Wednesday, March 1, 2017


THE GURMEHAR BINARY

     Gurmehar Kaur has today become a rallying point. A student of Delhi University, she exercised her right to publicly state her opinions. In response, dozens of Page three gimmicksters and an few ministers jumped into the bandwagon to answer the 20 year old. 

     If the sinisters are threatening physical violence to her, Mr Minister of home seems to have donned a clairvoyant's robe to diagnose her mental state. In this theatre of the absurd, a few people seem hell bent on twisting the meaning of freedom of speech. It is an absolute right. Period. This fundamental right is guaranteed by the constitution of India. Period. The constitution does not subscribe to threat of violence. Speech and expression are in itself abstract, hence benign occurrences -whereas actions are tangible and the potential to have malevolent manifestations. 

     As for the Mr Minister, suffice to say that he voluntarily ceded his free speech right on the day he took oath of office & secrecy. This oath is administered in view of the sensitive information a minister gets privy to. His free speech right is substituted by discretion during his ministerial tenure. 

     The epicentre of this storm is the Akhil Bharatiya Vidyarthi parishad which is a declared subsidiary of the Rashtriya Swayamsewak Sangh. To understand ABVP's actions, it is imperative to understand the ideological moorings of its parent body, the RSS, in an objective manner because there is flurry of debates for and against the Sangh. 

     In this din, there is a need to dispassionately see similar occurrences across history around the world, their objectives and their behavioural pattern - for readers to arrive at a logical conclusion.

     Sangh-like establishments around the world by their very nature are communal organizations. Communal here being an ideology which overtly stresses on liturgy (particular way of worship) and Organization here meaning a confederation of homogeneous people who openly advocate gaining political power to achieve the purpose.

     A critical difference between an organization and an institution is that -heterogeneous people constitute an institution and they are more concerned about rendering social service driven by duty consciousness - whereas organizations are more concerned about attaining power & dominance.

     The second yet very important characteristic of any communal organization is when it is out of power, it demands equality/privileges for itself but when in power, it imposes its own supremacy over others.

     Another irrefutable trait of organizations is that during times of social emergencies, when the majority population is immersed in overcoming the emergency - these organizations propagate and indulge in cultural activities. However, once the social emergency phase is over, they declare their own monopoly over patriotism.

     Classic examples of such uncanny behavioural pattern are galore -especially National Socialist German Workers Party's role of indulging in cultural activities in the 1920's when majority Germans were trying to rebuild their nation after its defeat in WW 1. The same party declared its monopoly over patriotism in 1940's in a resurgent Germany. Or the actions of Italian Socialists during 1910's when Italians were going through an economic crisis whence Socialists initiated cultural programs. But by 1920's with the crisis over, the Socialists anointed themselves with supreme nationalism.

     Such examples are found aplenty in the Arab world, esp Iran. While Iranians were demonstrating against the western crony Shah in 1970's, Basij Mostazafan propounded cultural activities. But the moment the Shah was overthrown in 1979, the BM claimed ownership over patriotism and is till date in power in Iran. In the case of Afganistan, in 1991, While ordinary Afgans were struggling to get rid of Soviet Backed crony regime and the resultant chaos after Soviet withdrawal, The Talib propounded cultural activities by opening religious schools. But by 1994, when an interim government was in place in relatively calmer times, Talibs claimed sovereign ownership over their queer brand of religious patriotism and went on to usurp power too. 

     Sangh's historical evolution as well as behavioural trajectory reflects that although it existed during pre-independence era, its primary activity then was to promote cultural programs (including the times during freedom struggle). However, post 1947, it changed track swiftly to promote, propagate as well as claim nationalism as its USP which it continues to do unto this day.

    Today as Sangh backed BJP is in power, it is but natural for Sangh to project as if its idea of India has gained constitutional validity. From here on its easy. Either my way or the highway, any divergent view can be dubbed treason.


Ps:
The objective of this piece is not to be critical of any organization. This narrative is just a juxtaposition of similar organizations around the world, more so now, because this has become national discourse.

Sunday, August 14, 2016

Aug 15th 2016






---Independence Day

            As we enter the 70th year of freedom from colonial rule, a few gaping questions remain for “We The People”. We are dutybound to resolve them for our next generations from whom we ha ve borrowed this world.

            Compare Japan with India. Both were devastated by the western powers. However 70 years later today, Japan is miles ahead of India in terms of economy, democracy and world stature.

            The key differentiator between South Asian countries like India, Bangladesh, Srilanka, Pakistan etc and other developed countries is that in the latter, democratic values in lifestyle has taken root whereas in the former,mere political democratization has occurred.

            India, until the 18th century, was a net exporter of ideas to the world. However, progressively under colonial rule, the rich democratic tradition of 2000 years starting from Vaishali’s republics was strangled. Post 1947 independence, India sadly continued with a similar Westminster model of democracy which centralizes power with States & the Central governments.

            Centralization of power results in stunted initiative taking endeavors from the citizenry. Power centralization dwarfs creativity. It is indeed lamentable that in the last 70 years, except Kailash Satyarthi, there is no Nobel laureate from India whose workplace has been India.

            The hallmark of any robust democracy is freedom of its citizenry to commit mistakes and an indomitable spirit of taking new initiatives. Present Indian laws neither authorize We the people to take initiatives nor give us freedom to err. On the contrary, present Indian System authorizes the governments to do both.

            The only way to real independence is to completely overhaul the present Indian political system by ushering in laws which curtail the power of governments and give those powers to We The People. Decentralization of power will be our truest tribute to the multitude of Gandhis, Boses, Bhagats, Ashfaqullas who laid down their lives for us to live in an independent India where initiatives, new ideas and creativity belong not to the governments, but to We The People.

            …..Because we haven’t inherited this world from our ancestors, rather borrowed from our children.

            

Monday, March 7, 2016

Shivratri


--- हर हर महादेव 

     
     भारतीय धर्मग्रंथों में शिव का व्यक्तित्व तीन रूपों में प्रचलित है । फक्कड़, सरल एवं संहारक । सभी देवताओं की जीवनशैली अगर वैभवपूर्ण है, तो शिव अत्यंत वैरागी, एकांतप्रिय एवं प्रकृति के बीच रहनेवाले दर्शाये गए हैं ।  मोहनजोदाड़ो की खुदाई के अवशेष भी बताते है की ऋषभ अर्थात शिव योग एवं वैराग्य के समन्वय थे । 

     बाद में शिव का एक नाम पुरंदर पड़ा जो दर्शाता है की वो नगरों के विनाशक हैं । क्योंकि प्राचीन भारतीय सभ्यता आरण्यक सभ्यता थी,  अतः  उसका समय=समय पर नगरीय सभ्यता से टकराव होता था । अपनी सभ्यता को बचाने के लिए प्राचीन भारतीय सभ्यता शिव की मदद से शहरों का नाश करती आई होगी । 

     शिव की वैरागिता तथा सरलता तो उनके व्यक्तिगत गुण हैं पर उनकी संहारकता उनकी व्यापक क्षमता का प्रतीक है जिसका प्रभाव समष्टि पर पड़ता है । अर्थात संहार की शक्ति सिर्फ उसके पास होनी चाहिए जो सरल हो, प्रकृतिनिष्ठ हो, निर्विकार हो । 

      आज के विश्व में क्या संहार क्षमता ऐसे तटस्थ लोगों के पास है ? नहीं । यही समस्या की जड़ है । शिव की पूजा तब सफल होगी जब संहारशक्ति स्वार्थी तत्वों के हाथ से निकालकर सरल तत्वों के हाथ में पहुंचेगी । 
    

Saturday, February 27, 2016

2015-16 Budget Blueprint

2015-16 Budget Blueprint 


* Govt of India's Economic Survey 2015-16, tabled in the parliament on 26th Feb highlights a glaring anomaly. Hopefully the Union Budget for 2015-16 will mend this aberration. 





* It is well known yet never spoken fact that as a nation, India subsidizes the rich to get richer. Our demographical growth stands testament to the fact that the economic growth rate of India's rich is exponentially higher then the growth rate of the poor.


* The statistics of the Indian development reflects that 33% of the proletariat have grown at 1% and the elite 33% have grown at 17%. The government proclaims the mean growth rate at approx 8%. Even today 22% of the Indian population subsists on less than $ 2/- daily,which is the internationally accepted norm for extreme poverty.


* A farmer while selling his wheat borne out of his own sweat & toil, goes to the procurement agency, weather it is governmental or private and pays tax to the government as Mandi Tax etc. Paradoxically, again while buying same wheat from the market for his personal consumption, the same farmer pays sales tax again. In fact, farmer is doubly taxed by the government for his own produce. Same with Tribals growing their own forest produce which too is taxed.




* For households energy is a need, hence subsidizing it is acceptable, but for industry, energy is capital, and subsidizing it hurts the other capital, that is labour.


* We as a nation are partisan towards the rich by covertly subsidizing cheap fossil fuel to industry, which results in incentivizing manufacture using fossil fuels being a lot cheaper than manufacturing thro labour. India annually subsidizes nearly $50 Billion worth of fossil fuel. 


* The fundamental principle of taxation is to list the consumables in their order of priority of usage and start taxing them from the bottom up. For ex., Food will be topmost and luxury cars would be near the bottom of such a list.

* There are two classes of people in the Indian Economy :- 1) The villager, proletariat, manufacturer of basics, below poverty line. 2) The urban, intellectual, elite, industrialist, above poverty line. We need an economic policy which encourages the former even if it is partially adverse towards the latter. Unfortunately, our economic policies are encouraging the latter more than the former.

* Successful economics should mean minimum variation of pricing between producer and consumer.

* Businessmen never give tax. Tax is given by producer and consumer. Trader is only a medium.

* Tax and controls are springtime for traders. These are very helpful in corrupt trade practices.

* Taxes and controls are the root of corruption. The more they are in numbers and quantity, higher will be the prevalence of corruption.

* Massive mechanized industrialization is beneficial only if a weak consumption area lies outside the industrialized area. These areas eliminate unemployment in that area but generate manifold unemployment outside it.

* As prosperity increases, so does dependency and usage of non-renewable energy. As poverty increases, so does dependency on labor and bread.

* The easiest way to eradicate economic inequality is to hike labor cost. The capitalist and the intellectuals work diligently on the above conspiracy to regress labor cost. Rightists and leftists in India are in the same boat as far as labor exploitation is concerned. The leftists declare themselves as labor friendly and at the same time vociferously oppose energy cost hike.

* Most of India’s socio-economic problems can be rectified within the ambit of hiking labor cost/Labor wages.

* Inflation means decreasing purchasing power of the rupee and it results in indirect tax burden upon liquidity

* Inflation does not affect people who do not have cash or bank balances.

* Inflation and price rise are different topics. Inflation does not affect the common man whereas price rise does. Price rise means increase in the cost of products in proportion to peoples’ purchasing power.

* Price rise occurs in specific goods and not in all products. If there is an across the board rise in prices, it is called as inflation.

* In India: - 1) Gold, silver and real estate prices have gone up piercingly. 2) Government jobs, Lentils have become modestly costly. 3) Labor and artificial energy costs are stable. 4) Grains, Textiles, and other consumer products have become cheaper. 5) Conveyance, paper, mail, watches, pens, phones and electronic gadgets have become incredibly cheap.

* Economic disparity has grown rapidly. Rich have grown rapidly and poor have grown slowly. This disparity is incessantly increasing.

* Increasing economic disparity is the reason behind public discontent.

* In the last 60 years land prices have increased unbridled. The fascination for land has also bloated.

* Bread, clothes, medicines are taxed in India to nullify the effects of pollution emanating from an internal combustion engine.

* Population explosion is a global phenomenon. To blame it for all of India’s ills is spreading falsehood.

* It is the very nature of The State to provide overt tax & covert privilege to those it wants to reward, and provide covert tax & overt privilege to those it intends to cheat.

* In India the elite is overtly taxed & covertly subsidized (income tax v/s subsidized gas, energy) whereas the poor are overtly subsidized & covertly taxed (various subsidies, schemes, NREGA, v/s everyday consumables are heavily taxed, farmers are taxed for their own production). We need to reverse this trend by taxing energy heavily and freeing consumables from tax vice.

* It is a misconception that cities pay more tax than villages. 70% of India is rural dweller and their everyday consumables are taxed. The calculation thereafter is simple.

* If the above solutions are made policy, it will mean hiked wages & hikes fossil fuel prices which will burden the population. To offset these, the government will have to:

A. Provide Rs 2000/month to every citizen of India as subsistence allowance.
http://statisticstimes.com/economy/gdp-of-india.php
(Calculations prove it will Cost Govt neary Rs 25 Lakh Crore against its GDP of 121 Lakh Crore, ie only 25% of India's GDP)

B. Abolish Income Tax, & GST & tax all property at 2% of its "Circle Rate" value per year.
(It will make hoarding of unproductive land costly, yet tax on productive land will be nominal. This will broaden the tax net exponentially & the richer will have to pay high taxes due to their large property holdings)

Thursday, February 18, 2016

Am I The Only Patriot ?

     
     
The recent JNU controversy has engulfed nationwide interest with everyone having a point of view, to the extent that ruffian lumpenism too is being played out at Patiala House court premises. If at all JNU campus was used for anti-national activity, who were its protagonists etc are an issue to be decided by the courts now as the judiciary has been invoked. Since the whole episode was played out in the open, with video evidences galore, the courts will, not before long punish the real perpetrators. If at all seditious activities were taking place in plain view, it is anybody's guess as to the monumental intelligence failure of authorities who let it ripe it under their nose. 

     The strange thing is that in this melee, jingoists are preaching patriotism. ABVP, as one of central figures in this episode, and its parent organization, the RSS are dictating the debate's agenda. There is a flurry of debates for and against the Sangh. In this din, there is a need to dispassionately see similar occurrences across history around the world, their objectives and their behavioural pattern - for readers to arrive at a logical conclusion.

     Sangh-like establishments around the world by their very nature are communal organizations. Communal here being an ideology which overtly stresses on liturgy (particular way of worship) Organization here meaning a confederation of homogeneous people who openly advocate gaining political power to achieve the purpose.

     A critical difference between an organization and an institution is that heterogeneous people constitute an institution and they are more concerned about rendering social service driven by duty consciousness - whereas organizations are more concerned about attaining power/dominance.

     The second yet very important characteristic of any communal organization is when it is out of power, it demands equality/privileges for itself but when in power, it imposes its own supremacy over others.

     Another irrefutable trait of organizations is that during times of social emergencies, when the majority population is immersed in dealing with such an emergency - these organizations propagate and indulge in cultural activities. However, once the social emergency phase is over, they declare their own monopoly over patriotism.

    Once in power, communal organizations, to enhance their popularity & perpetuate their dominance, present a perverted version of patriotism to the people, to serve their vested parochial purpose. Because once patriotism as an idea is invoked, anyone who challenges, argues or suggests refinements to the idea can easily be painted black as an anti-national. 

     Classic examples of such uncanny behavioural pattern are galore. Especially National Socialist German Workers Party's role of indulging in cultural activities in the 1920's when majority Germans were trying to rebuild their nation after its defeat in WW 1. The same party declared its monopoly over patriotism in 1940's in a resurgent Germany. Once in power, expansionism, pogrom on dissenters was presented as patriotism.

     Or the actions of Italian Socialists during 1910's when Italians were going through an economic crisis whence Socialists initiated cultural programs. But by 1920's with the crisis over, the Socialists anointed themselves with supreme nationalism. Their definition of nationalism too altered overnight to invasions on neighbours.

     Such examples are found aplenty in the Arab world, esp Iran. While Iranians were demonstrating against the western crony Shah in 1970's, Basij Mostazafan propounded cultural activities. But the moment the Shah was overthrown in 1979, the BM claimed ownership over patriotism and is till date in power in Iran. In the case of Afganistan, in 1991, While ordinary Afgans were struggling to get rid of Soviet Backed crony regime and the resultant chaos after Soviet withdrawal, The Talib  propounded cultural activities by opening religious schools. But by 1994, when an interim government was in place in relatively calmer times, Talibs claimed sovereign ownership over their queer brand of religious patriotism and went on to usurp power too. Their brand of nationalism after coming into absolute power was employing terror tactics worldwide. 

     Sangh's historical behavioural trajectory reflects that although it existed during pre-independence era, its primary activity then was to promote cultural programs (including the times during freedom struggle). However, post 1947, it changed track swiftly to promote, propagate as well as claim nationalism as its USP which it continues to do unto this day.

     Patriotism in its true sense is pride on the value systems being followed by a society, its people, notwithstanding its geographical boundaries. We eulogize Bhagat Singh as a true patriot although he lived & died in present day Pakistan. A person born in 1945 is still an Indian although the map of India has been redrawn subsequently (1947 Pakistan partition, !962 China occupying Aksaichin) Similarly, we also take pride in the Indian diaspora living in, say Silicon Valley or England to the extent that we give them voting rights, although they live outside the Indian map. 

     It clearly proves that patriotism transcends geographical boundaries. A person's actions cut a clear distinction in being an anti-establishment or an anti national. Anti-establishment is an idea which is propagated via "free expression" enshrined in our constitution, whereas anti-nationalism is an "activity" which physically damages life or property of Indians, like Mumbai 26/11.  

     Which of these two occurred in JNU will become clear soon. In the interim let us not get carried away by cacophony.     


Ps:
The objective of this piece is not to be critical of any organization. This narrative is just a juxtaposition of similar organizations around the world, more so now, because an eminent institution is mired in such a controversy.

Tuesday, January 26, 2016

Republic Day 2016

गण की बात 

     स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता के बीच एक अस्पष्ट सीमा रेखा होती है। इस सीमा रेखा के भीतर का आचरण व्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जाती है और उसका उल्लंघन उच्श्रृंखलता मानी जाती है। सीमा रेखा के अंदर का व्यवहार व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते है और सीमा रेखा से बाहर का व्यवहार अनुशासन हीनता या अपराध। स्वयं विकसित, दीर्धकालिक, नियम पालन से प्रतिबद्ध व्यक्तियों के समूह को समाज कहते है। इस तरह ऐसी स्वनिर्मित सीमा रेखा का पालन सबके लिये अनिवार्य है, चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, सरकार हो या स्वयं समाज ही क्यो न हो। यह सीमा रेखा अस्पष्ट है, अघोशित है किन्तु अपरिवर्तन शील है। अर्थात इस सीमा रेखा में परिस्थिति अनुसार अल्पकाल के लिये व्यावहारिक संशोधन तो हो सकते हैं किन्तु बदलाव नहीं। इसका अर्थ हुआ कि राज्य भी ऐसी सीमा रेखा में न कोई बदलाव कर सकता है न अतिक्रमण।

     व्यक्ति सीमा रेखा के बाहर जाने से स्वतः अपने को रोक लेता है तो उसे स्वशासन कहते हैं। किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति स्वतः को नहीं रोक पाता और परिवार या समाज के भय से रुकता है उसे अनुशासन कहते हैं। जो व्यक्ति न स्वशासन को माने, न अनुशासन को माने, उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए जिस इकाई को दायित्व दिया जाता है उसे शासन कहते हैं। इस तरह व्यक्ति पर अनुशासन स्थापित करने का दायित्व परिवार और समाज का होता है और शासन का दायित्व सरकार का। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारण्टी परिवार, समाज और अंत में सरकार के द्वारा दी गई है।


     परिवार का अर्थ हाता है सम्पूर्ण अधिकार समर्पित व्यक्ति समूह। परिवार समाज व्यवस्था की पहली मूर्त इकाई है। परिवार व्यवस्था व्यक्ति के सहजीवन की पहली पाठशाला है। यदि परिवार व्यवस्था ठीक नहीं हुई और उसमें व्यक्ति को स्वशासन की ट्रेनिंग नहीं दी गई तो ऐसा व्यक्ति आगे चलकर न अनुशासन को समझ पायेगा, न शासन को। इसका अर्थ हुआ कि परिवार व्यवस्था स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता के बीच संतुलन की ट्रेनिंग देने वाली पहली इकाई होती है।



     दुनिया में मुख्य रुप से चार विचारधाराएॅ वर्तमान में स्पष्ट हैं। इन चारों विचारधाराओं के द्वारा चार संस्कृतियाॅ स्पष्ट दिख रही हैं–
1. इस्लामिक संस्कृति
2. साम्यवादी संस्कृति
3. पश्चिम की संस्कृति
4. भारतीय संस्कृति
इस्लामिक संस्कृति में व्यक्ति को कोई प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता नही होती अर्थात् इस्लामिक संस्कृति में स्वतंत्रता और उच्श्रृखलता के बीच की सीमा रेखा या तो धर्म बनाता है या समाज। इस तरह समाज या धर्म तानाशाह होता है। राज्य भी धर्म से ही संचालित होता है। साम्यवाद में न धर्म होता है, न समाज, न व्यक्ति और न ही परिवार। वहाँ शासन ही सर्वोच्च होता है और एक प्रकार से शासन तानाशाह होता है। पश्चिम की संस्कृति में स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता के बीच एक सीमा रेखा का अस्तित्व होता है। यह सीमा रेखा न शासन द्वारा बनाई जाती है और ना ही धर्म द्वारा। बल्कि समाज और व्यक्ति के बीच ऐसी रेखा स्वतः बन जाती है। 


     भारतीय संस्कृति में भी पश्चिम की तरह ही एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनी हुई है।प श्चिम और भारत की संस्कृति की सीमा रेखाओं में सिर्फ यही अंतर है कि पश्चिम की सीमा रेखा व्यक्ति के पक्ष में कुछ अधिक झुकी हुई है और भारतीय सीमा रेखा समाज के पक्ष में कुछ अधिक झुकी हुई है। मेरे विचार से आदर्श स्थिति वह होगी जब पश्चिम और भारत की सीमा रेखाएॅ थोड़ा थोडा सरक कर बीच में एक जगह स्थिर हो जायें।प श्चिम और भारत को मिलकर इस संबंध में प्रयास करना चाहिए।


    पिछले हजार वर्ष से भारत अनेक आक्रमणकारी संस्कृतियों की प्रयोगशाला बना हुआ है। पहले भारत इस्लाम की प्रयोगशाला बना और बाद में वह पश्चिम की प्रयोगशाला में बदलने को मजबूर हो गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा जो लगभग 40 वर्षों तक चलता रहा। इस काल खंड मे राज्य ने स्वयं को समाज घोशित कर दिया और उसने यह मान लिया कि वह स्वतंत्रता और उच्चश्रृंखलता के बीच की सीमा रेखा से उपर है तथा उसमे संशोधन परिवर्तन का अधिकार रखता है। 


    विश्व मे चार प्रकार की व्यवस्थाए है। 1 राज्य नियंत्रित 2 राज्य विहीन 3 राज्य रक्षित 4 राज्य मुक्त। भारत में राज्य को ऐसी दिशा मे बढना था जहां समाज राज्य मुक्त दिशा मे चलने को स्वतंत्र हो किन्तु भारत समाज को किधर ले जा रहा है, यह स्पष्ट ही नहीं। भारत की दिशा राज्य नियंत्रित, राज्य विहीन और राज्य रक्षित को मिलाकर चलती दिख रही है। किन्तु राज्य मुक्ति के प्रयास शून्य है। अब भारत इस्लाम, साम्यवाद और पश्चिम के साथ मिलकर एक बेमेल खिचड़ी संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा है। पश्चिम की संस्कृति और साम्यवादी संस्कृति दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि परिवार व्यवस्था एक अनावश्यक व्यवस्था है और उसे धीरे धीरे कमजोर होना चाहिए। तब तक जब तक वह समाप्त न हो जाये। इस्लाम परिवार व्यवस्था को मजबूती से मानता है। किन्तु इस्लाम का प्रभाव भारत में घटता जा रहा है और पश्चिम का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए परिवार व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। 

     पश्चिम मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना राज्य का दायित्व है। दूसरी ओर साम्यवाद मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई औचित्य न होने से राज्य का दायित्व उसे सुख सुविधा देने तक स्वैच्छिक है। दोनों ही भारतीय संस्कृति की परिवार व्यवस्था के अस्तित्व को अस्वीकार करते है। भारत इस नये खिचडी प्रयोग के परिणामों को भुगत रहा है अर्थात् इस अस्पष्ट प्रयोग के परिणामस्वरुप भारत में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। पश्चिम के देशो में ऐसी बेमेल खिचड़ी नही बनी जो तीन विपरीत गुण धर्म के अनाजों को मिलाकर बनी हो। ऐसी खिचड़ी साम्यवादी देशो में भी नहीं बनी और मुस्लिम देशों में भी नहीं बनी। भारत एकमात्र ऐसा देश रहा जहाॅ इस तरह के कई विपरीत गुण धर्म वाले अनाज की खिचड़ी बनाकर उसे भारत पर थोप दिया गया। भारतीय संस्कृति इस बेमेल खिचड़ी में अपना अस्तित्व तलाश रही है और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। भारत में चरित्र गिर रहा है, अनुशासन हीनता बढ़ रही है, और लगातार जीवन के हर क्षेत्र में हिंसा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। प्रशासन ओवरलोडेड है, स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता के बीच की सीमा रेखा अस्पष्ट होती जा रही है तथा एक अन्धकारमय भविष्य दिख रहा है।


     अब भी भारत के भाग्यविधाता यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इस सारी अव्यवस्था का कारण व्यक्ति और राज्य के बीच से परिवार और समाज व्यवस्था को निकालने का प्रयत्न है। मैं स्पष्ट हॅू कि जब तक बालक को परिवार से और बालिग को समाज से अनुशासन सीखने के अवसर नहीं मिलेंगे तब तक राज्य चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, समाधान तो होगा ही नहीं। बल्कि स्थिति और बिगड़ती जायेगी। मेरे विचार से परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना, परिभाषित करना तथा अधिकार सम्पन्न करना सभी समस्याओं के समाधान की शुरुआत हो सकती है।


     मैं तो यह भी मानता हॅू कि भारत की न्याय व्यवस्था में भी परिवार और समाज का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए। वर्तमान न्यायव्यवस्था असफल है तथा अन्यायपूर्ण भी है। या तो अपराधी छूट ही जाते है अथवा वे असंतुलित दण्ड भोगने को मजबुर हो जाते है। आज व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि परिवार समाज और राज्य के बीच यदि कही मतभिन्नता हो तो उसे क्या करना चाहिए। आज यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है कि एक नवजात शिशु कितने प्रतिशत परिवार का है, कितने प्रतिशत समाज का है, और कितने प्रतिशत उस पर राष्ट्र का स्वामित्व है। अब तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि राष्ट्र ने उस नवजात पर अपना सम्पूर्ण अधिकार स्थापित करना शुरु कर दिया है। क्या सुरक्षित और असुरक्षित के बीच अपराध के प्रयत्न समान दंडनीय माने जा सकते है? इसी तरह भारत का सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि भारत में स्त्री और पुरुष के बीच दूरी घटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है अथवा दूरी बढ़ने को। आधुनिक व्यवस्था दूरी घटाने का प्रयास करती है तो परम्परागत व्यवस्था दूरी बढ़ाने का। आश्चर्य है कि दूरी घटाने और बढ़ाने के दो विपरीत प्रयत्नों को एक साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

    सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सरकार चाहती क्या है? वह ठीक करता है फिर भी कहीं कानून के चक्कर में फंस कर न्यायालय के चक्कर लगाने लगता है। मैं तो इस बात का हॅू कि न्याय व्यवस्था में पश्चिम, साम्यवाद और मुस्लिम संस्कृतियों से अलग हटकर एक नये विचार पर सोचा जाना चाहिए। न्यायालय में विचारण अपराध पर विचार करते समय एक सरकार का प्रतिनिधि तो एक उस परिवार का प्रतिनिधि हो जिसके प्रति अन्याय हुआ है और एक उस गाॅव का प्रतिनिधित्व हो, जिस गाॅव का रहने वाला वह पीडि़त पक्षकार हो। अपराधी ने तीन के अनुशासन को तोड़ा है। तो उसे तीनों की तरफ से अलग अलग दण्ड की व्यवस्था होना चाहिए। मैं समझता हॅू कि यह विचार लीक से हटकर है किन्तु परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था और कानून व्यवस्था को संतुलित और न्याय संगत करने के लिए अन्य उपायों के साथ यह भी एक उपाय हो सकता है।


     परिवार की परिभाषा क्या हो, अधिकार क्या हो। इस मुद्दे पर अलग अलग विचार हो सकते है। किन्तु परिवार व्यवस्था को पुर्निजीवित होना ही चाहिए चाहे उसका तरीका कुछ भी क्यों न हो। वर्तमान व्यवस्था इससे ठीक उल्टी दिशा मे चल रही है और उसे उस दिशा मे ही आनंद प्राप्त हो रहा है। हमारा कर्तब्य है कि हम राज्य व्यवस्था को ठीक दिशा मे चलने के लिये तैयार करे या मजबूर करे ।


Wednesday, December 9, 2015

नाटककारों का साहित्य

     
     विचार और साहित्य एक दूसरे के पूरक होते हैं । विचार आत्मा है और साहित्य शरीर। विचार अपंग होता है तो साहित्य अन्धा । विचार बीज है तो साहित्य हवा, पानी, खाद, दवा और अंत में वृक्ष। यदि साहित्य और विचार को एक दूसरे का सहारा न मिले तो अलग अलग रहकर दोनो अपना महत्व खो देते है ।

     दोनो के गुण भी बिल्कुल अलग अलग होते है और प्रभाव भी। विचार मख्खन रूपी तत्व होता है तो साहित्य मट्ठा । विचार कठिनाई से ग्रहण हो पाता है तो साहित्य आसानी से । विचार मष्तिष्क को प्रभावित करता है तो साहित्य ह्दय को। विचार तर्क प्रधान होता है तो साहित्य कला प्रधान। विचारों का प्रभाव बहुत देर से शुरू होता है और देर तक रहता है तो साहित्य का प्रभाव तत्काल होता है और अल्पकालिक होता है ।

     साहित्य विचारों की कब्र होता है। अगर साहित्य विचारो को कब्र मे पहुंचाकर लम्बे समय तक के लिये सुरक्षित रखता है तो दूसरी ओर साहित्य विचारों को देश काल परिस्थिति के आधार पर होने वाले नये नये संशोधनो से भी दूर कर देता है। विचार व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार करता है तो साहित्य भावना का। दोनो का प्रभाव समाज पर अलग अलग होता है ।

     विचारक चाहे जितना गंभीर निष्कर्ष निकाल ले किन्तु जब तक उसे साहित्य का सहारा नहीं मिलता तब तक वह आगे नही बढ पाता। या तो वह वहीँ पडा पडा सड जाता है या साहित्य से संयोग की प्रतीक्षा करता रहता है। इसी तरह साहित्य को जब तक विचार न मिले तब तक वह निष्प्राण निष्प्रभावी प्रयाण मात्र करता रहता है। विचार विहीन साहित्य एक मृत शरीर है जो आत्मा के अभाव मे समाज के लिये घातक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। ऐसा साहित्य विचारो के अभाव मे प्रचार से प्रभावित हो जाता है तथा असत्य को ही समाज मे सत्य के समान स्थापित कर देता है। वर्तमान समय मे लगभग यही हो रहा है। यह स्थिति भारत की ही नही है बल्कि सारे विश्व की है |

     यदि किसी अपवाद को छोड़ दे, तो साहित्यकार और विचारक भी अलग अलग ही होते हैं। न कोई विचारक साहित्य से शून्य होता है न कोई साहित्यकार विचार से। किन्तु साहित्यकार और विचारक मे कोई एक गुण प्रधान होता है और दूसरा आंfशक । प्रधान गुण ही उसे विचारक या साहित्यकार होने की पहचान दिलाता है। विचारक को अधिकतम सम्मान तथा न्यूनतम सुविधाएं मिलती है जबकि साहित्यकार को सामान्य सम्मान तथा सामान्य सुविधाएं। विचारक आमतौर पर व्यावसायिक मार्ग मे नहीं जा पाता जबकि साहित्यकार आम तौर पर व्यावसायिक दिशा मे बढता है। विचारक का मुख्य लक्ष्य सामाजिक होता है और व्यक्तिगत या पारिवारिक सहायक लक्ष्य। साहित्यकार का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत या पारिवारिक होता है और सामाजिक लक्ष्य सहायक ।

     विचार कई प्रकार के होते है जिनमें -सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि है। साहित्यकार भी कई तरह के है जिनमे नाटककार, कलाकार, साहित्यकार, कथाकार, व्यंगकार आदि होते है। कथाकार भी विचारक न होकर साहित्यकार की ही श्रेणी मे होते है क्योकि कथाकार आम तौर पर कला का उपयोग करते है। जो भी व्यक्ति काल्पनिक कहानी को सत्य के समान स्थापित करे वह विचारक नही हो सकता। जो भी व्यक्ति श्रोताओ को जनहित की जगह जनप्रिय भाषा का उपयोग करके मोहित कर ले वह विचारक नही हो सकता।

     गांधी एक विचारक थे जिनके निष्कर्षो को अनेक कलाकारों, साहित्यकारो, कवियों, नाटककारो ने समाज मे दूर दूर तक पहुचाया। महावीर, ईसा, हजरत मोहम्मद, बुद्ध, स्वामी दयानंद, जय प्रकाश नारायण आदि को भी हम ऐसे मौलिक चिन्तक के रूप मे गिन सकते हैं । राम मनोहर लोहिया, मधुलिमये, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, अरविन्द केजरीवाल आदि को भी हम आंशिक रूप से इस लाइन मे जोड सकते है क्योंकि इनमे मौलिक विचार के साथ साथ कुछ कुछ साहित्यिक क्षमता भी थी । अन्य भी अनेक लोग विचारक के रूप मे रहे किन्तु उन्हे साहित्यकारों कलाकारो का सहारा नही मिलने से वे अप्रकाशित रहे।

     धीरे धीरे स्थिति यह आई कि मौलिक चिन्तन का अभाव हुआ और साहित्यकारो कलाकारो की बाढ आनी शुरू हुई। साहित्यकार कलाकार कथाकार नाटककार ही स्वयं को विचारक घोषित करने लगे और समाज भी उन्हे विचारक मानने की भूल करने लगा। इन सबमें मौलिक चिन्तन करने और निष्कर्ष निकालने की तो क्षमता थी नही और कला के माध्यम से विचार समाज तक पहुंचाना इनकी मजबूरी थी।

     अतः वास्तविक विचार और विचारकों के अभाव मे इन सबने राजनेताओं के ही विचारो और निष्कर्षो को अपनी कला के माध्यम से समाज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। कितनी बचकाना बात है कि राजनेताओ ने आबादी वृद्धि, मंहगाई, सांस्कृतिक विरासत, जैसे अस्तित्वहीन, अप्राथमिक अथवा अल्प प्राथमिक मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिक बोल दिया और साहित्यकारो कलाकारो ने पूरी इमानदारी से इन मुद्दो को समाज के सामने सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप मे स्थापित कर दिया।

     आज देश के किसी अच्छे से अच्छे स्थापित विचारक की भी हिम्मत नही कि वह इन विषयों पर अपने अलग विचार रख सके। यहां तक कि कोई इन मुद्दो पर आंशिक यथार्थ भी बोल दें तो पूरा देश एकदम से ऐसी बातों के खिलाफ उबल उठता है। ये सारे असत्य सत्य के समान स्थापित हो गये है और यदि किसी गंभीर विचारक ने चपटी सिद्ध पृथ्वी को गोल कहने का दुस्साहस किया तो या तो उसे स्थापना के पहले फांसी पर चढने को तैयार रहना होगा या अपना निष्कर्ष बदलने को मजबूर होना पडेगा।

     कलाकारो साहित्यकारों की इस जमात को इसके बदले मे राजनेता या सरकारें विभिन्न पुरस्कार तथ अलंकरण देकर पुरस्कृत सम्मानित तथा उपकृत भी करते रहती है। दोनो का अपना अपना उद्देश्य पूरा हो जाता है और विचारक का विचार किसी कोने मे पडा आंसू बहाता रहता है।

     विचार तो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। न तो विचार कभी प्रतिबद्ध हो सकता है न होता है। वैसे तो साहित्यकार भी नैतिक रूप मे स्वतंत्र ही होता है और यदि कोई कवि या लेखक विचार प्रतिबद्ध न होकर सत्ता प्रतिबद्ध हो जाता है तो वह चारण या भाट तो कहा जा सकता है किन्तु साहित्यकार नहीं। किन्तु आज साहित्कार तो स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध दिखने ही लगे है। और चूंकि विचारकों के अभाव मे साहित्यकार ही विचारक बन रहे है, इसलिये प्रतिबद्धता विचारको तक को निगल गई है।

     प्रतिबद्धता की बीमारी वामपंथ से शुरू हुई। वामपंथियों ने अपनी आवश्यकतानुसार लेखक, साहित्कार, कवि, नाटककार तैयार किये, बढाया, स्थापित किया तथा उपयोग किया। प्रगतिशील लेखक संघ आदि के नाम से ऐसे ही प्रतिबद्ध संगठन खडे किये गये जो हमेशा हमेशा के लिये गुलाम होते हुए भी स्वयं को स्वतंत्र कहते रहे। इन सबके संगठन बने जो एक दूसरे के साथ जुडकर काम करते रहे। ऐसे प्रतिबद्ध साहित्य के बढते प्रभाव की सफलता से आंतकित संघ परिवार ने भी अपने प्रतिबद्ध साहित्यकार बनाना शुरू किया किन्तु देर से । आज वामपंथी प्रतिबद्ध साहित्य समाज मे मजबूत तो हैं, किन्तु उसे संघ साहित्य से भी कडी चुनौती मिल रही है।

     मीडिया और साहित्य का भी चोली दामन का संबंध होता है। मीडिया समाज का सूचना तंत्र भी होता है तथा साहित्य का संवाहक भी। मीडिया भी आमतौर पर स्वतंत्र होता है और मीडिया की इसी स्वतंत्रता ने उसे लोकतंत्र का चौथा स्तभं कहना शुरू किया। मीडिया आज भी प्रतिबद्धता की बीमारी से तो कुछ कुछ बचा हुआ है। प्रगतिशील मीडिया अथवा संघ का मीडिया जैसे आरोप नही के बराबर है किन्तु लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनते बनते मीडिया भी वास्तव मे चौथा स्तंभ ही बन बैठा है। पेड न्यूज अथवा जिंदल प्रकरण कोई विशेष बात न होकर आम बात हो गई है। मीडिया का व्यावसायिक होना उसकी मजबूरी भी है। जब समाज सेवा के बोर्ड लगातार एन जी ओ व्यावसायिक हो सकते है, राजनीति व्यावसायिक हो सकती है तो मीडिया बच कैसे सकता है क्योकि मीडिया का कार्य तो वैेसे ही अर्ध व्यावसायिक होने से उसे आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा करनी ही पडती है।

     जब राजनीति और समाज सेवा जैसे अव्यावसायिक क्षेत्र ही व्यावसायिक हो गये तो मीडिया को कैसे दोष दे सकते हैं | ये पेड न्यूज अथवा जस्टिस काटजू की चिन्ताएं उचित होते हुए भी अनावश्यक हैं। जब तक समाज सेवा और राजनीति का व्यवसायीकरण नही रूकता तब तक मीडिया को दोष देना ठीक नही क्योकि वह तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।

     विचारक कभी किसी विचार से प्रतिबद्ध नही होता। वह इतिहास तथा भूतकाल से मार्गदर्शन लेता है, और हमेशा वर्तमान में सोचता है | विचारक वैज्ञानिक होता है, अनुसंधानकर्ता होता है तथा हमेशा निष्कर्ष निकालने में लगा रहता है। विचारक कभी मृत महापुरुषों के विचार बिना स्वयं शोध किये अक्षरशः अनुकरण नहीं करता। कोई भी विचारक कभी संगठन का सदस्य नही होता । चाहे वह विचारको का ही संगठन क्यों न हो। 

     पिछले 67 वर्षाे से किसी मृत महापुरुष के विचारों को आदर्श मानकर साहित्यकारों ने उसका अंधानुकरण किया, क्योंकि उसे राज्याश्रय प्राप्त था। उस समय किसी दूसरे भिन्न मृत महापुरुष के विचारों को आगे बढ़ने से लगातार रोका गया। चुंकि 67 वर्षो तक स्थापित साहित्य के विरुद्ध दूसरे साहित्य को मान्यता मिली, और उक्त भिन्न विचार बढ़ते-बढ़ते राज्याश्रय तक पहॅुच गया। तो मैं नही समझता की इतनी जल्दी साहित्यकारों, कलाकारों, प्रछन्न विचारकों या तथाकथित वैज्ञानिकों को निराश  होकर धैर्य क्यों छोड़ना चाहिए ? 

     दो भिन्न भिन्न प्रतिबद्धताएॅ यदि मैदान में साहित्यकार के रुप में एक दूसरे से टकरा रही है तो उसमें किसी एक को रोने धोने का क्या औचित्य है ? क्या आपके साहित्य में वह यर्थात् नहीं था, जो 67 वर्षो तक राज्याश्रय पाने के बाद भी अमर नही हो सका। क्या आप इस प्रकार राज्याश्रय पर जीवित थे कि एक वर्ष में ही विधवा विलाप करने  लग गये।

     यदि किसी अन्य प्रतिबद्ध साहित्य ने 67 वर्षो के बाद आपको किनारे किया है तो आप एक वर्ष में ही अपनी संभावित मृत्यु से इतने पीडि़त क्यों होने लगे ? मैंने तो बहुत खोजा किन्तु मुझे चिल्लाने और रोने धोने वाले साहित्यकारों, कलाकारों में से एक भी ऐसा नही लगा, जो आंशिक रुप से भी विचारक की भूमिका में हो।

     मैं न पिछले प्रतिबद्ध साहित्कारों के पक्ष में कभी रहा और न ही वर्तमान प्रतिबद्ध साहित्कारों के, क्योकि दोनों ही किसी वर्तमान विचारक के निष्कर्ष को आगे नहीं बढ़ा पा रहे है। बल्कि दोनों ही मृत महापुरुषों के निष्कर्षों का अंधानुकरण कर रहे है।

     किन्तु पिछले एक वर्ष से यह शुभ लक्षण दिख रहा है कि वैचारिक जड़ता को किसी भिन्न वैचारिक जड़ता से चुनौती मिल रही है, और उसका लाभ होगा कि दो जड़ विचारों के बीच किसी वास्तविक विचारक को भी कोई स्थान प्राप्त हो सकेगा। इस टकराव में हम सबका कर्तव्य है कि हम विचार मंथन को आगे बढाने का प्रयास करें।

     वैसे पूरी तरह निराश होना भी ठीक नहीं। अभी बम्बई की दो सामान्य मुसलमान लडकियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के विरूद्ध किये गये अथवा पाकिस्तानी गायक के विरुद्ध कालिख पोतने जैसे शिव सैनिक व्यवहार को मुंह की खानी पडी। वह वैचारिक स्वतंत्रता के प्रति जन भावना की चिन्ता को भी व्यक्त करती है। स्वतंत्र विचारको को हिम्मत रखने की जरूरत है। भले ही साहित्य अपनी स्वतंत्रता खो दे किन्तु विचार अपनी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करता रहेगा क्योकि यदि विचार अपनी स्वतंत्रता को बचाने मे सफल रहा तो साहित्य उसका साथ दे सकता है और तब स्वतंत्र साहित्य तथा स्वतंत्र विचार मिलकर समाज के बीच बढते अंधेरे को घटाने मे सहायक हो सकते है।

     यदि साहित्य प्रतिबद्ध गुलाम या भयभीत हुआ तो आंशिक क्षति है , यदि राजनीति हुई तो कुछ विशेष क्षति है, यदि समाज सेवा हुई तो अपूरणीय क्षति है किन्तु यदि विचार ही प्रतिबद्ध, गुलाम, व्यावसायिक या भयग्रस्त हुआ तो बचा ही क्या ?

आइये और विचार अभिव्यक्ति पर आये संकट का सामना करने को सब एकजुट हो जावें।

Saturday, August 15, 2015

Independence Day 2015

---- from perpetual 
dependence 
to 
INDEPENDENCE




     What started as the first organized mutiny against a foreign regime in 1857 in Meerut by a sepoy martyr named Mangal Pandey culminated in the Independence of India and Pakistan 90 years, and thousands of sacrifices later on 14/15th August 1947. Those thousands of freedom fighters lay down their lives for a people who would be free to write their own destiny, their own ‘bhagya vidhaataas’ not dependent on anyone. Come 16th August 2011, and a diminutive frail old man poses a benign question to the prevalent regime asking it to release the power it holds over its people by ushering in transparency. Anna’s Anshan and the regime’s Machiavellian response to it galvanized the nation and common men like you and me woke up to the fact that true independence still eluded India. India after over six decades still hadn’t attained the ideal state of people’s participation in governance. It had only attained adult franchise whereby periodically power gets transferred from one gang of opportunists to another with tacit understanding among them. With Swaraj or “power to the people” still a dream. 

     Thousands of years ago, the phrase SWARAJ was first propounded by sage Atri in Rgveda when he said ॥ व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमही स्वराज्ये ॥ Vyachishthe = universal franchise where all people have a right to participation. Bahupayye = whereby, the majority secures the right of minority. Yatemahi = let us all strive for. Swarajye = the ultimate objective of self-rule. In short, this Rgvedic verse extols thus: “Let Us All Strive For Swaraj Wherein All People Are Participators In Decision Making With A Magnanimous Outlook of Securing The Minority.”

     This idea has been nurtured over millennium in the Indian subcontinent from Quetta to Kamrup including long phases during which Self-rule (Swaraj) was practiced as a governance model during the Buddhist age period http://www.lokrajandolan.org/ancientindia.html Interestingly, even during Moghul invasion & the subsequent European colonization, Swaraj as a governance model was prevalent in many pockets of India. https://docs.google.com/file/d/0B4B_FonvHcE0U1ZRdUlQZWN1UFk/edit
​ 
     In modern day India, Swaraj or Home-rule was propagated by Dadabhai Naorojee as Congress President in 1906, which was later made into a clarion call by Lokmanya Tilak who famously said “Swaraj is my birthright and I shall have it”. Gandhiji too in his seminal book “Hind Swaraj” advocated Swaraj vehemently.

     Things went awry after Gandhiji’s demise in 1948 during the drafting of the constitution. The 26th Jan 1950 document envisages a 2 ½ tier governance system of Province & Nation, with certain minimalist rights to individuals, -a fundamental departure from the tried & tested Swaraj model which had multi-tier decision making structure with “unitary independence to each unit on matters of civic issues.” It sees each citizen in multiple roles –an individual, a family member, a dweller of a locality, a domicile of a state and a citizen of a nation. Swaraj model guarantees each person participation at each of these levels. Today, in the 21st century, most developed democracies are following this Swaraj model of governance.http://www.lokrajandolan.org/othercountries.html ​​

     India is fortunate that although true Swaraj model of governance is not practiced today, eminent stalwarts have been keeping the Swaraj flame alive post independence. Be it Acharya Vinoba Bhave’s extensive treatise called “Swaraj Shastra”, or Ram Manohar Lohia’s “4 pillars” theory, or Jai Prakash Narayan’s “Sampoorn Kranti”, or Prof Thakur Das Bang’s Swaraj experiments thro Lokswaraj Manch, http://www.lokswarajmanch.blogspot.in/ or Anna Hazare’s IaC movement, or Arvind Kejriwal’s Aam Aadmi Party www.aamaadmiparty.org experiment today.

   Any good idea that voluntarily imposes non-violence (ethical) values upon itself takes time to bllom organically, because other governance models resort to violent (unethical) means to sustain status-quo. Swaraj idea is bound to face stiff opposition from present day entrenched interests. Hence we see a vicious opposition to AAP presently be it Congress whose dynastic politics is anathema to Swaraj, Or BJP which, by openly promulgating dictatorship, has turned itself into a cancer virus eating away at the vitals of Hinduism itself, which paradoxically gave Swaraj idea to the world. The less said about the other regional parties, the better because they are nothing more than family heirlooms. Gandhi, Lohia, JP, Prof Bang, Anna et al had to face the same wrath of status-quoists from within & without. AAP will invariably have to go thro the same pain. Innumerable AAPians too honestly seem more concerned about AAP’s future rather than seeing AAP as a mere vehicle to deliver liberty to the people, ie, Swaraj.

     Adi Shankaracharya, in his immortal theory declared that all living organisms are endowed with five fundamental characteristics. Satt, Chitt, Anand, Mumuksha & Ishna. Satt being the wish to survive, Chitt being the wish to learn, Anand being the desire for happiness, Mumuksha being the wish to break the shackles and become freer, Ishna being the desire to influence others. Swaraj is nothing but an acknowledgement of this fact whereby the governance model guarantees complete liberty to the people.

     Just like Rishi Atri’s mantra, Gandhiji’s Hind Swaraj, Naoroji’s resolution in Congress, Tilak’s clarion call, Lohia’s socialism, JP’s total revolution, Prof Bang’s applied experiments, Anna’s historic movement were combustibles that fuelled Swaraj during their time, present day Indian Swaraj is being fuelled by multitudes including AAP. AAPians too should view themselves as combustibles of these times to eventually deliver complete liberty (Sampoorn Swaraj) to the citizens. Striving for Swaraj is an eminently fulfilling life for the present generation, the best homage to our great ancestors, and the finest bequest to our children. Regardless of its success or failure as a political party, we should view AAP as a very important milestone in destination Swaraj.

     In Jai Prakash Narayan’s immortal words मेरी रूचि इस बात में नहीं की कैसे सत्ता हासिल की जाए,बल्कि इस बात में है की कैसे सत्ता का नियंत्रण जनता के हाथ में दे दिया जाए|

............................We strive to breathe in such an Independent India

Thursday, July 30, 2015

Death Penalty Debate

The Death Penalty Debate:

     This morning a convict was executed after he was given all fair options to exhaust all legal avenues of escaping the gallows till the final minutes. This case was especially widely reported by media in the last few weeks after it became public that the convict was induced to surrender which ought to be considered as mitigating circumstances to his execution. Snuffing out life from any living being is sad, be it of a convict or those hundreds of innocent victims on whom the convict unleashed diabolic violence. Worldwide, more than 90 countries have abolished death penalty; however it is part of the statute in India presently.

     If the mitigating circumstances, as disclosed recently by a dead top sleuth are true, then it calls for a serious consideration of plea bargain in Indian jurisprudence. In many other democracies, plea bargain is resorted to secure arrest & conviction of other co-conspirators in lieu of a lighter sentence to the plea bargainer. Plea bargain ensures that more number of criminals are apprehended and the society is all the more safer. ‘Plea Bargaining’ can be defined as pre-trial negotiations between the accused and the prosecution during which the accused agrees to plead guilty in exchange for certain concessions by the prosecution. Since 2005, it  is part of Indian law, but the present convict was tried under  in different times when plea bargain provision didn not exist.

     The Judicial reforms committee headed by Justice V.S. Malimath had the task of examining the fundamental principles of criminal law so as to restore confidence in the criminal justice system in India by reviewing the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973, the Indian Evidence Act, 1872, and the Indian Penal Code (IPC), 1860. It began its work in November 2000 & submitted its report in 2003.

     The 158 recommendations of the committee, arrived at after examining several national systems of criminal law, especially the continental European systems, essentially propose a shift from an adversarial criminal justice system, where the respective versions of the facts are presented by the prosecution and the defence before a neutral judge, to an inquisitorial system, where the objective is the "quest for truth" and the judicial officer controls the investigation of offences.

     However, in the present case, prosecution was well within its right to secure maximum conviction in the absence of such a plea bargain provision. To apprehend a perpetrator of a crime by whatever means is the legitimate job of security agencies and they did exactly this.

     News reports are also suggesting that Rajya Sabha may debate the pros & cons of death penalty today. The benefits or otherwise of death penalty on the crime rate in a society is not a settled argument as yet. On one hand, the rising crime graph in India over the past decades in spite of death penalty reflects that capital punishment is not having its desired deterrent effect on the society. On the other hand, if such a strong deterrent is absent, who knows how much more heinous crimes the criminals would resort to.

     The advocates against capital punishment miss the point that keeping alive a proven heinous criminal at the expense of people perpetually in jail also is a travesty of justice, more so towards those victims who are denied a bona fide closure to their trauma. Awarding of capital punishment on the other hand opens the debate of bloodthirst in a civilized society and the right of any human being howsoever bad, towards a fair chance to remorse and reform.  
  
     Considering the above two possibilities, and also the fact that world over, capital punishment is being abolished over the years in other societies as being a inhumane way of dispensing justice, our lawmakers would do well to dwell on a third option in the meantime. Without abolishing capital punishment, it can be considered to give an option to the convicted to donate his eyes, voluntarily go blind and be on parole.  The capital punishment is not revoked, rather deferred based on the good conduct of the now blind convict on parole. The convict can always choose gallows to blindness in which case his wish would be carried out.

     Our lawmakers and civil society can consider this issue and the debate can even come up with better ways to dispense due and fair justice in an evolving yet civilized society like India.  

Monday, June 22, 2015

Yog to Yoga



----- योगा से क्या होगा ?



     21 जून को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विश्वभर में योगदिवस मनाया गया । क्योंकि यह प्रस्ताव भारत ने 2014 में संरासं में लाया था, तो जाहिर है  की भारत में यह अधिक भव्य तरीके से मनाया गया । प्रधानमंत्री से लेकर हजारों हजार आम आदमी देशभर में व्यायाम की विभिन्न मुद्राओं में दिखे ।




     ये योग था, योगा था या व्यायाम इसे समझने की जरूरत है । सामान्य मान्यता है की योग के प्रणेता ऋषि पतंजलि थे । यथार्थ में योगशास्त्र के मूल प्रणेता हिरण्यगर्भ थे । कोई दर्शनशास्त्र जब पूर्णता प्राप्त करता है तब उसके सूत्र निर्माण होते हैं । भगवान बुद्ध के समकालीन पतंजलि ने हिरण्यगर्भ के योशास्त्र के सार-मर्म  को योगसूत्र के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें कुल केवल 195 सूत्र हैं ।



     हमारे मन में परस्पर विरुद्ध विचार उठा करते हैं । इसका नाम वितर्क है । यह विरोध मिटाने की कला सध गई तो विवेक जागृत हो जाता है और वैचारिक द्वैत के मिटते ही आनंद की स्थिति आ जाती है । विचार द्वैत के अभाव में मनुष्य का चिंतन व्यापक हो जाता है और अस्मिता का स्वरूप व्यापकतम वस्तु, ब्रह्म मे लीन हो जाता है । यही ब्राह्मी-स्थिति आत्मदर्शन या स्थितप्रज्ञता कहलाती है ।



     इस स्थितप्रज्ञता को हासिल करने के लिए पातंजल योगसूत्र में हमारे वृत्तियों के अनुकूल कैसे बरता जाए और वृत्तियों से परे कैसे हुआ जाए, ये दोनों बातें बताई हैं । वृत्तियों के अनुकूल अगर हम नहीं बरतते तो संसार में कोई कार्य नहीं कर सकते । वृत्तियों से परे अगर नहीं सोचते, तो तटस्थ दर्शन नहीं होता । अतः अपनी मानसिक वृत्तियों के सामंजस्य, यूनीजन या मेल को ही योग कहते हैं, जैसे गणित का योग । और इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन ही पातंजल योगसूत्र में बताये गए हैं ।



     तो संक्षेप में कहें तो योग अर्थात चित्तवृत्तिनिरोध । यह एक विशुद्ध मानसिक शास्त्र है । स्थितप्रज्ञता हासिल करने का रोडमैप है ।इसीलिए तो श्रीकृष्ण को भले ही योगिराज की संज्ञा दी गई हो, पर किसी भी जगह कहीं भी उन्हें किसी प्रकार का आसन  या व्यायाम करते नहीं दर्शाया गया है ।  



     आसन  व्यायाम तो केवल शरीर-स्वास्थ्य के लिए एक साधन है, जो योग का बहुत गौण अंग है । योगासन एक सुन्दर व्यायाम है जिसके लिए न ज्यादा जगह की जरूरत है, न औजारों की । इसमें वेग नहीं शान्ति है । मतलब कम  से कम  जगह में शांन्तिमय व्यायाम । विश्वभर में ऐसे कई व्यायाम प्रचलित हैं, जैसे कराटे, कुंगफू, ताईची, जूजीत्सू, एरोबिक्स इत्यादि ।



     इससे यह प्रमाणित होता है की भारत सरकार ने 21 जून को जो भारतभर में करवाया वह व्यायाम था, जो हर स्कूली बच्चा पीटी की रूप में भी करता है ।



     प्रश्न उठता है की सरकार/राज्य नाम की इकाई के समक्ष सबसे पहली प्राथमिकता क्या हो ? नागरिकों के प्रति सरकार का प्रथम दायित्व क्या है ? अपने नागरिकों को अपराधियों से बचाना या उनसे वर्जिश करवाना ? वर्जिश तो सरकार न भी करवाती तो असंख्य बाबा रामदेव, शिल्पा शेट्टी तुल्य योगप्रिय महानुभावों के अलावा स्कूलों के पीटी टीचर करवा ही रहे थे ।  मगर हमारी सुरक्षा तो  केवल सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि सेना, पुलिस, गुप्तचर, न्यायालय, क़ानून आदि के संसाधन तो केवल सरकार के ही पास हैँ, शिल्पा जी या रामदेव जी के पास नहीं ।



     भारत में भी लोकस्वराज मंच जैसे सामान्य नागरिकों के सामाजिक सरोकार वाले समूह वर्षों से यही समाधान देते आये है की क़ानून से चरित्र न कभी बना है न बनेगा, यह सच्चाई राजनेताओं एवं बुद्धिजीवियों को समझनी चाहिए । यदि वे न समझें तो आम आदमी उन्हें समझाए । अपराध से समाज की सुरक्षा पुलिस का दायित्व है, अन्य किसी से यह संभव नहीं, यह बात आम आदमी को समझनी पड़ेगी ।



     भारत में पुलिस की स्थिति यह है की प्रति एक लाख आम आदमी पर 137 पुलिसवाले तैनात हैं, वहीं महज 13000 वीआइपी की सुरक्षा में 45000 पुलिसवाले नियुक्त हैं । और सरकारी सूत्रों के अनुसार 22% पुलिस पद रिक्त हैं । इसी कारण राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के अनुसार वर्ष 2003 में भारत में कुल अपराध जहां 17 लाख से कम थे, वहीँ वे 2011 में 23 लाख से ऊपर पहुँच गए । यानी केवल 8 साल में 1/3 से अधिक की खतरनाक वृद्धि ।



     सबसे महत्व पूर्ण प्रश्न यह है की यदि चरित्र निर्माण ही सारी समस्याओं का समाधान है तो इतनी भारी-भरकम राज्य व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है ? क्यों न सभी सरकारी महकमों को बंद कर सकल घरेलू उत्पाद को चरित्र निर्माण में झोंक दिया जाय ! समय आ गया है की हम भारत के लोग अपने स्वतन्त्र चिंतन से कुछ नतीजों पर पहुंचें, क्योंकि रोगी को समय से दवा न मिलने से जितना खतरा होता है, उससे कहीं ज्यादा खतरा गलत दवा के सेवन से होता है ।



     सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त सारे काम राज्य स्वेच्छा से समाज को सौंप दे और अपनी सारी शक्ति समाज को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने में लगाए यही व्यवस्था परिवर्तन है, जो भारत की समस्याओं का सही समाधान है ।



योगा से कुछ नहीं होगा ।