Karpuri Thakur

 

भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर 

का कर्नाटक कनेक्शन

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    कर्पूरी ठाकुर कम से कम दो बार बैंगलोर आये। एक बार 1978 में बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद और एक बार इससे पहले आपातकाल के दौरान जब उन्होंने कानून से भगोड़े के रूप में गुप्त यात्रा की। दोनों अवसरों पर उनके बिहारी मित्र और कर्नाटक के दामाद सीता शरण शर्मा ने उनकी मेजबानी की।

    सीता शरण शर्मा का जन्म 1931 में बिहार के बेगूसराय जिले के शाम्हो गाँव में हुआ था। उन्होंने गाँव में ही पोस्टमास्टर के रूप में शुरुआत की। 1950 के दशक की शुरुआत में, एक अवसर पर, वह एक बेसहारा बच्चे को घर ले आए और उनके पिता ने इसका विरोध किया क्योंकि वे ब्राह्मण थे और बच्चे की जाति अज्ञात। यह लड़ाई बढ़ गई और सीता शरण शर्मा ने घर के साथ-साथ अपनी नौकरी भी छोड़ दी और आचार्य विनोबा भावे की भूदान पदयात्रा में शामिल हो गए, जो उस समय बिहार से गुजर रही थी। भूदान आंदोलन के दौरान कर्पूरी ठाकुर भी विनोबा के साथ सैकड़ों मील पैदल चले थे। तभी से कर्पूरी ठाकुर और सीता शरण शर्मा मित्र बन गये।

    1960 के दशक में विनोबा ने अपने छह आश्रम स्थापित किये और सीता शरण शर्मा को बेंगलुरु आश्रम भेजा। उन्होंने 60 के दशक के अंत में शारदा से भी शादी की, जो रामकृष्ण हेगड़े के स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थीं।

    1971 में, सीता शरण शर्मा, जो बंगाली और असमिया जानते थे, को विनोबा और इंदिरा गांधी ने शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन में मदद करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में घुसपैठ करने के लिए कहा। तदनुसार वे मुक्ति वाहिनी का हिस्सा बन गए और ढाका में भूमिगत होकर काम करने लगे। 1971 के युद्ध से पहले, भारत ने नवगठित बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए अपनी सेना भेजने से ऐन पहले, अपने भूमिगत घुसपैठियों को वापस बुला लिया। 

    बांग्लादेश मुक्ति अभियान से लौटने के बाद, सीता शरण शर्मा के कुछ दोस्तों ने उन्हें डीवीजी रोड, बसवनगुडी, बैंगलोर में होटल भारती में भागीदार बनने का प्रस्ताव दिया।

    1974 में, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आह्वान के बाद, सीता शरण शर्मा आपातकाल के खिलाफ लड़ते हुए उस आंदोलन में शामिल हो गए। वह उस आंदोलन के कर्नाटक राज्य कोषाध्यक्ष भी थे।

    1977 के दौरान, एक रात बेंगलुरु में सीता शरण शर्मा के दरवाजे पर एक ठिगना सा शख्स आया। वह कोई और नहीं कर्पूरी ठाकुर थे जिन्हें उस समय सख्त आपातकालीन कानूनों के तहत भगोड़ा घोषित कर दिया गया था।

    अपने पुराने दोस्त को छद्मवेश में देखकर, सीता शरण शर्मा ने रातोंरात अपने निजी दर्जी को बुलाया और कर्पूरी ठाकुर के छोटे कद के अनुरूप उनके लिए एक नेपाली पोशाक जिसमें ठेठ नेपाली टोपी भी शामिल थी, को मापने और सिलने के लिए कहा। अगले कुछ दिनों तक अपने होटल भारती में छुपाकर रखने के बाद उन्होंने अपने दोस्त कर्पूरी ठाकुर को फर्जी नाम के टिकट से हवाई मार्ग से काठमांडू भेज दिया। 

    कर्पूरी ठाकुर गिरफ्तारी से बचते हुए नेपाल भाग गये। लेकिन ऐसी गतिविधियों के लिए सीता शरण शर्मा को बर्बर मीसा कानून के तहत गिरफ्तार कर बल्लारी जेल में डाल दिया गया।

    आपातकाल की समाप्ति के बाद जब आम चुनाव की घोषणा हुई तो कर्पूरी ठाकुर ने अपने मित्र सीता शरण शर्मा से बिहार से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। सीता शरण शर्मा ने अपने गुरु विनोबा से राजनीति में प्रवेश की अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

    1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद, कर्पूरी ठाकुर, जो अब बिहार के मुख्यमंत्री बन गये थे, 1978 के शुरुआत में बेंगलुरु में अपने मित्र सीता शरण शर्मा से मिलने गए। वल्लभ निकेतन विनोबा आश्रम में सीता शरण शर्मा के दोस्तों के साथ कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर आज व्यापक रूप से वायरल हो रही है। सीता शरण शर्मा के बेटे सिद्धार्थ, जो वर्तमान में मीडिया कंसल्टेंट, स्तम्भकार, सार्वजनिक विचारक हैं, तथा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में भी एक रहे थे, -उनको याद है की कर्पूरी ठाकुर के साथ 8 साल के बच्चे के रूप में उनकी एक तस्वीर डेक्कन हेराल्ड बैंगलोर संस्करण में भी प्रकाशित हुई थी।

Bharat Ratna Karpuri Thakur's 

Karnataka Connection

    Karpuri Thakur visited Bangalore on at least two occasions. Once after becoming Bihar Chief Minister in 1978 and once earlier during Emergency when he visited incognito as a fugitive from law. On both occasions, he was hosted by his Bihari friend and Karnataka's son in law Sita Sharan Sharma.

    Sita Sharan Sharma was born in 1931 in Shamho village of Begusarai District of Bihar. He started as a postmaster of the village. In early 1950's, on one occasion, he brought home a destitute child and it was opposed by his father as they were Brahmims and the child's caste was unknown. This fight escalated and Sita Sharan Sharma left home as well as his job and joined Acharya Vinoba Bhave's Bhoodan Padyatra which was passing through Bihar at that time. During Bhoodan movement, Karpoori Thakur too walked hundreds of miles with Vinoba. Karpuri Thakur and Sita Sharan Sharma became friends from then.

    In the 1960's Vinoba established his six Ashrams and sent Sita Sharan Sharma to Bangalore Ashram. He also married Sharada in late 60's who too came from a freedom fighter family of Ramakrishna Hegde. 

    In 1971, Sita sharan Sharma, who was well versed in Bengali and Assamese, was asked by Vinoba and Indira Gandhi to infiltrate into East Pakistan to help the freedom movement led by Sheikh Mujbur Rehman. He accordingly became part of Mukti Bahini and worked underground in Dhaka. Before the 1971 war, India withdrew its infiltrators for its military to liberate newly formed Bangladesh.

    After his return from Bangladesh liberation war, a few friends of Sita sharan Sharma proposes him to become managing partner of Hotel Bharti in DVG Road, Basavanagudi, Bangalore.

    In 1974, after the Sampoorna Kranti clarion call by Jayprakash Narayan, Sita sharan Sharma joined that movement fighting against Emergency. He was also the Karnataka State Treasurer of that movement. 

    During 1977, one night a stocky figure turned up at Sita Sharan Sharma's place in Bangalore. He was none other that Karpuri Thakur who at that time was declared as proclaimed absconder under the strict emergency laws.

    On seeing his old friend in masqarade, Sita sharan Sharma called up his personal tailor at night to measure and tailor fit a Nepali dress including typical Nepali cap for Karpuri Thakur befitting his short height. For the next few days he kept his friend in hiding at his Hotel Bharti before booking him a flight ticket to Kathmandu under a false name. Karpuri Thakur escaped to Nepal and evaded arrest. But for such activities, Sita sharan Sharma was arrested under the dreaded MISA law and imprisoned in Bellary jail.

    After the end of emergency when general elections were declared, Karpuri Thakur insisted his friend Sita sharan Sharma to contest from Bihar. Sita Sharan Sharma asked his Guru Vinoba's permission to enter politics, which was denied. 

    After the victory of Janta Party in 1977, Karpuri Thakur, now as as Chief Minister of Bihar, visited his friend Sita sharan Sharma in Bangalore in early 1978. The photograph of Karpuri Thakur with Sita sharan Sharma's friends at Vallabh Niketan Vinoba Ashram are today widely circulating. Sita Sharan Sharma's son Siddharth, who is presently a Media Consultant, Columnist, Public Thinker and was also one of the founder members of Aam Aadmi Party -remembers that a photograph of him as an 8 year old kid with his father and mother with Karpuri Thakur got published in Deccan Herald Bangalore edition.

Vinoba Bhave

    

An incognito great

https://www.millenniumpost.in/opinion/an-incognito-great-417800

A paragon of generosity and intellectual curiosity, Acharya Vinoba Bhave tirelessly toiled to bring wide-ranging societal reform to a post-Independence India

    

    Every few epochs, society is enriched by great reformers like a Swami Vivekananda or a Mahatma Gandhi. But just like behind every Vivekananda, there was his spiritual anchor in Swami Ramakrishna Paramahamsa, so too Gandhi must have had one. Most of know about Acharya Vinoba Bhave as a freedom fighter, a Bharat Ratna, and as Gandhiji's disciple. But it is a revelation to know that Gandhiji himself called Acharya Vinoba Bhave as an exalted spiritual soul. Acharya Vinoba Bhave was a self-taught scholar extensively knowledgeable in scriptures, be it Hinduism, Jainism, Buddhism, Christianity or even Islam. Before he wrote a treatise on Islam, Acharya Vinoba Bhave learnt Arabic to understand the Holy Quran's true teachings. After he wrote the treatise, he sent the manuscript to Islamic scholars worldwide to get their approval. And to their credit, the scholars heartily endorsed his treatise as a fine commentary on their holy book.

    His treatise on the Gita called the 'Gita Pravachan' was a set of discourses given to jail inmates during his incarceration in Dhulia Jail during the freedom struggle in the year 1932. Even to this day, Acharya Vinoba Bhave's 'Gita Pravachan' is being reprinted in dozens of languages every year and is considered as one of the best commentaries on the Gita for the simple fact that contemporary examples and metaphors are used by him to illustrate a complex religion-spiritual theory propounded thousands of years ago. These two examples about the Holy Quran and the Gita prove beyond doubt the scholarly yet highly heterogeneous facet of Acharya Vinoba Bhave as a towering spiritual personality of India who lived amongst us till as recently as 1982.

    Having said this, Acharya Vinoba Bhave's quintessential contribution to Indian society came by the way of his Bhoodan Movement which invoked the unique human quality of kindness in millions during his time. Acharya Vinoba Bhave openly declared that societal change can be brought about by three methods – 'Katl' (Coercion), 'Kanoon' (Law) and 'Karuna' (Compassion). Acharya Vinoba Bhave had the foresight to experiment with a future where he believed change could be ushered through invoking compassion. This, although it appears to be a romantic theory, unless it is practically delivered on the ground, it would remain a pipedream. To test this theory of change via compassion, Acharya Vinoba Bhave started his Bhoodan Movement.

    On the eve of independence in 1947, India was in a state of penury due to hundreds of years of slavery and natural resource exploitation. So it was natural for policymakers and governments to plan and invest in infrastructure which involves land. Land in India was owned by a handful of landed gentry who employed the landless labour to manage their lands. In free India, with the Constitution guaranteeing equality and universal adult franchise, this skewed property ownership paradox was sure to invite unrest amongst the majority of poor Indians. Maybe Acharya Vinoba Bhave foresaw that unequal wealth distribution would give rise to dissension which would be exploited by the political class to create their own disenchanted vote banks.

    It is in this backdrop that Acharya Vinoba Bhave launched his Bhoodan Movement which was nothing but appealing to the conscience of the 'Haves' to compassionately part with a small portion of their vast property to their neighbour 'Have Nots'. Acharya Vinoba Bhave's modus operandi towards achieving this was very simple. He chose to walk from village to village, meeting all kinds of people to heartily listen to their problems. Then he would gently goad the landholding zamindars to part a sixth of their vast fortunes towards the landless of their village considering them to be their youngest sixth brother. This small ownership would make many poor happy while they would more happily than even continue to participate in the betterment of their elder brother's agricultural fortunes.

    This method of Acharya Vinoba Bhave was so successful that from 1951 to 1969 that he travelled mostly over foot all over India for 18 years, nearly 40 lakh acres of land got donated by the rich to their neighbourly poor. To the extent that many governments enacted 'Bhoodan Laws' to legally transfer the title of the donated lands. The Bhoodan Movement was, in fact, the precursor to the nationwide anti-land hoarding laws known as the 'Land Ceiling Act 1976' which brought about massive social equality in India. True to his sainthood, Acharya Vinoba Bhave never got into the nitty-gritty of his movement's after-effects since his sole aim was a long term experiment to prove the efficacy of his theory that compassion instead of law or coercion was the future of social harmony for the new human. Acharya Vinoba Bhave was in the mould of Buddha, Mahavira and Adi Shankara who had the gumption and courage to first propound an altogether new theory and then crisscross their motherland meeting millions of common men personally to test the efficacy of that theory.

    Acharya Vinoba Bhave was, in short, a sage, a scholar, a politician, a scientist, a reformer and an economist all rolled into one. To perpetuate his experiments for posterity, Acharya Vinoba Bhave, on the lines of Adi Shankara, set up six Ashrams all over India in Paunar (Maharashtra), Pathankot (Punjab), Indore (MP), Bodhgaya (Bihar), Lakhimpur (Assam) and Bengaluru (Karnataka) where he instructed that uninterrupted service of the needy should take place in an atmosphere of simplicity and a sense of compassion. His final motto was "Hamara Mantra Jai Jagat, Hamara Tantra Gram Swaraj" — "Think global and act local". 

The writer is a media consultant by profession and belongs to a family of Acharya Vinoba Bhave's disciples. Views expressed are personal

INDIA @ 75

 

भारत @75 = त्रिशंकु ?

https://www.satyahindi.com/opinion/india-75-years-of-independence-celebration-democracy-129201.html

    त्रिशंकु प्राचीन भारतीय पुराणों के हीरो हैं। कथा के अनुसार जब राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा हुई तो ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें तपोबल से ऊपर भेज दिया।  परन्तु स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें वापस यह कहकर नीचे ठेल दिया की स्वर्ग में सशरीर प्रवेश वर्जित है। ऋषि विश्वामित्र को इंद्र के इस दुस्साहस पर क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशंकु को वापस पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया।  अंततोगत्वा इंद्र और विश्वामित्र के बीच समझौता हुआ जिसके तहत त्रिशंकु स्वर्ग की रचना हुई जिसमें की व्यक्ति जमीं से ऊपर उठ तो जाता है पर आसमां को छूने की मनाही है ।  

     १९४० के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध एवं साम्राज़्यवाद के अंत के साथ ही दुनिया भर के कई देश आजाद हो गए, चाहे वह भारत हो, जर्मनी हो, कई अफ्रीकी देश हों, जापान हो, श्रीलंका हो या चीन।  नव स्वतन्त्र देशों ने अलग अलग व्यवथाएं अपनाई। अधिकतर पाश्चात्य देशों ने लोकतंत्र अपनाया, तो अफ्रीकी देश, चीन आदि ने साम्यवाद या अधिनायकवाद अपनाया। भारत ने भी लोकतंत्र अपनाया।  लोकतंत्र दो प्रकार का होता है -लोकतांत्रिक जीवन पद्धति या लोकतांत्रिक शासन पद्धति। 

     प्राचीन भारत के वैशाली के गणतंत्र हों, या अर्वाचीन पाश्चात्य संस्कृति, दोनों में लोकतंत्र जीवन शैली में होता है।  लोकतांत्रिक जीवन शैली में समाज को सर्वोच्च माना जाता है और सत्ता को व्यवस्थापक।  इस मॉडल  में व्यक्ति, परिवार, गाँव/मोहल्ला, जिला, राज्य, राष्ट्र, विश्व -इन सभी अलग अलग इकाइयों को इकाईगत स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उनकी जिम्मेदारी तय होती है, कार्यक्षेत्र तय होता है, ताकि व्यवस्था ओवरलोडेड न हो और व्यवस्थापक और व्यवस्थापित के बीच की दूरी बहुत कम हो।  यह परिष्कृत लोकतंत्र होता है जिसमें सत्ता का केन्द्रीकरण नहीं हो पाता और सत्ता अकेन्द्रित होने के कारण अर्थ का भी  केन्द्रीकरण नहीं हो पाता।  नतीजतन समाज कमोबेश सुरक्षित भी होता है, स्वावलम्बी भी, खुशहाल भी, और निरपेक्ष नैतिक भी।  

    दूसरा मॉडल लोकतांत्रिक शासन पद्धति का होता है जिसमें समाज का कोई अलग अस्तित्व नहीं माना जाता है, और सत्ता को ही सर्वोच्च माना जाता है। ऎसी व्यवस्थाओं में व्यक्ति, गाँव, आदि की न कोई भागीदारी होती है, न ही स्पष्ट जिम्मेदारी।  राज्य नामक एकमात्र इकाई पर व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आ जाने से व्यवस्था ओवरलोडेड हो जाती है, सत्ता स्वकेंद्रित हो जाती है, अत्यधिक उपदेश प्रधान हो जाती है, नीति निर्धारक और प्रभावित के बीच की दूरी बढ़ती चले जाने के चलते हमेशा केओस सा दिखता है।

     सरल भाषा में कहें तो सहभागी लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र ऎसी दो विधाएँ प्रचलित हैं।  पहली में लोक द्वारा नियंत्रित तंत्र होता है तो दूसरा लोक को नियंत्रित करने का तंत्र। पहले में समाज सर्वोच्च होता है तो दूसरे में सत्ता सर्वोच्च।   

     स्वतन्त्र भारत ने जो संविधान अपनाया, उसकी मूल उद्देशिका की भाषा तो निश्चित रूप से सहभागी लोकतंत्र की तरफ झुकी थी, पर उसके प्रयोजनमूलक या ऑपरेटिव भागों ने प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दे दिया।  उदाहरणार्थ, वर्तमान भारतीय व्यवस्था, व्यक्ति के मूल अधिकारों के बाद सीधे राज्य एवं केंद्र के अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है।  व्यक्ति के बाद परिवार, गाँव, जिला आदि इकाइयों की प्रशासनिक मान्यता भले है, पर उन्हें कोई विधाई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस कारण नीति निर्धारण में प्रभावितों की सहमति के स्थान पर बहुमत से निर्णय लेने का प्रचलन प्रारम्भ हो जाता है।  बहुमत अल्पमत के आधार पर नीति निर्धारण करने पर 49=00 v/s  51=100 की स्थिति आ जाती है।  51=सत्ता, अपने आप को सत्य का एकाधिकारी मान लेती है, जिससे नाराज होकर बाक़ी के 49 किसी तरह +2 को अपने तरफ करके खुद सत्ता=सत्य हासिल करने की कवायद में लग जाते हैं । इन सबका नतीजा होता है केओस, जो भारत में आज दिख रहा है। 

     प्राचीन भारत के वैशाली के ग्राम गणराज्य हों, या वर्तमान के अमेरिका, फ्रांस या जापान जैसे देश, जिन्होंने भी सहभागी लोकतंत्र अपनाया, वे पिछले अपने 75 वर्षों की अपेक्षा अगले 75 वर्षों में उन्नति कर गए क्योकि सहभागी लोकतंत्र अपनाते ही व्यवस्था की जिम्मेदारी सभी नागरिकों में बंट गई और व्यवस्था ने सुचारु रूप ले लिया, वहां अपराध घट गए, अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, खुशहाली आ गई। जिन जिन देशों ने सहभागी के स्थान पर प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया, वहां मानवीय विकास के मानदंडों में समूचे समाज की उन्नति के स्थान पर कुछ प्रतिनिधियों की, कुछ प्रतीकों की उन्नति ने ले लिया।  

     भारत में भी पिछले 75 वर्षों में कुछ ऐसा ही हुआ।  गरीबी, जातिवाद, दलितों की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में सुधार तो बेशक हुआ, पर यह सुधार समूचे समाज का न होकर, सर्वोदय न होकर, चंद प्रतीकों का हुआ, कुछ लोगों का हुआ। सत्ता के केन्द्रीकरण और जनता की सहभागिता के अभाव में सबसे अधिक ह्रास तो अपराधों की बेतहाशा वृद्धि में हुआ।  भारतीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं की 1950 के भारत में 182 प्रति लाख आबादी अपराध होते थे जो की 2020 के दशक में 382 अपराध प्रति लाख व्यक्ति तक बढ़ गए हैं।  सामान्य सर्वमान्य सिद्धांत है की घटते अपराध से समाज में आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती है, आवागमन भी बढ़ता है, महिला सहभागिता भी बढ़ती है, जिसका नतीजा खुशहाली होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय विकास के वैश्विक सूचकांक में भारत आज 189 देशों में 131वें स्थान पर है।  नार्वे, जिसे 1940 में जर्मनी ने  तहस नहस कर दिया था, वह इसी सूचकांक में आज पहले स्थान पर है।  

 

     @75 में आज भारत 1947 की तुलना में बेशक बेहतर स्थिति में है, पर दुनिया के अन्य देशों की स्थिति में उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। राजा त्रिशंकु जैसे वह जमीन से तो काफी ऊपर उठ गया है, पर आसमान की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा है। @75 से आने वाले वर्षों में @100 तक हम भारत के लोग समझ जाएंगे की भारत की खुशहाली, बहुमत के कुछ करोड़ की नहीं, अपितु सभी 140 करोड़ लोगों की खुशहाली में निहित है।  उस दिन यह देश सहभागी लोकतंत्र की तरफ रुख करेगा।  सहभागी लोकतंत्र की उस व्यवस्था में सत्ता विकेन्द्रित हो जाएगी, व्यक्ति, परिवार, गाँव/मोहल्ला, जिला, राज्य, राष्ट्र, और विश्व इकाइयों को इकाईगत नीति निर्धारण के विधाई अधिकार मिल जाएंगे।  किसी अवतार पुरुष पर निर्भरता के स्थान पर सामूहिक प्रयास पर भरोसा आ टिकेगा। 

     स्व-राज की वैसी स्थिति में आज का केऑस एक तारतम्य को जन्म देगा, क्योकि विकेन्द्रित व्यवस्था में कोई इकाई ओवरलोडेड नहीं होती, हर इकाई को अपने क्षमतानुरूप ही कार्य वितरण रहेगा। और जब हर नागरिक किसी न किसी विधाई इकाई का अंग होगा, उसे प्रभावित करनेवाली नीतियों का निर्धारक खुद होगा, तो प्रशासन की गुणवत्ता स्वयमेव कई गुना बढ़ जाएगी।   

Culture Nostalgia & Rise of Right Wing

 

Culture and its relation to invoking nostalgia during stable times

http://greypodium.com/blog/2018/12/27/culture-and-nostalgia/

    Unlike animals, human psyche is a paradox. We continuously learn new things culturally and at the same time carry a strong feeling that new things are related to past. We justify them as an extension of the glorious past. The affection for past is unique among humans. Our past becomes stories of the present and continue to grow with generations. However, we don’t carry along all the stories from past, we develop new stories and drop old or irrelevant ones. With time we get organized with family, friends and community which becomes a tradition leading to culture. Every community organizes itself differently so that their cultures also become different. 

    As culture keeps changing with generation and locations, one culture too evolves for better or worse depending on the people in a particular community.  Culture too is nothing but nostalgia. Culture translates from one generation to another via human social traditions based on their memories.

    We all started with the search of resources and migrated from one part of the world to another. Our numbers kept increasing and populations settled along their way. To protect our resources we created boundaries and attacked on different territories. Many territories maintained their resources and others looted accessible areas. Hunger for better resources is still making people to migrate from one country to another. As we migrate, our cultures also migrate which generates a new set of culture as it mixes with others. As a larger group we might be following one trend but if we look into different cultures, we are divided into different sections. Today we see racism, fascism, casteism and communalism. These are derived from pride in culture. We developed fire, shelter, transportation and started growing our food. But the pride in culture which developed with human evolution kept us divided.

    With time we gained stability which earned us free time. As a result, we started going down the memory lane more frequently. We also started focusing on other issues not necessarily related to human survival. Germany of the late 1930’s, USA of 21st Century, India post liberalization, all are relatively more stable and affluent and hence more prone to nostalgia. In the absence of an absolute sense of danger, nostalgia reaches its peak.

    With the Church getting all powerful, came inquisitions, with brahminical supremacy came bloody sacrifices and feudalism, with the rise of German industrial supremacy, came Hitler’s holocaust, with crude oil economic boom, came Arab wahabism, with the post ’91 liberalization boom came BJP, and with the post unipolar US hegemony over world came Trump. World over, cultural supremacy ideology’s fulcrum has been invoking nostalgia in the garb of culturalism. And right wings invariably thrive only in stable eras. 

    Conversely, the governance model of supremacists is so flawed that the same stability which ushered them into power turns into chaos because of its fundamental contradictions.  Chaos then leads to instability, to unrest, finally onto confrontation. But by this time, supremacists have absolute power at their command.

    The colossal historical events which defeated these masquerades were either the use of force aka WW II, Afgan invasion etc or through renaissance which was but a redefinition of classical Greek philosophy. Hermits such as Buddha, Mahavira, Shankaracharya simply redefined existing ideology without overtly criticizing -in fact borrowing heavily from the old ones.

The point is simple…history shows that although a society under slavery can be liberated politically -a la American revolution, societies that buy onto the illusion of glorious past are either shown their physical worthlessness by an external aggressor or are demolished by simple scholastic men propagating an ideology which validly claims to symbolize an older glory, capturing an essence further back in time.

Kannada Rajyotsava 2022

कर्नाटक : उदार चरित्र का विश्वग्राम

https://epaper.patrika.com/Home/MShareArticle?OrgId=1117b943002

     महोपनिषद् में एक सूत्र है, 'उदार चरितानाम् तु वसुधैव कुटुम्बकम्' जिसका अर्थ निकलता है कि जिस समाज में उदारता व्याप्त होती है, वहां संपूर्ण विश्व समा जाता है। 

     किसी भी भूभाग की वर्तमान संस्कृति उसके इतिहास एवं भूगोल में निहित होती है । कर्नाटक का इतिहास एवं भूगोल दोनों विशिष्ट हैं । उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों से भिन्न, कर्नाटक तटीय आरण्यक पठार है । अगर उत्तर भारत ने सिकंदर के आक्रमण को २३०० वर्ष पहले झेला तो ई०पू० तीसरी सदी से ही उडुपी के उदयवरा बंदरगाह से कर्नाटक का अरबों के साथ सामुद्रिक व्यापारिक संबंध रहा। यदि रामायण के पौराणिक नायक प्रभु श्रीराम की सुग्रीव-हनुमान से मित्रता कर्नाटक में हुई तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपना अंतिम समय कर्नाटक के जैन बसदी में बिताने का निर्णय लिया। 

     तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जैनाचार्य भद्रबाहू कर्नाटक आये जिसके चलते आज भी जैन आगमों का सबसे बृहद संग्रह और शोध कर्नाटक के मूडबिद्री में है। जैन संस्कृति ने कन्नड साहित्य के अप्रतिम प्राचीन कविगण पम्प, पोन्न, रन्न आदि को जन्म दिया । एक तरफ मध्ययुगीन इतिहासकाल में प्रवासी बनकर पहुंची अफ्रीकी सिद्दी जनजाति आज यदि कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की भाषा, संस्कृति को अपनाकर हिंदुस्तानी नागरिक बन चुकी है, तो दूसरी तरफ आज तिब्बत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे अधिक तिब्बती बैलकुप्पे को अपना घर बना चुके हैं। 

     आदि शंकराचार्य ने एक तरफ १२०० वर्ष पूर्व यदि भारतभर के चार में से एक मठ की स्थापना श्रंगेरी में की तो २०वीं सदी के भारतरत्न भूदान प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने भी अपने छः में ये एक आश्रम की स्थापना बेंगलूरु में की। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ के पुजारी पीढी दर पीढी यदि गोकर्ण से आते हैं, तो २१वीं सदी के कंप्यूटर युग में अमेरिकी सिलिकॉन वैली में भी अधिकांश कन्नडिगा मिल जाते हैं। 

     तो तात्पर्य यह है कि कर्नाटक के भूगोल का प्राचीन काल से ही अन्य संस्कृतियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का इतिहास रहा है। इसी संसर्ग, एक्पोज़र के चलते कर्नाटक आदि काल से ही एक मेल्टिंग पॉट बना हुआ है, जहां प्रवासी होना स्वाभाविक है । ऐसी लंबी, अक्षुण्ण प्रवासी परंपरा के चलते, कर्नाटक में केवल भारत भर से ही नहीं, अपितु विदेशों से भी लोगों का बसना अनवरत चला आ रहा है। 

     १९४७ में भारत के आजाद होती ही, देसी सरकारों के नीतियों के चलते, देश भर में लोगों का आवागमन बढ़ाने गया। नतीजतन, कर्नाटक में भी उत्तर भारतीय मूल के प्रवासियों की संख्या बढ़ने लगी। राजस्थान, गुजरात, सिंध से व्यापार स्थापित करने प्रवासी यदि आये, तो बेंगलूरु, बेलगावी, बीदर आदि में मुगल एवं अंग्रेजों के समय से सैन्य छावनी होने के चलते पंजाब, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि से सैनिक भी भारतीय सेना के इन छावनियों में आ बसे। कर्नाटक की सहनशील संस्कृति के चलते वो पीढ़ी यहां खुद भी बसी और अपने मूल निवसी परिवार वालों को भी ला बसाया। 

     उत्तर भारत के कई राज्यों की तुलना में बेहतर प्रशासन, सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था के प्रचलन के कारण भी प्रवासी कर्नाटक में खूब फले-फले। एक संपन्न जमात स्वयमेव ही शिक्षा स्वास्थ्य एवं सुविधा में निवेश करती है । ऐसे में नए नए पेशेवर आयाम खुलते चले जाते हैं और अर्थव्यवस्था में नित्यनूतन संभावनाएँ पैदा होती जाती हैं। 

     १९९१ में नई आर्थिक नीति के बाद तो कर्नाटक में प्रवासियों की संख्या में खूब इज़ाफा हुआ क्योंकि नई नीति के अंतर्गत आईटी/बीटी सूचना एवं जैव प्रौद्योगिकी के अवतरण के चलते कर्नाटक इस उद्योग का केंद्रबिंदु बन गया जिसमें लाखों पेशेवर युवाओं को नौकरी की संभावनाएँ खुल गई। इस इंडस्ट्री को पढे लिखे लोग देने हेतु कर्नाटक में हजारों उच्च कोटि के शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थान भी खुलने लगे, जिसके परिणामस्वरूप विश्वभर के विद्यार्थी डाक्टर इंजिनियर आज कर्नाटक में रहते हैं । 

     अब स्थिति यह है कि इन सब विशिष्ट उद्योगों के फलनेफूलने में आवश्यक सर्विस सेक्टर में सेवा प्रदान करने हेतु उत्तर पूर्व समेत समूचे भारत से प्रवासी कर्नाटक के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। कर्नाटक में प्रवासी आज श्रमिक से लेकर शिक्षाविद तक सभी जगह फैले हुए हैं । कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु वर्तमान में देश का सर्वाधिक विविधतापूर्ण शहर है जहां कि कन्नड भाषी ४५% हैं तो बाकी के ५५% हिंदी, मैथिली, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, काश्मीरी, सिंधी, उर्दू, कोंकणी, संथाली, मराठी, मणीपुरी, भोजपुरी, मारवाडी, नेपाली, अंग्रेजी, काबुली, पश्तो, तिब्बती, फारसी भाषा बोलनेवाले। 

     कर्नाटक के विकास में प्रवासियों के योगदान के कारण भी आज यह राज्य मानव सूचकांक में देश के अग्रणी राज्यों के शुमार में आता है । भारत सरकार के कुल राजकीय कोष में करीब १९ लाख करोड रुपये प्रतिवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद कर्नाटक देता है। दूसरी तरफ केंद्र को दिये गये हर एक रुपये के एवज में कर्नाटक केवल ४७ पैसे वापस लेता है, जिसके चलते अन्य जरूरतमंद राज्यों पर केंद्र अधिक निवेश कर पाता है । इस दृष्टि से राष्ट्रनिर्माण में भी कर्नाटक की सकारात्मक भागीदारी है।

     तो लब्बोलुआब यह निकलता है कि जो भी संस्कृति उदात्त होती है, दूसरों को अपने में समाहित करने में निःसंकोच होती है, ऐसी संस्कृतियां खूब पनपती है, बशर्ते प्रवासी भी उदार चेतना का परिचय देते हुए स्थानीय संस्कृति के साथ आत्मसात हो जाएं। 

    प्राचीन से अर्वाचीन काल तक, राम-हनुमान से नारायणमूर्ति-ऋषिसुनक तक कर्नाटक एवं प्रवासियों के बीच दूध-शक्कर जैसी उदार चरित एकात्मता ,कर्नाटक को वसुधैव कुटुम्बकम् का उत्तंग बुलंद सनातन नित्यनूतन उदाहरण बनाती है ।

Farm Laws Repealed

किसान की कृषि, भक्तों का खालिस्तान, और मोदी की क्षमा याचना

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    स्थापित सत्य है कि व्यवस्था निर्माण में अच्छी नीयत से अधिक सही नीति की आवश्यकता होती है । यह भी निर्विवाद है कि जहां लोकतंत्र में सत्ता = सेवा का मौका माना जाता है, वहीं अधिनायकवाद में सत्ता = सर्वज्ञता का पर्याय होता है । किसानों के लिए बनाए कानून में भारत सरकार इन दोनों यथार्थों से मुंह मोड गई । 

    यदि कानून बनाने से पहले ही मोदी सरकार  लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप किसानों की सहमति ले लेती तो "हम समझा नहीं पाये" का बहाना बनाकर माफी मांगने की नौबत नहीं आती । ऊपर से सरकार ने पिछले एक वर्ष से चलते आ रहे अहिंसक आंदोलन को बार बार खालिस्तानी, नक्सली, देशद्रोही आदि लेबल चस्पां कर अब माफी माँगकर खुद अपनी फजीहत करवा ली । 

    संसदीय लोकतंत्र से एक तरह का संख्यासुर पैदा होता है जो 49 को 0 और  51 को 100 दर्शाता है । मोदी सरकार संसद में भारी बहुमत के चलते इसी 51=100 के मुगालते में आ गई । इस संख्यासुर के चलते उसे संसद से कुछ ही मील दूर पर साल भर से तंबू गाड़ कर बैठे हजारों किसान भी नहीं दिखे न ही 700 से अधिक आंदोलनकारियों की शहादत । सरकार को बस इतना दिख रहा था कि उसकी अच्छी नीयत से लाए हुए कानूनों का जो भी विरोध कर रहा है, उसीकी नीयत गलत है । 

    यदि मोदी सरकार व्यवस्था निर्माण को प्राथमिकता देकर नीयत के स्थान पर सही नीति के आधार पर सोचती तो उसे यह एहसास हो जाता कि जैसे पेट्रोल से लेकर होटल के खाने तक की कीमतों में लागत से अधिक आय की गारंटी है, तदनुरूप जब तक कृषि विशेषज्ञ स्वामिनाथन समिति के सुझावों के अनुरूप कृषि उत्पाद की गारंटी कीमत उसकी लागत से 50% अधिक नहीं होगी, तब तक किसी भी किसान के लिए, चाहे वो छोटा श्रमिक हो या बड़ा जमींदार, किसी भी कृषि सुधार कानून का समर्थन करना सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर करने जैसा होगा । यदि मोदी सरकार ने नीयत को बदले नीति के आधार पर सोचा होता तो कृषि उत्पादों की गारंटी कीमत को कानून बनाया होता । गारंटी कीमत के कानून से हर छोटे बडे किसान को लाभ होता और नतीजतन विरोध आंदोलन आदि नहीं होते । 

    उत्पादक किसान को लाभ की गारंटी देनेवाला कृषि कानून ही भारत के ग्रामीण किसानों को मान्य होगा, भले इस बारे में इंडिया का शहरी उपभोक्ता अपने लाभ के लिए कोई भी दलील दे । 

    मौजूदा किसान बिल के बारे में बहुप्रचलित किया गया कि नए कानून आने से किसानों को मंडियों और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी । बिहार ने 2006 से कानूनी रूप से मंडियां बंद कर दी । आज बिहारी किसान न्यूनतम सरकारी मूल्य से कम पर अपनी फसल व्यापारियों को बेचने पर मजबूर है । उदाहरणार्थ,  बिहार में पैदा हुआ धान, सरकारी मूल्य रु०1510 से कम रु० 1147 में बिक रहा है, क्योंकि सरकार ने रेट तो फिक्स किया, पर फसल उठाने की मंडी ही बंद कर दी, जिस कारण किसान व्यापारियों को औने-पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर है । तथ्य बताते हैं कि 2006 में मंडी बंद होने से लेकर अब तक 15 वर्षों में बिहार के औसत किसान की आय में शुद्ध गिरावट आई है । जब जमीनी हालात ऐसे हों तो एक अपूर्ण कानून का सरकार, मीडिया या समर्थक चाहे जितना महिमामंडन करें, देश में किसानी करनेवाला कोई भी किसान ऐसे कानून का पैरोकार हो ही नहीं सकता । 

    क्योंकि साधारण सा सूत्र है कि नीति निर्धारक और नीति प्रभावित में -दूरी जितनी अधिक होगी, नीति का प्रभाव उतना ही प्रतिकूल पड़ना अवश्यंभावी है । और प्रस्तावित निरस्त किये जाने वाले ये कृषि कानून के निर्धारक संसद और प्रभावित किसानों के बीच की खाई बहुत बड़ी है । 

 

    लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाले समाज में सत्ता प्राप्ति को सेवा करने का सर्वोत्तम साधन माना जाता है, क्योंकि सत्ता अर्थात संसाधन तथा नीति निर्धारण का मंच । वहीं अधिनायकवाद का मानना होता है कि सत्ता अर्थात सर्वज्ञता, कि सत्ता इसीलिए मिली है कि बाकी सारे मूर्ख थे अर्थात केवल हम एकमात्र समझदार । मोदी सरकार कदाचित यह भूल गई कि भारतीय संविधान ने प्रथम धारा में ही गांधी के विकेंद्रीकरण की भावना के अनुरूप हिंदुस्तान को "भारत राज्यों का संघ" के रूप में परिभाषित किया है । इसका सीधा अर्थ होता है कि केंद्र सरकार के जिम्मे केवल कुछ ही महत्वपूर्ण किंतु सामरिक विषय होंगे और बाकी रोजमर्रा के साधारण विषय राज्य सरकारों के अधीन होंगे । 

    खेती भी राज्य सरकार के अंतर्गत आनेवाला विषय है पर केंद्र सरकार ने इन कृषि कानूनों को संसद में पारित करके राज्यों के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण किया । केंद्र के इस अतिक्रमण के जवाब में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, दिल्ली आदि की राज्य सरकारों ने इन कृषि कानूनों को अपने अपने राज्यों में लागू होने पर रोक लगा दी जो पूर्णतः संविधान सम्मत थी । सुदूर उत्तर के पंजाब से लेकर दूरस्थ दक्षिण के केरल तक की लोकप्रय सरकारों द्वारा इन कानूनों को अपने अपने राज्यों मे निरस्त करना यह स्पष्ट कर देता है कि मोदी सरकार की स्वयं की सर्वज्ञता का भान, एक ऐसी मृगमरीचिका थी, जिसकी झूठी चकाचौंध में खुद प्रधानमंत्री महीनों तक विचरते रहे । 

    किसान क्षमा पर्व की कहानी मीडिया और मोदी समर्थकों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी । संसदीय लोकतंत्र से पैदा हई अव्यवस्था, औसत जनमानस में कठोर व्यवस्थापक की प्यास पैदा करती है । केयॉस की स्थिति लोगों में व्यवस्था परिवर्तन के स्थान पर समस्या समाधान हेतु अवतार पुरुष की मुखापेक्षी बना देती है । ऐसे में स्वाभाविक ही है कि वैसा अवतार पुरुष सर्वज्ञता से ओतप्रोत वक्तव्य भी दे और अवतार के भक्त और प्रचार तंत्र ऐसे वत्तव्यों के कई गुना मेग्निफाई भी करें । किसान कानूनों के साथ भी यही हुआ । बिना साधक-बाधक सोचे किसान बिल पर ध्रुवीकरण मैनुफेक्चर किया गया जिसमें देश एक साल से ज्यादा समय तक तपता रहा । किसी मीडिया ने या किसी समर्थक ने इस बिल में स्वामिनाथन समिति के विश्वस्तरीय शोध से निकले सुझावों पर सरसरी निगाह डालने तक की जहमत नहीं उठाई ।

    उधर पिछले कुछ महीनों में तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों ने मोदीजी के विश्वगुरु बनने के सर्वज्ञता स्वप्न पर सन्निपात कर दिया । लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन का भारतीय सीमा के अंदर दूर तक घुसने का विस्तारवाद, अफगानिस्तान से अमेरिका की विदाई के बात भारत की अप्रासंगिकता, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में जबरन थोपी हुई शांति, इस्लामिक स्टेट के बढते कदम आदि ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आनेवाले समय में दक्षिण एशिया विश्व कूटनीति का प्रमुख रणक्षेत्र रहेगा जिसमें भारत अपने आप को दोस्तों से कम और दुश्मनों से ज्यादा घिरा हुआपाएगा । ऐसी बाह्य संभावित आपात्काल से निपटने में आंतरिक स्थापित शांति का बहुत महत्व होता है । इसी आंतरिक शांति की आवश्यकता के दबाव में मोदी सरकार नागरिकता कानून को भी टाल रही है और जमीन और किसान आदि कानूनों को भी निरस्त करने की कवायद कर रही है ।

    बहरहाल, दास्तां-ए-किसान ने शायद मोदी सरकार को गांधी की इस उक्ति का मर्म समझा ही दिया होगा “Speed is irrelevant if you are going in the wrong direction.” 

 बाकी बचे मीडिया और अंधभक्तों की स्थिति तो माफी मांगकर, बिल वापस लेकर मोदी जी ने ऐसी कर दी जैसे : 

न ख़ुदा ही मिला न विसाल-ए-सनम न इधर के हुए न उधर के हुए रहे

दिल में हमारे ये रंज-ओ-अलम न इधर के हुए न उधर के हुए

न उधर के हुए ।

Afghanistan Taliban USA

तालिबान को किस नज़रिये से देखे

 मोदी सरकार ?   

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    अनादि काल से ही मानव समाज में तीन प्रवृत्ति के लोग रहते हैं । सभ्य, असभ्य और बर्बर । भारतीय पौराणिक कथाओं में भी देव, मानव और दानवों का अस्तित्व वर्णित है । बर्बर जमात असीम हिंसा पर विश्वास करती है, सभ्य समाज सीमा से अधिक व्यवस्थित होता है तथा बीच में खड़े सज्जन लोग न तो किसी व्यवस्था के अंग ही होते हैं, न ही वे स्वयं हिंसक -अतः वहां अव्यवस्था (असभ्यता) का बोलबाला होता है ।

    सभ्य समाज में लोगों के अधीन शासन होता है, असभ्य समाज में शासन के अधीन लोग होते हैं, तथा बर्बर समाज में जिसकी लाठी उसीकी भैंस होती है । वर्तमान विश्व में भी यदि देखें तो अधिकांश पश्चिमी देशों में लोगों के अधीन शासन है, अधिकांश विकासशील एवं धर्म प्रधान राष्ट्रों में शासन के अधीन लोग हैं, और उत्तर कोरिया तथा कई अफ्रीकी एवं अविकसित देशों में बर्बरता का बोलबाला है । 

    बर्बर क्रूरता एवं परिष्कृत सभ्यता, दोनों चूँकि दो ध्रुवों पर स्थित हैं, तो इसीलिए संख्या में कम हैं, भले एक के पास हिंसा और दूसरे के पास बुद्धि की भरमार हो । तो इसीलिए दोनों ही ध्रुव बीच में खड़े बहुसंख्य सज्जन को अपने खेमे में लेने का प्रयास करते रहते हैं । बर्बर लोग क्रूरता से सज्जनों को अपने अधीन करने की कोशिश करते है तो दूसरी ओर सभ्य लोग बुद्धि से सज्जनों  को प्रभावित करने का प्रयास ।

    अफगानिस्तान को समझने के लिए इस्लामिक शासन पद्धति को समझने की जरूरत है । दुनिया भर में इस्लाम को मानने वालों की संख्या करीब दो सौ करोड़, या समस्त मानवों की करीब एक चौथाई । विश्व भर के 195 में से 45-50 राष्ट्र इस्लामिक हैं । एक ओर हैं यूरोपिय इस्लामिक देश -जैसे तुर्की, अल्बानिया, अज़रबैज़ान आदि- जहां लोगों के अधीन सरकारें है, जहां इस्लाम का उदार संस्करण प्रचलित है । सउदी अरब, इंडोनेशिया आदि में सरकारों के अधीन लोग हैं, जहां इस्लाम की कट्टर परिभाषा व्याप्त है । सीरिया के कुछ भाग, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों मे आइसिस का कब्जा है, जिसने कि इस्लाम की अत्यंत बर्बर व्याख्या कर रखी है । 

    यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग राष्ट्र अलग अलग व्यवस्थाओं के अधीन रहे । केमाल अतातुर्क से पूर्व का तुर्की कट्टर था तो तालिबान से पहले का अफगानिस्तान उदार । 19वीं सदी का सऊदी अरब क्रूर कबिलाई था तो तेल भंडार के बाद वाला अरब कट्टर है । जिया उल हक़ से पहले वाला पाकिस्तान उदार था तो बाद वाला कट्टर । असद के अधीन सीरिया को 9/11 के बाद यदि पश्चिम बर्बर मानने लगा था तो उसी सीरिया मे आइसिस के जन्म के बाद उसी सीरिया को पाश्चात्य देश अब कट्टर की श्रेणी में रख रहे हैं । तो समझना यह है कि किसी व्यवस्था को बर्बर, कट्टर या उदार मानने में समकालीन तुलनात्मक तथ्यों का महत्व सर्वाधिक होता है ।

    2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमले के तुरंत बाद दुनिया ने अल कायदा को बर्बर माना और उसके सभी ठिकानों, आकाओं पर हमला किया चाहे वो अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में या जर्मनी में या मिस्र में । आज बीस साल बाद अल कायदा अपनी शक्ति खो चुका है और विश्वव्यापी आतंकी कहर बरपाने में अक्षम हो चुका है । तो इसीलिए अमेरिका सहित पश्चिमी देश तथ्यों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भले तालिबान कट्टर हो, पर अब वह बर्बर नहीं रहा। इसीलिए इन देशों ने अफगानिस्तान से अपने आप को हटाते समय तालिबान के सुपुर्द कर दिया । इसके बावजूद अफगानिस्तान में ही पल रहे आइसिस को बर्बर मानते हुए आज भी उनके ठिकानों पर ड्रोन हमले जारी रखे । 

    आज यह स्पष्ट है कि पश्चिमी देश बर्बर इस्लाम के खिलाफ दुनिया भर में कहीं भी बलप्रयोग से पीछे नहीं हटते, चाहे वो 2001 का अलकायदा हो या 2021 का आइसिस । उदार इस्लाम को सहयोगी मानते है, जैसे तुर्की को अमेरिका ने नेटो का अंग बनाया हुआ है । कट्टर इस्लाम से अमेरिका व्यावहारिक संबंध रखता है, जैसे अरब देशों से, पाकिस्तान से उसके हितसाधन के संबंध हैं -और अब आगे तालिबान के साथ भी यही होगा । 

  

    भारत को भी यह कूटनीति जल्द ही समझ लेनी होगी कि इस्लाम की अलग अलग पद्धतियों में किसे तथ्यात्मक तौर पर खतरनाक माने, किसे निरुपद्रवी मानें, और किसे मित्रवत मानें, भले वो अपने आंतरिक मामलों में जैसा भी शासन चलाते हों । भारत के लिए सबसे लाभ की स्थिति यह होगी कि वह व्यावहारिक कूटनीति के तहत उदार इस्लामिक देश, जैसे बांग्लादेश, तुर्की आदि को मित्र मानना शुरु करे। वहीं आइसिस ब्रांड का बर्बर इस्लाम भारतीय कश्मीर के पडोसी अफगानिस्तान के रास्ते भारत के लिए खतरा न बने इसीलिए उसे एक तरफ तो तालिबान-पाकिस्तान के कट्टर इस्लामिक जोडी से व्यावहारिक संबंध बनाने पडेंगे तो वहीं अपना रक्षा बजट इस कदर बढ़ाना होगा कि यदि आवश्यकता पड़े तो भौतिक तकनीक के बल पर आइसिस के बढते क्रूर कदमों को अपनी सीमा की चौखट पर पहुंचते ही बलप्रयोग से पराजित भी कर दे । 

    तालिबान शासन ने भारत पर एक अत्यंत नाजुक संतुलन साधने की मजबूरी ला खड़ी की है, जिस संतुलन को पाश्चात्य देश पिछले दो तीन दशकों से साधते आ रहे हैं । 

    इस नाजुक संतुलन को प्राप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका वर्तमान भारत सरकार में शामिल सबसे बड़े राजनीतिक दल की होगी। इस नैरेटिव में उनका बड़ा पात्र होगा जो सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इस्लाम के बारे में धारणा निर्माण में लगे हैं । 

    दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम यह दिखाते हैं कि वर्तमान विश्व इस्लाम के केवल बर्बर संस्करण को काबू में रखने की कवायद कर रहा है, उसे कट्टर इस्लाम से कोई आपत्ति नहीं है, तथा उदार इस्लाम के साथ उसकी रचनात्मक सहभागिता भी है । 

    वर्तमान भारतीय शासन के सामने अब यह चुनौती आयेगी कि अफगानिस्तान में शक्तिशाली हो चुके बर्बर इस्लामी आइसिस को पछाडने के लिए कट्टर एवं उदार इस्लाम को मान्यता देना है या नहीं ?

    प्राचीन से अर्वाचीन संपूर्ण इस्लाम आततायी वाला भ्रामक नारा एक तरफ बर्बर इस्लाम के कोप को तो आमंत्रित करेगा ही, अलावा कट्टर तथा उदार इस्लाम को भी भारत के समर्थन से दूर कर देगा । वहीं बर्बर इस्लाम से सामना करने हेतु आधुनिकतम शस्त्र तकनीक में व्यापक शीघ्र निवेश के साथ कट्टर और उदार इस्लाम के साथ यथायोग्य सामंजस्य भारत की भौतिक तथा सांस्कृतिक अस्मिता को बर्बर आइसिस ब्रांड इस्लाम के आसन्न संकट से बचा भी सकता है । 

भारत का भविष्य भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था के कूटनीतिज्ञों की दूरदर्शिता में निहित है ।

उपनिषद उवाच है :

उदार चरितानां तु 

वसुधैव कुटुम्बकम् ॥