लगे।

जहां पूरे देश मे ऐसी धारणा बन रही थी कि नक्सलवादियो का आधार गरीबी, पिछडापन और अव्यवस्था है वहीं यह धारणा तेजी से बदलने लगी। बस्तर मे सीधा टकराव दो शक्तियो के बीच था। एक तरफ था माओवाद जो नक्सलवाद के नाम पर एक बडी ताकत के रूप में था जिसके पास अथाह धन था, उच्च तकनीक थी, किसी भी सीमा तक बल प्रयोग की मान्यता थी, किसी को भी रोजगार देने की क्षमता थी, किसी को भी शीघ्र ही अपनी सरकार मे शामिल करने का प्रलोभन था। दूसरी ओर थे महेन्द्र कर्मा जिसका कोई संगठन नही था। यदि सरकार थी, तो नक्सलवाद समर्थक अजीत जोगी की थी। केन्द्र में सरकार थी तो वहां नक्सलवादियों के वकील दिग्विजय सिंह, स्वामी अग्निवेश, ब्रहमदेव शर्मा सरीखे लोग बैठे हुए थे। और बाद में जब सरकार भी बनी तो वह कांग्रेस पार्टी की उलट भारतीय जनता पार्टी की बनी। फिर भी महेन्द्र जी के उत्साह मे कोई कमी नही आई। इन्होने माना कि सरकार किसी दल की नही होती है सबकी होती है। यदि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में हो तो वह हमारी प्रतिस्पर्धी है विरोधी या शत्रु नही।

स्वाभाविक था कि महेन्द्र कर्मा के इस व्यवहार से प्रभावित होकर तथा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके प्रयत्नो में ईमानदारी दिखने के कारण भाजपा की सरकार भी सलवा जुलुम का समर्थन करने लगी और नक्सलवाद समर्थक अजीत जोगी ब्रहमदेव शर्मा, दिग्विजय सिंह, स्वामी अग्निवेश सरीखे लोगों को यह समझाने का अवसर भी मिला कि महेन्द्र कर्मा दलीय अनुशासन से बाहर जाकर काम कर रहे है। फिर भी, छत्तीसगढ के कांग्रेस संगठन का विश्वास महेन्द्र कर्मा को प्राप्त नहीं था, और कांग्रेस के भीतर ही एक दूसरा गिरोह जोगी के नेतृत्व मे केन्द्रीय नेतृत्व को इनके विरूद्ध समझाता रहता था। परिणाम स्वरूप महेन्द्र कर्मा को पार्टी के अंदर नक्सलवाद के विरूद्ध निर्विवाद योजना बनाने मे सफलता नही मिली। यहां तक कि नक्सलवाद समर्थक समूहो ने आदिवासियो का नक्सलवाद से मोहभंग होने की घटना को यह कहकर लगातार प्राचारित किया कि ऐसा होने से आदिवासी आदिवासी ही आपस में कट मरेगे और बस्तर में आदिवासियो के बीच गृहयुद्ध हो जाएगा।

नक्सलवाद समर्थक बुद्धिजीवियो के इस तर्क का किसी ने कोई प्रतिवाद नही किया कि बस्तर के आदिवासियों में बंटकर नक्सलवाद विरोधी धारणा मजबूत होने के अतिरिक्त इसका कोई समाधान नही है। यदि ऐसा नही किया गया और वहां के आदिवासी नक्सलवादियो के पक्ष मे एक जुट होते चले गये तो भारत सरकार की मजबूरी हो जाएगी कि नक्सलवाद के सफाए के लिये वह वहां बडी मात्रा में बम गिराये और ड्रोन हमले करे। स्वाभाविक है कि भारत सरकार तथा नक्सलवाद के बीच चले ऐसे संघर्ष मे आदिवासियों का ज्यादा नुकसान होगा। यह साधारण सी बात भी किसी ने देश की मीडिया को नहीं समझाई न मीडिया ने समझने की कोशिश की।

यह सच है कि बस्तर मे नक्सलवाद का निर्विरोध आधार बनने को महेन्द्र कर्मा के प्रयत्नो ने अभी तक लटकाकर रखा है। यह भी दिखता है कि नक्सलवाद विरोधी पक्ष न्यायालय को भी समझाने में सफल नहीं हो सका जिसके करण नक्सल समर्थक बुद्धिजीवियो का मनोबल बढा ऐसी विषम परिस्थितियों में भी महेन्द्र कर्मा ने हार नही मानी और बस्तर मे रहकर बस्तर के लोगों को साथ लेकर बलशाली नक्सलवाद का विरोध करते रहे। महेन्द्र कर्मा के परिवार के दर्जनों लोग नक्सलवादियों द्वारा मार दिये गये और महेन्द्र कर्मा पर भी कई बार घातक आक्रमण हुए। दूसरी ओर नक्सल समर्थक कांग्रेसी अन्दर अन्दर उनका मनोबल तोडते रहते थे। इन सबके बाद भी पता नही महेन्द्र कर्मा किस मिट्टी के बने थे कि उन्होने कभी पीछे मुडकर नही देखा। नक्सलियों के भेष में माओवादियों ने आखिरकार उनको शहीद करने में कामयाबी हासिल कर ली। माओवादियों के लिए महेन्द्र कर्मा कितने बड़े शत्रु थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नक्सलवादियों ने इनकी मृत्यु के बाद भी उनके मृत शरीर पर कई दर्जन गोलिया मारी, उनकी लाश के पास नृत्य किया और उनका अंग भंग किया। यह इस बात का प्रमाण है कि महेन्द्र कर्मा को नक्सलवादी अपने लिए कितनी बडी बाधा मानते थे, जो अब दूर हो गयी थी। महेन्द्र कर्मा के शहीद होने के बाद चाहे उनको शहीद का भी दर्जा दे दिया जाए लेकिन शहीद का यह दर्जा महत्वपूर्ण नही है। महत्वपूर्ण तो यह है कि अब बस्तर नक्सलवादियो का देश में पहला आधार केन्द्र न बन पाये, अब इसकी गारंटी कौन देगा?

कहा नहीं जा सकता कि सारे घटना क्रम मे अजीत जोगी की भुमिका कैसी रही है लेकिन महेन्द्र कर्मा की मृत्यु होते ही अजीत जोगी ने जिस तरह सारी शालीनताएं तोड़कर राजनैतिक तिकडमे शुरू कर दी उससे ऐसा लगता है कि कही कोई राजनैतिक मुद्दा आज भी तो नही है। प्रश्न उठता है कि पूरे हत्याकांड मे जोगी गुट के पक्षधरों और जोगी विरोधी गुट के पक्षधरों का मरनेवालो में अनुपात क्या रहा है? घटना के छः सात घंटे बाद ही राहुल गांधी आनेवाले थे, प्रातः काल सोनिया गांधी और मनमोहन भी आ रहे थे। लेकिन अजीत जोगी ने किसी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल ही राजनैतिक दाव पेंच शुरू कर दिया। ऐसी जल्दवाजी क्या थी कि एक दिन में कोई आसमान टूट पडता। अब तो एनआईए ने भी अपने शुरुआती रिपोर्ट में बताया है कि कांग्रेस के चार नेता नक्सलियों के संपर्क में थे और इनके द्वारा ही नक्सलियों को रूट बदलने की जानकारी पहुंचाई गई थी. http://aajtak.intoday.in/story/four-congress-leaders-conspired-with-the-naxals-on-may-26-1-732456.html. पता नही सोनिया और राहुत गांधी किस मजबूरी मे ऐसे लोगो को अनुशासन का पाठ नही पढाते। 

नक्सलवाद से हिंसक टकराव तो हमारी सेनाए भी कर लेंगी किन्तु नक्सलवादियो के समर्थक समाज मे घूम घूम कर नक्सलवाद को असंतुलित विकास का कारण बता रहे है। इनसे कौन निपटेगा? ये लोग कोई साधारण हस्ती नही है। ये लोग अनेक महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सब जगह पर है। इनके इस दुष्प्रचार का मुकाबला कौन करेगा? स्वाभाविक है कि यह कार्य हम सबको ही उठाना होगा। यही महेन्द्र कर्मा की मृत्यु के बाद उनके प्रति हम सबकी श्रद्धान्जलि होगी। 

__By बजरंग मुनि

IPL Scandal

---- आईपीएल विवाद 

     आईपीएल वर्तमान में घोर विवादों में घिरी हुई है । खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी, अम्पायर, सटोरिये , फ़िल्मी हस्तियाँ, अंडरवर्ल्ड, खिलाड़ियों की पत्नियों से लेकर टीम के मालिक, दामाद सब की लिप्तता धीरे-धीरे साफ़ होते जा रहा है । भारत का हर नागरिक यह भी समझ रहा है की इतने सारे  किरदारों के इस नाटक के सूत्रधार क्रिकेट के जो आका बीसीसीआई को चलाते हैं वे राजनेता तो अवश्य ही इसके लाभार्थी हैं । और मजे की बात यह की भारतीय राजनीति के सभी प्रमुख दलों की इस क्रिकेट संचालन में भागीदारी है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, राकांपा हो, राजद हो । और हो भी क्यों ना ? आखिर वर्तमान भारत में क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय अर्थात दुधारू देवता है । भला लाशों से पटे कुरुक्षेत्र पर गिद्ध नहीं मंडराएंगे तो कहाँ मंडराएंगे ? 

     आईपीएल की स्थापना भी तो आखिर सट्टेबाजी करने हेतु ही हुई थी । सन 2000 के आसपास क्रिकेट जगत में अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजी का पर्दाफ़ाश हुआ जब दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान भारत आदि के खिलाड़ी मैच फिक्सिंग करते पाए गए । सबसे अहम् बात थी इसके मुखिया डी कम्पनी की वैश्विक आतंकी गिरोहों के साथ निकटता । ऐसी स्थिति में पाश्चात्य देशों के लिए इस आतंक-अर्थ-खेल के दुश्चक्र को तोड़ना लाजमी था, क्योंकि पूंजीवाद के सिद्धांत को लम्बे समय तक टिकना हो तो हिंसा के स्थान पर शोषण की योजना अधिक सफल होती है क्योंकि आतंक/हिंसा क्षरणशील सिद्धांत होता है ।  अतः आतंक से पूंजीवाद हमेशा दूर रहना पसंद करता है । तो इस कारणवश विश्व क्रिकेट सन 2000 के दशक में मैच फिक्सिंग से दूर हो गया । यहाँ तक की शारजाह आदि जो क्रिकेट के गढ़ माने जाते थे, वहां से विश्व क्रिकेट ने अपना तम्बू उठा लिया ।  

     भारत में अभी तक पूंजीवाद का अर्थ सीधे सीधे येन-केन-प्रकारेण पैसा कमाना माना जाता है, अतः मूल्य निरपेक्ष है । तथा राजनेता मूल्य निरपेक्षता के जीवंत प्रतीक । तो मूल्य निरपेक्ष अर्थ-अर्जन के उद्देश्य से ही आईपीएल की स्थापना हुई । पर विश्व क्रिकेट समझदार था, अतः आईसीसी ने आईपीएल को मान्यता नहीं प्रदान की, क्योंकि वह इस गिरोहबाजी के सिद्धांत से परिचित था । तो यदि आईपीएल आज अपने स्थापना के उद्देश्यों पर खरा उतर रहा है तो अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए । 

     समस्या केवल क्रिकेट की लोकप्रियता की है । आईपीएल के संचालन में चाहे जितना घपला हो, पर इस सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता की भारत के हर घर में क्रिकेट प्रेमी, बच्चे बूढ़े सभी आनंद लेते  हैं । ऐसे में इस देश को कोई न कोई मार्ग खोजना ही होगा जिसमें की क्रिकेट बचे और गिरोह टूटे । राजनेता तो नए नए कानून बनाने की राय देंगे ही ताकि क्रिकेट उनके कब्जे में रहे । आईपीएल बंद करने की मांग नाजायज बच्चे को मारने की सलाह जैसी हास्यास्पद है । 

     भारत यदि पूँजीवाद के राजमार्ग पर चल रहा है तो उसे पूंजीवाद के सिद्धांतों और ऐसी परिस्थिति में दूसरे देशों ने क्या किया उससे सीखना चाहिए । सन नब्बे के दशक में हालेंड में देहव्यापार संबंधी बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए उसने एक ख़ास भौगोलिक क्षेत्र में देहव्यापार को व्यवस्थित रूप से क़ानून-सम्मत मान्यता दी । आश्चर्य की उसके बाद वहां महिलाओं पर हिंसा, बलात्कार, मानव तस्करी, देहव्यापार संबंधी हिंसा आदि सभी मापदंडों में ठोस कमी देखी गयी । मनुष्य की इच्छाओं की नीति-निरपेक्ष भूमिका से पूर्ति की व्यवस्था उन इच्छाओं के पूरे न होने की स्थिति में होने वाली सामाजिक-अव्यवस्था से लाख गुनी बेहतर स्थिति होती है । 

     भारत में भी घुड़दौड़, लाटरी आदि के रूप में क्रीडाद्यूत आज भी मान्य है । शायद अब समय आ गया है की आईपीएल को भी उस श्रेणी में डाल  दिया जाय तो क्रिकेट भी बचेगा और वह आतंक-अर्थ-खेल-राजनीति के दुश्चक्र से भी बाहर निकल जाएगा । 

India.....towards solutions

भारत- समस्या से समाधान की ओर ........

     1980 दशक में भारत का सबसे बड़ा घोटाला 'बोफोर्स' प्रकाश में आया | मूल्य था 64 करोड़ रुपये | चौथाई सदी बाद 'स्पेक्ट्रम' घोटाला सामने आया | मूल्य हुआ 164 हजार करोड़ रुपये | यानी 2500 गुना से अधिक की मूल्यवृद्धि | इन पच्चीस वर्षों में भारत में मुद्रास्फिति, रुपये का अवमूल्यन, मूल्यवृद्धि आदि को समेटकर भी किसी भी वस्तु का दाम 2500 गुना नही बढ़ा है | चाहे वह सोना हो, चांदी हो, दलहन हो, तिलहन हो, कपड़ा हो, वेतन हो, चाहे सबसे महंगी जमीन ही क्यों न हो | स्पष्ट है की भ्रष्टाचार बाक़ी विषयों की तुलना में जामितीय अनुपात में बढ़ रहा है | इन पच्चीस वर्षों में सत्ताएं बदली, लोग बदले, नेता बदले, या यों कहें की एक पूरी पीढी ही बदल गई | इस बीच भारत में मध्यममार्गी, वामपंथी, राष्ट्रवादी और अलावा इनके हर तरह के गठबंधन ने सत्ता संभाली | पर भ्रष्टाचार न बदला न ही थमा |

     आज कोबरापोस्ट ने खुलासा किया है भारत के अधिकाँश सरकारी बैंक एवं बीमा कम्पनियां भी काले धन को उजाला करने के धोबीघाट भर हैं ।  हालांकि इस खुलासे में पैसे का लेनदेन नहीं हुआ, पर इसकी व्यापकता एवं संस्थानों की लिप्तता के आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की यह स्वतन्त्र भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुलासा है ।  अधिकतर देखा गया है की जनता, और मीडिया की प्रतिक्रिया यह होती है की ऐसे कांडों में जो व्यक्ति लिप्त पाया जाता है, उसपर भ्रष्टाचार का ठीकरा फोड़ना, उसे 'एक्सपोस' कर, दण्डित करने का उपक्रम चलाना आदि | पर यहाँ गौर करने लायक बात यह है की जब हर नया काण्ड एक नए व्यक्ति की करतूत है, तब तो व्यक्ति की अपेक्षा व्यवस्था को दोषी होना चाहिए | कोबरापोस्ट के खुलासे से यह भी साफ़ हो गया है की "लोक" को लूटने वाले "तंत्र" नामक गिरोह के सत्ताधारियों ने समाज को लूटने के लिए अपने एजेंट भी छोड़ रखे हैं । 

     थोड़ी और सूक्ष्मता से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है की भ्रष्टाचार सत्ताधारी ही करते हैं | निष्ठा निरपेक्ष | तो भ्रष्टाचार की जड़ सत्ता साबित होती है | सत्ता अर्थात समाज द्वारा मान्यताप्राप्त व्यवस्था को चलानेवाले व्यवस्थापक | पर ऐसी सत्ताएं तो संसार भर में अनादी काल से व्याप्त हैं | पर ऐसा भ्रष्टाचार तो और किसी देश में नहीं दीखता |  न ही इतिहास में | तो आखिर खोट कहाँ है ?

     खोट है हमारी व्यवस्था (सत्ता) के व्यावहारिक प्रयोग में | सत्ताधारी असल में व्यवस्थापक होते हैं, मालिक नहीं | 65 साल पहले हमने जो व्यवस्था अपनाई है उसमे सत्ताधारियों को गलती से व्यवस्थापक के बदले मालिकाना हक़ दे दिया गया है | अत: सत्ता निरंकुश हो गई है | और निरंकुशता, जो प्रस्तुत सन्दर्भ में संविधान-सम्मत केन्द्रीकरण का प्रारूप लिए हुए है, वही भ्रष्टाचार की जड़ है | इसी केन्द्रीकरण के कारण  सत्ता समय-समय पर विशेषाधिकार अपने गुर्गों को बांटती है, जो "लोक" को लूटते हैं । कभी-कभार कोबरापोस्ट या रेलमंत्री बंसल के भांजे पर सीबीआई जैसे अपवाद  खुलासे पर सत्ता तुरंत अपने ही गुर्गों से मुहँ मोड़ लेती है, उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है, जैसे बंसल जी कर रहे हैं, और केन्द्रीय रिजर्व बैंक कोबरापोस्ट खुलासे के बाद बैंकों पर करेगी । 

     भ्रष्टाचार का चरित्र होता है कि उसमें दो पक्ष होते हैं | एक मांगनेवाला, एक देनेवाला | पहला भ्रष्टाचार दो अपरिचितों के बीच ही घटित होता है ।  क्योंकि परिचितों के बीच भ्रष्टाचार संभव नहीं होता है | हमारा कोई मित्र या संबंधी हमारा कोई काम करे, या न करे, पर उसके एवज में कोई मांग नहीं करता है | परिचितों के बीच धोखा संभव है, भ्रष्टाचार नहीं | धोखे में हानि व्यक्ति को होती है | भ्रष्टाचार की परिधि में सम्पूर्ण समाज आ जाता है |

     कल्पना करें कि हमारे गाँव में पुलिस का काम वैधानिक तरीके से गाँव के नागरिक ही कर रहे हैं | ऐसे में गाँव में पुलिस-ग्रामवासी के बीच भ्रष्टाचार बढेगा या घटेगा ? स्वाभाविक उत्तर है, घटेगा | क्योंकि मांगेगा किस मुंह से और देगा कौन | विश्व में वर्तमान में जितने भी विकसित लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें हूबहू यही व्यवस्था है | स्थानीय सुरक्षा, न्याय, नागरिक सुविधाएं आदि की व्यवस्था स्थानीय नागरिकों के जिम्मे ही होती  है | केवल विस्तृत विषय, जैसे मुद्रा, सेना, संचार, कर, विदेश नीति आदि ही  केंद्रीकृत होते हैं |

भारत के संविधान में भी पंचायती राज/स्थानीय निकाय अधिनियम के रूप में ऐसे प्रावधान हैं | समस्या केवल धारा 243 (क) और धारा 243 (छ) के शब्दों के हेरफेर में है | 243 (क) के अनुसार पंचायत/स्थानीय निकाय स्थापित करना राज्य के लिए अनिवार्य है | पर 243 (छ) आते-आते उन पंचायतों/स्थानीय निकायों को क्या अधिकार देना यह राज्य का ऐच्छिक विषय बना दिया गया है | इस कारण देशभर की पंचायतें/ स्थानीय निकाय अस्तित्व में तो आ जाते हैं, पर पंगु बनकर | क्योंकि राज्य, 243 (छ) की आड़ में उन्हें कोई अधिकार देता ही नहीं |

     भ्रष्टाचार समेत भारत की अधिकाँश समस्याओं का समाधान सीधा सा लोक स्वराज हैं -जिसमें वर्तमान की संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में एक और सूची ग्राम सभा/नगर सभा के अधिकारों  की जोडी जाय, जिसमें अधिकाधिक दायित्व उन्हें सौंप दिए जाएं | केवल मुद्रा, दूरसंचार, सेना, कर, विदेशनीति, रेल, उड्डयन, जहाजरानी आदि ऐसे विषय जो स्थानीय भूगोल को लांघते हों, वे मात्र केंद्र तथा राज्य के पास रहें | 

     इस विचार को अव्यावहारिक घोषित करनेवाले बुद्धिजीवी यह बता दें की यदि ग्राम सभा/नगर सभा को अपने मामलों में नीति बनाने का अधिकार देना गलत है तो यह कहाँ तक उचित है की संसद या विधानसभा वैसी ही नीति अपने और गैरों के लिए भी बनाए ? यह तर्क कहाँ तक उचित है की एक तरफ हम जिसे अपनी स्थानीय नीति बनाने लायक भी नहीं मानते, उसीको प्रधानमंत्री तक बनाने के प्रावधान को मानने लगते हैं । हमारे राजनेता संसद को कब्जे में रखकर इसी प्रकार मनमानी करते रहें और जनता को कोई विकल्प नहीं दिखा तो जनता अगर लीबिया जैसे हर समस्या का समाधान राजनेताओं को सूली पर चढ़ाना मान ले तो जनता का क्या दोष ? 

     समय आ गया है की पक्ष-विपक्ष के नाम पर बने इस राजनीतिक गिरोह को तोड़ने का काम जो भी व्यक्ति, समूह, राजनीतिक दल अथवा मीडिया करे, उसे हम पूरा समर्थन दें । जो भी हो, अब यह स्पष्ट हो गया है की व्यवस्था सुधार से रवैया बदलना असंभव है । इसका एकमात्र निदान सम्पूर्ण व्यवथा परिवर्तन, अर्थात लोक स्वराज ही है । 

Defining DEMOCRACY

Defining DEMOCRACY

The term Democracy originates from the Greek word dēmokratía.  It means "rule of the people" and not "rule by representatives" as generally perceived. The definition implies that democracy is a system far above individuals; in fact it is collective in nature. And the key word for any collective exercise is participation. In ancient India, during Buddha’s time, such village republics existed aplenty where periodic local meetings took place in which ALL people of a locality took policy decisions. Thereafter, India went through nearly a millennium of slavery by various foreign civilizations until it gained independence in 1947.

In this interim period, world over and especially in Europe and America, renaissance happened resulting in liberal thoughts taking center stage. The impact of it was that in such places democracies took root and flourished. These democracies were more or less akin to the ancient Indian republics, i.e. they were participatory in nature.

Even during the freedom struggle tall men like the Father of our Nation Gandhiji fiercely advocated autonomous ‘village republics’ in his seminal book “Hind Swaraj”. Incidentally, India in 1947 adopted the model of representative democracy. This was understandable because a dominion nation gaining full-fledged participatory democracy in one leap was a tall order. The ill- effects of representative democracy are becoming glaringly obvious in India of the recent past. Uncivilized tendencies like corruption, alarming crime increase, rapes, mal- governance, anarchy, exploitation, huge economic disparity, hunger, lack of basic amenities to millions etc are seen only in the representative democracies. Empirical evidence suggest that these banes are absent in participatory democracies.

It is high time, India matures into participatory democracy because the inherent flaw of the representative democracy is that it is nothing but time bound dictatorship. Participatory democracy is entirely intra-vires our constitution as proven in Constitutional Amendments 73 & 74. The critical elements to be achieved in this transition from representative to participatory model are ‘Right to Reject’ and ‘Right to Recall’, an effective and independent watchdog to audit -and if need be reprimand malafide policy framers and constitutional validity & autonomy to primary local bodies like ‘Gram Sabhas’ and ‘Ward Sabhas’. This is Swaraj.

It is amply clear that the present political class of India will not initiate this change for the simple reason that they have a vested interest in the present status-quo. Revision is anathema to status-quoists. Yet this status-quo is unacceptable to the citizenry of India for the obvious reason that the citizenry is not benefiting from this status-quo. An absence of social audit as well as license to rule once elected has resulted in ‘Power begets money’ & ‘Money begets Power’ syndrome. The nation however is yearning change. It is in this light that the massive public support and the meteoric rise of civic society movements like the JanLokpal movement should be viewed.

The disenchantment of the citizenry from the present representative model of democracy seems to be the genesis of Aam Aadmi party. AAP should stand for complete destruction of power centers -meaning constitutional unitary independence to all respective units to frame policy, ‘Right to Reject’ and  ‘Right to Recall’ and an effective and independent JanLokpal to correct erring administrators.

LITERATURE

---साहित्य.......समाज

     सामान्यतः ऐसी मान्यता है की साहित्य समाज का दर्पण है । यदि इस तर्क तो मना जाय तो यह साबित होता है की साहित्य का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । क्योंकि दर्पण तब तक उपयोगहीन होता है जब तक उसपर कोई बाह्य आकृति का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता । साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है -समाज के सहित चलनेवाला । ऋग्वेद का स्तोत्र है "यावद ब्रह्म विष्ठितं तावति वाक्" अर्थात वाणी की व्यापकता ब्रह्म की व्यापकता के सामान है । वाणी की शक्ति ही साहित्य है । 

     विश्व को तीन शक्तियां संचालित करती हैं । पहली शक्ति विज्ञान की है, जो इसे रूप देती है । दूसरी शक्ति अध्यात्म की है जो जीवन को आकार देती है, और तीसरी शक्ति साहित्य की है जो दुनिया को समयोचित मार्गदर्शन करती रहती है । जब शांति की आवश्यकता हो तो शांति, आशा की जरूरत हो तो आशा, उत्साह की मांग हो तो उत्साह तथा क्रांति के समय क्रांति । 

     वर्तमान में उपासना-प्रधान धर्म तथा संकुचित-राजनीति के दिन लद गए हैं । अपने समय में इन दोनों ने समाज को जोड़ने का काम किया था, पर आज ये दोनों समाज को तोड़ने की भूमिका में आ गए हैं । ऐसे में मानवता के लिए इन दोनों की उपयोगिता समाप्त हो गई है । अतः भविष्य में ये दोनों विलुप्त होंगें । भविष्य में केवल विज्ञान और अध्यात्म टिकेंगे क्योंकि विज्ञान भौतिक जगत की यथार्थ व्याख्या करता है तथा अध्यात्म सूक्ष्म जगत का । ऐसे में साहित्य वो सेतु बनेगा जो मानवता को इन दोनों से जोड़े रखेगा ।

     ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है की साहित्य कैसा हो ? साहित्य पुराने शब्दों में नए अर्थ भरने वाला हो । गीता की तरह नित्यनूतन भी और अर्थघन भी । साहित्य हमेशा प्रसंगोचित हो पर प्रसंग नियंत्रित कभी नहीं । साहित्य समाज के थर्मामीटर जैसा हो - तटस्थ, पर रोग मुक्ति में सहायक । वह खेल का पात्र न होकर दृष्टा मात्र हो । साहित्य यदि शुद्ध यथार्थवादी होगा तो कालबाह्य हो जाएगा इसीलिए उसे आदर्शवादी होना चाहिए, जिससे आनेवाला कल उसे अपने समय का क्रांतदर्शी कहे । जनता में उचित रूचि का प्रस्फुटन तथा भविष्यकाल का सम्यक चित्रण साहित्य का प्रमुख दायित्व तथा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए ।

Can Crime be controlled India ?

--- भारत, बढ़ते अपराध 

एवं भ्रामक समाधानों के व्यूह में 

दिल्ली में पुनः बर्बरता का प्रदर्शन हुआ है । पांच वर्ष की अबोध कन्या के साथ क्रूरतापूर्ण दुष्कर्म  की घटना भारत सहित विश्वभर में खबर बन गयी है । इतनी की प्रधानमन्त्री ने भी वक्तव्य दे दिया है की समाज को आत्ममंथन की जरूरत है । उन्होंने यह भी कहा की सरकार ने अपराधों से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून को मजबूत बनाने के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया है । मीडिया में चल रही लगातार बहस के दौरान भी भारत के बुद्धिजीवी कुछ ऐसी ही बातें करते तथा कड़ी से कड़ी सजा के हिमायती दिख रहे हैं  । 

प्रधानमंत्री की मानें तो पूरा समाज दोषी है, और बुद्धिजीवियों की माने तो हर दोषी को फांसी होनी चाहिए । इन दोनों की राय लागू  हो जाय  तो भारत से मनुष्य प्रजाति डायनोसार के सामान लुप्त हो जायेगी । आश्चर्य है की भारत के  जिम्मेदार लोग यह भी नहीं जानते की समाज में अपराधियों की संख्या 2% से भी कम होती है, तथा ऐसे अपराधी तत्वों से शेष 98% सज्जनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ही पुलिस होती है । राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के वर्ष 2011 के आंकड़े बताते हैं की भारत में कुल संज्ञेय अपराधों की संख्या 2325575 है ।  तो दो प्रतिशत विकृत लोगों के कृत्यों की जिम्मेदारी शेष अट्ठानबे पर डालना कहाँ की समझदारी है ? यह तो चर्चा हुई समस्या की । अब देखें की भारत के ये मूर्धन्य इसका समाधान क्या बता रहे हैं । 

प्रधानमंत्री से लेकर टीवी पर सभी फांसी जैसी कड़ी से कड़ी सजा की वकालत करते दिख रहे  है । मैं भी असाधारण कृत्यों हेतु फांसी का पक्षधर हूँ । पर सच्चाई यह है सुरक्षा और न्याय भिन्न-भिन्न विषय हैं । जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय घटित हो जाता है तब न्यायालय उस व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों के हनन के नैतिक एवज में 'मुआवजे' के रूप में न्याय देता है । कानूनों को कडा करने से न्यायालयों को ऐसे 'मुआवजे' दने में अधिक सुविधा तो अवश्य होगी, पर ऐसी घटनाएं रोकने का काम न्यायालय नहीं कर सकते । किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन को रोकने का काम तो सुरक्षा एजेंसियों का है । भारत में उस एजेंसी को पुलिस कहते है । 

भारत के कर्णधारों को दुनिया के अन्य लोकतन्त्रों में ऐसी ही समस्या का क्या समाधान खोजा गया, इसका अध्ययन करने की फुर्सत निकालनी चाहिए । 1990  के दशक में अमरीका एवं यूरोप में घटती अपराध संख्या पर अलग-अलग शोध स्टीवन पिंकर तथा स्टीवन लेविट ने किये जिसके आश्चर्यजनक परिणाम लेविट ने 2004 के अपने शोध-पत्र में कही । इसमें कहा गया की केवल कुछ अपराधों में कमी की बाट जोहना अव्यावहारिक है । किसी समाज में कुल अपराध या तो घटते हैं या बढ़ते हैं । यूरोप एवं अमरीका के अपराध दर सार्वत्रिक रूप से घटे, चाहे वह भौगोलिक दृष्टि से हो, आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से हो, या  शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से । इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रकट हुआ की इस घटती अपराध दर में बुद्धिजीवियों द्वारा बहुप्रचलित सिद्धांत, जैसे 'पुलिस सुधार', 'फांसी की सजा', 'कड़े क़ानून', 'जनसंख्या नियंत्रण', 'शिक्षा', 'संस्कृति' आदि का कोई स्थान नहीं था । घटती अपराध दर का एकमात्र ठोस कारण था पुलिस स्टाफ की संख्या में इजाफा । यहाँ तक की बढे हुए पुलिस दल की गुणवता भी अप्रासंगिक रही ।  केवलमात्र पुलिसवालों की संख्या की बढ़ोतरी से दो महाद्वीपों में अपराध दर में ठोस  गिरावट देखी गयी है ।   

भारत में भी लोकस्वराज मंच जैसे सामान्य नागरिकों के सामाजिक सरोकार वाले समूह वर्षों से यही समाधान देते आये है की  क़ानून से चरित्र न कभी बना है न बनेगा, यह सच्चाई राजनेताओं एवं बुद्धिजीवियों को समझनी चाहिए । यदि वे न समझें तो आम आदमी उन्हें समझाए  । अपराधियों से समाज की सुरक्षा राज्य का दायित्व है, अन्य किसी से यह संभव नहीं, यह बात आम आदमी को समझनी पड़ेगी । भारत में पुलिस की स्थिति यह है की प्रति एक लाख आम आदमी पर 137 पुलिसवाले तैनात हैं, वहीं महज 13000 वीआइपी की सुरक्षा में 45000 पुलिसवाले नियुक्त हैं ।  और सरकारी सूत्रों के अनुसार 22% पुलिस पद रिक्त हैं । इसी कारण राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के अनुसार वर्ष 2003 में भारत में कुल अपराध जहां 17 लाख से कम थे, वहीँ वे 2011 में 23 लाख से ऊपर पहुँच गए । यानी केवल 8 साल में 1/3 से अधिक की खतरनाक वृद्धि । 

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है की यदि चरित्र निर्माण ही सारी समस्याओं का समाधान है तो इतनी भारी-भरकम राज्य व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है ? क्यों न सभी सरकारी महकमों को बंद कर सकल घरेलू उत्पाद को चरित्र निर्माण में झोंक दिया जाय ! समय आ गया है की हम भारत के लोग अपने स्वतन्त्र चिंतन से कुछ नतीजों पर पहुंचें, क्योंकि रोगी को समय से दवा न मिलने से जितना खतरा होता है, उससे कहीं ज्यादा खतरा गलत दवा के सेवन से होता है ।  सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त सारे काम राज्य समाज को सौंप दे और अपनी सारी शक्ति समाज को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने में लगाए यही व्यवस्था परिवर्तन है, जो भारत की समस्याओं का सही समाधान है । 

Rahul Gandhi, Congress & the Truth of "Power to a Billion People"

कांग्रेस, राहुल गांधी -और 
पावर टु ए बिलियन पीपल का सच 

     कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय उद्योग संघ की सभा में यह  कहकर सबको चौंका दिया की भारत की समस्याओं का समाधान व्यक्तियों से नहीं बल्कि एक नई व्यवस्था के माध्यम से संभव है जिसमें सत्ता सीधे जनता के पास हो । उन्होंने जो वाक्य का प्रयोग किया वह दिलचस्प है " पावर टु ए बिलियन पीपल" । 

     प्रश्न उठता  है की क्या यह सिद्धांत भारत में पहली बार बाँचा गया है ? गांधी का "हिन्द स्वराज" हो, जयप्रकाश नारायण का "सत्ता के उल्टे  पिरामिड" को सीधा करना हो, सर्वोदयी प्रो० ठाकुर दास बंग द्वारा प्रणीत "लोकस्वराज " हो, अन्ना हजारे की "जनसंसद सर्वोच्च" हो, या हाल ही में गठित आम आदमी पार्टी की "स्वराज" अवधारणा, पिछले 66 वर्षों से "सत्ता सीधे जनता के हाथों में" का सिद्धांत तो हमेशा भारत में उठता ही रहा, भले  अलग-अलग कालखंडों में उसे मिले जनसमर्थन के अनुपात  में अंतर रहा हो । 

     सवाल उठता है की कांग्रेस आज यह नारा क्यों बुलंद कर रही है ? स्वतन्त्र भारत में 3/4 काल तो कांग्रेस ही सत्ता में रही । तो उसने अब तक इस नारे को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया ? कांग्रेस में भाजपा से अधिक कुशाग्र रणनीतिकार हैं । आन्दोलन अन्ना-अरविन्द-आमआदमी को मिल रहे आशातीत जनसमर्थन से कांग्रेस कदाचित इस निर्णय पर पंहुंच गयी है की अगला आम-चुनाव विकास, करिश्माई व्यक्तित्व, भ्रष्टाचार, महंगाई आदि के मुद्दों पर नहीं बल्कि "लोकतंत्र" की असली परिभाषा के मुद्दे पर लड़ा जाएगा । क्योंकि भारत का आम नागरिक अब "प्रतिनिधि लोकतंत्र" के छलावे और असली लोकतंत्र रूपी "लोक-स्वराज" के बीच के अंतर को स्पष्ट समझ रहा है और उसने स्वराज की मंजिल की और कूच कर दिया है । 

     भाजपा के मुकाबले कांग्रेस इस जन-स्खलन को भांप चुकी है और आम आदमी को उस मंजिल से भटकाने हेतु आश्वासन का धोखा देने की पूरी योजना बना रही है । इसीलिए तो उसने अन्ना-अरविन्द-आमआदमी के लोक-स्वराज सिद्धांत को हाइजैक कर लिया है । 

     इसका कारण यह है की अब अगले आम-चुनाव में स्वतन्त्र भारत में पहली बार "लोक" एवं "तंत्र" के बीच स्पष्ट ध्रुवीकरण होगा और ऐसे स्पष्ट ध्रुवीकरण की स्थिति में तंत्र का लोक के हाथों परास्त होना तय है । बस, इसी ध्रुवीकरण को टालने के लिए ही कांग्रेस स्वराज या सहभागी लोकतंत्र के मूलमंत्र  पावर टु ए बिलियन पीपल को अपना कहकर परोसने की फिराक में है । 

     लोक-स्वराज के हिमायती सभी व्यक्तियों, समूहों, राजनीतिक दलों को मिलकर अब कांग्रेस को खुली चुनौती दे देनी चाहिए की जब  पावर टु ए बिलियन पीपल सभी समस्याओं का समाधान है, तो कांग्रेस अगले चुनावों के इंतज़ार में क्यों है ? क्यों नहीं कांग्रेस की मौजूदा सरकार लोक-स्वराज क़ानून पारित कर दे ताकि स्वराज-सेनानी सभी समूह, व्यक्ति, दल स्वराज-संघर्ष छोड़ अपने-अपने वैयक्तिक जीविकोपार्जन में लौट सकें । 

     लोक-स्वराज रूपी उगते सूरज को नारा रूपी काली पट्टी से भारत के लोक की आँख पर बांधने के कांग्रेस के इस प्रयास को अंकुरित होने से पहले ही नोचना होगा, तभी "लोक" v/s "तंत्र" का ध्रुवीकरण "कालपुरुष 2014" की मांग बना रहेगा ।  

http://ibnlive.in.com/news/a-billion-people-can-solve-a-problem-in-a-jiffy-says-rahul-gandhi/383097-37-64.html