Aug 15th 2016

---Independence Day

            As we enter the 70^th year of freedom from colonial rule, a few gaping questions remain for “We The People”. We are dutybound to resolve them for our next generations from whom we ha ve borrowed this world.

            Compare Japan with India. Both were devastated by the western powers. However 70 years later today, Japan is miles ahead of India in terms of economy, democracy and world stature.

            The key differentiator between South Asian countries like India, Bangladesh, Srilanka, Pakistan etc and other developed countries is that in the latter, democratic values in lifestyle has taken root whereas in the former,mere political democratization has occurred.

            India, until the 18^th century, was a net exporter of ideas to the world. However, progressively under colonial rule, the rich democratic tradition of 2000 years starting from Vaishali’s republics was strangled. Post 1947 independence, India sadly continued with a similar Westminster model of democracy which centralizes power with States & the Central governments.

            Centralization of power results in stunted initiative taking endeavors from the citizenry. Power centralization dwarfs creativity. It is indeed lamentable that in the last 70 years, except Kailash Satyarthi, there is no Nobel laureate from India whose workplace has been India.

            The hallmark of any robust democracy is freedom of its citizenry to commit mistakes and an indomitable spirit of taking new initiatives. Present Indian laws neither authorize We the people to take initiatives nor give us freedom to err. On the contrary, present Indian System authorizes the governments to do both.

            The only way to real independence is to completely overhaul the present Indian political system by ushering in laws which curtail the power of governments and give those powers to We The People. Decentralization of power will be our truest tribute to the multitude of Gandhis, Boses, Bhagats, Ashfaqullas who laid down their lives for us to live in an independent India where initiatives, new ideas and creativity belong not to the governments, but to We The People.

            …..Because we haven’t inherited this world from our ancestors, rather borrowed from our children.

            

Shivratri

--- हर हर महादेव 

     

     भारतीय धर्मग्रंथों में शिव का व्यक्तित्व तीन रूपों में प्रचलित है । फक्कड़, सरल एवं संहारक । सभी देवताओं की जीवनशैली अगर वैभवपूर्ण है, तो शिव अत्यंत वैरागी, एकांतप्रिय एवं प्रकृति के बीच रहनेवाले दर्शाये गए हैं ।  मोहनजोदाड़ो की खुदाई के अवशेष भी बताते है की ऋषभ अर्थात शिव योग एवं वैराग्य के समन्वय थे । 

     बाद में शिव का एक नाम पुरंदर पड़ा जो दर्शाता है की वो नगरों के विनाशक हैं । क्योंकि प्राचीन भारतीय सभ्यता आरण्यक सभ्यता थी,  अतः  उसका समय=समय पर नगरीय सभ्यता से टकराव होता था । अपनी सभ्यता को बचाने के लिए प्राचीन भारतीय सभ्यता शिव की मदद से शहरों का नाश करती आई होगी । 

     शिव की वैरागिता तथा सरलता तो उनके व्यक्तिगत गुण हैं पर उनकी संहारकता उनकी व्यापक क्षमता का प्रतीक है जिसका प्रभाव समष्टि पर पड़ता है । अर्थात संहार की शक्ति सिर्फ उसके पास होनी चाहिए जो सरल हो, प्रकृतिनिष्ठ हो, निर्विकार हो । 

      आज के विश्व में क्या संहार क्षमता ऐसे तटस्थ लोगों के पास है ? नहीं । यही समस्या की जड़ है । शिव की पूजा तब सफल होगी जब संहारशक्ति स्वार्थी तत्वों के हाथ से निकालकर सरल तत्वों के हाथ में पहुंचेगी । 

    

2015-16 Budget Blueprint

2015-16 Budget Blueprint 

* Govt of India's Economic Survey 2015-16, tabled in the parliament on 26th Feb highlights a glaring anomaly. Hopefully the Union Budget for 2015-16 will mend this aberration. 

* It is well known yet never spoken fact that as a nation, India subsidizes the rich to get richer. Our demographical growth stands testament to the fact that the economic growth rate of India's rich is exponentially higher then the growth rate of the poor.

* The statistics of the Indian development reflects that 33% of the proletariat have grown at 1% and the elite 33% have grown at 17%. The government proclaims the mean growth rate at approx 8%. Even today 22% of the Indian population subsists on less than $ 2/- daily,which is the internationally accepted norm for extreme poverty.

* A farmer while selling his wheat borne out of his own sweat & toil, goes to the procurement agency, weather it is governmental or private and pays tax to the government as Mandi Tax etc. Paradoxically, again while buying same wheat from the market for his personal consumption, the same farmer pays sales tax again. In fact, farmer is doubly taxed by the government for his own produce. Same with Tribals growing their own forest produce which too is taxed.

* For households energy is a need, hence subsidizing it is acceptable, but for industry, energy is capital, and subsidizing it hurts the other capital, that is labour.

* We as a nation are partisan towards the rich by covertly subsidizing cheap fossil fuel to industry, which results in incentivizing manufacture using fossil fuels being a lot cheaper than manufacturing thro labour. India annually subsidizes nearly $50 Billion worth of fossil fuel. 

* The fundamental principle of taxation is to list the consumables in their order of priority of usage and start taxing them from the bottom up. For ex., Food will be topmost and luxury cars would be near the bottom of such a list.

* There are two classes of people in the Indian Economy :- 1) The villager, proletariat, manufacturer of basics, below poverty line. 2) The urban, intellectual, elite, industrialist, above poverty line. We need an economic policy which encourages the former even if it is partially adverse towards the latter. Unfortunately, our economic policies are encouraging the latter more than the former.

* Successful economics should mean minimum variation of pricing between producer and consumer.

* Businessmen never give tax. Tax is given by producer and consumer. Trader is only a medium.

* Tax and controls are springtime for traders. These are very helpful in corrupt trade practices.

* Taxes and controls are the root of corruption. The more they are in numbers and quantity, higher will be the prevalence of corruption.

* Massive mechanized industrialization is beneficial only if a weak consumption area lies outside the industrialized area. These areas eliminate unemployment in that area but generate manifold unemployment outside it.

* As prosperity increases, so does dependency and usage of non-renewable energy. As poverty increases, so does dependency on labor and bread.

* The easiest way to eradicate economic inequality is to hike labor cost. The capitalist and the intellectuals work diligently on the above conspiracy to regress labor cost. Rightists and leftists in India are in the same boat as far as labor exploitation is concerned. The leftists declare themselves as labor friendly and at the same time vociferously oppose energy cost hike.

* Most of India’s socio-economic problems can be rectified within the ambit of hiking labor cost/Labor wages.

* Inflation means decreasing purchasing power of the rupee and it results in indirect tax burden upon liquidity

* Inflation does not affect people who do not have cash or bank balances.

* Inflation and price rise are different topics. Inflation does not affect the common man whereas price rise does. Price rise means increase in the cost of products in proportion to peoples’ purchasing power.

* Price rise occurs in specific goods and not in all products. If there is an across the board rise in prices, it is called as inflation.

* In India: - 1) Gold, silver and real estate prices have gone up piercingly. 2) Government jobs, Lentils have become modestly costly. 3) Labor and artificial energy costs are stable. 4) Grains, Textiles, and other consumer products have become cheaper. 5) Conveyance, paper, mail, watches, pens, phones and electronic gadgets have become incredibly cheap.

* Economic disparity has grown rapidly. Rich have grown rapidly and poor have grown slowly. This disparity is incessantly increasing.

* Increasing economic disparity is the reason behind public discontent.

* In the last 60 years land prices have increased unbridled. The fascination for land has also bloated.

* Bread, clothes, medicines are taxed in India to nullify the effects of pollution emanating from an internal combustion engine.

* Population explosion is a global phenomenon. To blame it for all of India’s ills is spreading falsehood.

* It is the very nature of The State to provide overt tax & covert privilege to those it wants to reward, and provide covert tax & overt privilege to those it intends to cheat.

* In India the elite is overtly taxed & covertly subsidized (income tax v/s subsidized gas, energy) whereas the poor are overtly subsidized & covertly taxed (various subsidies, schemes, NREGA, v/s everyday consumables are heavily taxed, farmers are taxed for their own production). We need to reverse this trend by taxing energy heavily and freeing consumables from tax vice.

* It is a misconception that cities pay more tax than villages. 70% of India is rural dweller and their everyday consumables are taxed. The calculation thereafter is simple.

* If the above solutions are made policy, it will mean hiked wages & hikes fossil fuel prices which will burden the population. To offset these, the government will have to:

A. Provide Rs 2000/month to every citizen of India as subsistence allowance.
http://statisticstimes.com/economy/gdp-of-india.php
(Calculations prove it will Cost Govt neary Rs 25 Lakh Crore against its GDP of 121 Lakh Crore, ie only 25% of India's GDP)

B. Abolish Income Tax, & GST & tax all property at 2% of its "Circle Rate" value per year.
(It will make hoarding of unproductive land costly, yet tax on productive land will be nominal. This will broaden the tax net exponentially & the richer will have to pay high taxes due to their large property holdings)

Am I The Only Patriot ?

     

     

The recent JNU controversy has engulfed nationwide interest with everyone having a point of view, to the extent that ruffian lumpenism too is being played out at Patiala House court premises. If at all JNU campus was used for anti-national activity, who were its protagonists etc are an issue to be decided by the courts now as the judiciary has been invoked. Since the whole episode was played out in the open, with video evidences galore, the courts will, not before long punish the real perpetrators. If at all seditious activities were taking place in plain view, it is anybody's guess as to the monumental intelligence failure of authorities who let it ripe it under their nose. 

     The strange thing is that in this melee, jingoists are preaching patriotism. ABVP, as one of central figures in this episode, and its parent organization, the RSS are dictating the debate's agenda. There is a flurry of debates for and against the Sangh. In this din, there is a need to dispassionately see similar occurrences across history around the world, their objectives and their behavioural pattern - for readers to arrive at a logical conclusion.

     Sangh-like establishments around the world by their very nature are communal organizations. Communal here being an ideology which overtly stresses on liturgy (particular way of worship) Organization here meaning a confederation of homogeneous people who openly advocate gaining political power to achieve the purpose.

     A critical difference between an organization and an institution is that heterogeneous people constitute an institution and they are more concerned about rendering social service driven by duty consciousness - whereas organizations are more concerned about attaining power/dominance.

     The second yet very important characteristic of any communal organization is when it is out of power, it demands equality/privileges for itself but when in power, it imposes its own supremacy over others.

     Another irrefutable trait of organizations is that during times of social emergencies, when the majority population is immersed in dealing with such an emergency - these organizations propagate and indulge in cultural activities. However, once the social emergency phase is over, they declare their own monopoly over patriotism.

    Once in power, communal organizations, to enhance their popularity & perpetuate their dominance, present a perverted version of patriotism to the people, to serve their vested parochial purpose. Because once patriotism as an idea is invoked, anyone who challenges, argues or suggests refinements to the idea can easily be painted black as an anti-national. 

     Classic examples of such uncanny behavioural pattern are galore. Especially National Socialist German Workers Party's role of indulging in cultural activities in the 1920's when majority Germans were trying to rebuild their nation after its defeat in WW 1. The same party declared its monopoly over patriotism in 1940's in a resurgent Germany. Once in power, expansionism, pogrom on dissenters was presented as patriotism.

     Or the actions of Italian Socialists during 1910's when Italians were going through an economic crisis whence Socialists initiated cultural programs. But by 1920's with the crisis over, the Socialists anointed themselves with supreme nationalism. Their definition of nationalism too altered overnight to invasions on neighbours.

     Such examples are found aplenty in the Arab world, esp Iran. While Iranians were demonstrating against the western crony Shah in 1970's, Basij Mostazafan propounded cultural activities. But the moment the Shah was overthrown in 1979, the BM claimed ownership over patriotism and is till date in power in Iran. In the case of Afganistan, in 1991, While ordinary Afgans were struggling to get rid of Soviet Backed crony regime and the resultant chaos after Soviet withdrawal, The Talib  propounded cultural activities by opening religious schools. But by 1994, when an interim government was in place in relatively calmer times, Talibs claimed sovereign ownership over their queer brand of religious patriotism and went on to usurp power too. Their brand of nationalism after coming into absolute power was employing terror tactics worldwide. 

     Sangh's historical behavioural trajectory reflects that although it existed during pre-independence era, its primary activity then was to promote cultural programs (including the times during freedom struggle). However, post 1947, it changed track swiftly to promote, propagate as well as claim nationalism as its USP which it continues to do unto this day.

     Patriotism in its true sense is pride on the value systems being followed by a society, its people, notwithstanding its geographical boundaries. We eulogize Bhagat Singh as a true patriot although he lived & died in present day Pakistan. A person born in 1945 is still an Indian although the map of India has been redrawn subsequently (1947 Pakistan partition, !962 China occupying Aksaichin) Similarly, we also take pride in the Indian diaspora living in, say Silicon Valley or England to the extent that we give them voting rights, although they live outside the Indian map. 

     It clearly proves that patriotism transcends geographical boundaries. A person's actions cut a clear distinction in being an anti-establishment or an anti national. Anti-establishment is an idea which is propagated via "free expression" enshrined in our constitution, whereas anti-nationalism is an "activity" which physically damages life or property of Indians, like Mumbai 26/11.  

     Which of these two occurred in JNU will become clear soon. In the interim let us not get carried away by cacophony.     

Ps:

The objective of this piece is not to be critical of any organization. This narrative is just a juxtaposition of similar organizations around the world, more so now, because an eminent institution is mired in such a controversy.

Republic Day 2016

गण की बात 

     स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता के बीच एक अस्पष्ट सीमा रेखा होती है। इस सीमा रेखा के भीतर का आचरण व्यक्ति की स्वतंत्रता मानी जाती है और उसका उल्लंघन उच्श्रृंखलता मानी जाती है। सीमा रेखा के अंदर का व्यवहार व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते है और सीमा रेखा से बाहर का व्यवहार अनुशासन हीनता या अपराध। स्वयं विकसित, दीर्धकालिक, नियम पालन से प्रतिबद्ध व्यक्तियों के समूह को समाज कहते है। इस तरह ऐसी स्वनिर्मित सीमा रेखा का पालन सबके लिये अनिवार्य है, चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, सरकार हो या स्वयं समाज ही क्यो न हो। यह सीमा रेखा अस्पष्ट है, अघोशित है किन्तु अपरिवर्तन शील है। अर्थात इस सीमा रेखा में परिस्थिति अनुसार अल्पकाल के लिये व्यावहारिक संशोधन तो हो सकते हैं किन्तु बदलाव नहीं। इसका अर्थ हुआ कि राज्य भी ऐसी सीमा रेखा में न कोई बदलाव कर सकता है न अतिक्रमण।

     व्यक्ति सीमा रेखा के बाहर जाने से स्वतः अपने को रोक लेता है तो उसे स्वशासन कहते हैं। किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति स्वतः को नहीं रोक पाता और परिवार या समाज के भय से रुकता है उसे अनुशासन कहते हैं। जो व्यक्ति न स्वशासन को माने, न अनुशासन को माने, उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए जिस इकाई को दायित्व दिया जाता है उसे शासन कहते हैं। इस तरह व्यक्ति पर अनुशासन स्थापित करने का दायित्व परिवार और समाज का होता है और शासन का दायित्व सरकार का। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारण्टी परिवार, समाज और अंत में सरकार के द्वारा दी गई है।

     परिवार का अर्थ हाता है सम्पूर्ण अधिकार समर्पित व्यक्ति समूह। परिवार समाज व्यवस्था की पहली मूर्त इकाई है। परिवार व्यवस्था व्यक्ति के सहजीवन की पहली पाठशाला है। यदि परिवार व्यवस्था ठीक नहीं हुई और उसमें व्यक्ति को स्वशासन की ट्रेनिंग नहीं दी गई तो ऐसा व्यक्ति आगे चलकर न अनुशासन को समझ पायेगा, न शासन को। इसका अर्थ हुआ कि परिवार व्यवस्था स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता के बीच संतुलन की ट्रेनिंग देने वाली पहली इकाई होती है।

     दुनिया में मुख्य रुप से चार विचारधाराएॅ वर्तमान में स्पष्ट हैं। इन चारों विचारधाराओं के द्वारा चार संस्कृतियाॅ स्पष्ट दिख रही हैं–

1. इस्लामिक संस्कृति

2. साम्यवादी संस्कृति

3. पश्चिम की संस्कृति

4. भारतीय संस्कृति

इस्लामिक संस्कृति में व्यक्ति को कोई प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता नही होती अर्थात् इस्लामिक संस्कृति में स्वतंत्रता और उच्श्रृखलता के बीच की सीमा रेखा या तो धर्म बनाता है या समाज। इस तरह समाज या धर्म तानाशाह होता है। राज्य भी धर्म से ही संचालित होता है। साम्यवाद में न धर्म होता है, न समाज, न व्यक्ति और न ही परिवार। वहाँ शासन ही सर्वोच्च होता है और एक प्रकार से शासन तानाशाह होता है। पश्चिम की संस्कृति में स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता के बीच एक सीमा रेखा का अस्तित्व होता है। यह सीमा रेखा न शासन द्वारा बनाई जाती है और ना ही धर्म द्वारा। बल्कि समाज और व्यक्ति के बीच ऐसी रेखा स्वतः बन जाती है। 

     भारतीय संस्कृति में भी पश्चिम की तरह ही एक प्राकृतिक सीमा रेखा बनी हुई है।प श्चिम और भारत की संस्कृति की सीमा रेखाओं में सिर्फ यही अंतर है कि पश्चिम की सीमा रेखा व्यक्ति के पक्ष में कुछ अधिक झुकी हुई है और भारतीय सीमा रेखा समाज के पक्ष में कुछ अधिक झुकी हुई है। मेरे विचार से आदर्श स्थिति वह होगी जब पश्चिम और भारत की सीमा रेखाएॅ थोड़ा थोडा सरक कर बीच में एक जगह स्थिर हो जायें।प श्चिम और भारत को मिलकर इस संबंध में प्रयास करना चाहिए।

    पिछले हजार वर्ष से भारत अनेक आक्रमणकारी संस्कृतियों की प्रयोगशाला बना हुआ है। पहले भारत इस्लाम की प्रयोगशाला बना और बाद में वह पश्चिम की प्रयोगशाला में बदलने को मजबूर हो गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा जो लगभग 40 वर्षों तक चलता रहा। इस काल खंड मे राज्य ने स्वयं को समाज घोशित कर दिया और उसने यह मान लिया कि वह स्वतंत्रता और उच्चश्रृंखलता के बीच की सीमा रेखा से उपर है तथा उसमे संशोधन परिवर्तन का अधिकार रखता है। 

    विश्व मे चार प्रकार की व्यवस्थाए है। 1 राज्य नियंत्रित 2 राज्य विहीन 3 राज्य रक्षित 4 राज्य मुक्त। भारत में राज्य को ऐसी दिशा मे बढना था जहां समाज राज्य मुक्त दिशा मे चलने को स्वतंत्र हो किन्तु भारत समाज को किधर ले जा रहा है, यह स्पष्ट ही नहीं। भारत की दिशा राज्य नियंत्रित, राज्य विहीन और राज्य रक्षित को मिलाकर चलती दिख रही है। किन्तु राज्य मुक्ति के प्रयास शून्य है। अब भारत इस्लाम, साम्यवाद और पश्चिम के साथ मिलकर एक बेमेल खिचड़ी संस्कृति के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा है। पश्चिम की संस्कृति और साम्यवादी संस्कृति दोनों ही इस बात पर एकमत हैं कि परिवार व्यवस्था एक अनावश्यक व्यवस्था है और उसे धीरे धीरे कमजोर होना चाहिए। तब तक जब तक वह समाप्त न हो जाये। इस्लाम परिवार व्यवस्था को मजबूती से मानता है। किन्तु इस्लाम का प्रभाव भारत में घटता जा रहा है और पश्चिम का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए परिवार व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। 

     पश्चिम मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना राज्य का दायित्व है। दूसरी ओर साम्यवाद मानता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई औचित्य न होने से राज्य का दायित्व उसे सुख सुविधा देने तक स्वैच्छिक है। दोनों ही भारतीय संस्कृति की परिवार व्यवस्था के अस्तित्व को अस्वीकार करते है। भारत इस नये खिचडी प्रयोग के परिणामों को भुगत रहा है अर्थात् इस अस्पष्ट प्रयोग के परिणामस्वरुप भारत में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। पश्चिम के देशो में ऐसी बेमेल खिचड़ी नही बनी जो तीन विपरीत गुण धर्म के अनाजों को मिलाकर बनी हो। ऐसी खिचड़ी साम्यवादी देशो में भी नहीं बनी और मुस्लिम देशों में भी नहीं बनी। भारत एकमात्र ऐसा देश रहा जहाॅ इस तरह के कई विपरीत गुण धर्म वाले अनाज की खिचड़ी बनाकर उसे भारत पर थोप दिया गया। भारतीय संस्कृति इस बेमेल खिचड़ी में अपना अस्तित्व तलाश रही है और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। भारत में चरित्र गिर रहा है, अनुशासन हीनता बढ़ रही है, और लगातार जीवन के हर क्षेत्र में हिंसा के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। प्रशासन ओवरलोडेड है, स्वतंत्रता और उच्श्रृंखलता के बीच की सीमा रेखा अस्पष्ट होती जा रही है तथा एक अन्धकारमय भविष्य दिख रहा है।

     अब भी भारत के भाग्यविधाता यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इस सारी अव्यवस्था का कारण व्यक्ति और राज्य के बीच से परिवार और समाज व्यवस्था को निकालने का प्रयत्न है। मैं स्पष्ट हॅू कि जब तक बालक को परिवार से और बालिग को समाज से अनुशासन सीखने के अवसर नहीं मिलेंगे तब तक राज्य चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, समाधान तो होगा ही नहीं। बल्कि स्थिति और बिगड़ती जायेगी। मेरे विचार से परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना, परिभाषित करना तथा अधिकार सम्पन्न करना सभी समस्याओं के समाधान की शुरुआत हो सकती है।

     मैं तो यह भी मानता हॅू कि भारत की न्याय व्यवस्था में भी परिवार और समाज का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होना चाहिए। वर्तमान न्यायव्यवस्था असफल है तथा अन्यायपूर्ण भी है। या तो अपराधी छूट ही जाते है अथवा वे असंतुलित दण्ड भोगने को मजबुर हो जाते है। आज व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा कि परिवार समाज और राज्य के बीच यदि कही मतभिन्नता हो तो उसे क्या करना चाहिए। आज यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है कि एक नवजात शिशु कितने प्रतिशत परिवार का है, कितने प्रतिशत समाज का है, और कितने प्रतिशत उस पर राष्ट्र का स्वामित्व है। अब तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि राष्ट्र ने उस नवजात पर अपना सम्पूर्ण अधिकार स्थापित करना शुरु कर दिया है। क्या सुरक्षित और असुरक्षित के बीच अपराध के प्रयत्न समान दंडनीय माने जा सकते है? इसी तरह भारत का सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि भारत में स्त्री और पुरुष के बीच दूरी घटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है अथवा दूरी बढ़ने को। आधुनिक व्यवस्था दूरी घटाने का प्रयास करती है तो परम्परागत व्यवस्था दूरी बढ़ाने का। आश्चर्य है कि दूरी घटाने और बढ़ाने के दो विपरीत प्रयत्नों को एक साथ प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

    सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सरकार चाहती क्या है? वह ठीक करता है फिर भी कहीं कानून के चक्कर में फंस कर न्यायालय के चक्कर लगाने लगता है। मैं तो इस बात का हॅू कि न्याय व्यवस्था में पश्चिम, साम्यवाद और मुस्लिम संस्कृतियों से अलग हटकर एक नये विचार पर सोचा जाना चाहिए। न्यायालय में विचारण अपराध पर विचार करते समय एक सरकार का प्रतिनिधि तो एक उस परिवार का प्रतिनिधि हो जिसके प्रति अन्याय हुआ है और एक उस गाॅव का प्रतिनिधित्व हो, जिस गाॅव का रहने वाला वह पीडि़त पक्षकार हो। अपराधी ने तीन के अनुशासन को तोड़ा है। तो उसे तीनों की तरफ से अलग अलग दण्ड की व्यवस्था होना चाहिए। मैं समझता हॅू कि यह विचार लीक से हटकर है किन्तु परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था और कानून व्यवस्था को संतुलित और न्याय संगत करने के लिए अन्य उपायों के साथ यह भी एक उपाय हो सकता है।

     परिवार की परिभाषा क्या हो, अधिकार क्या हो। इस मुद्दे पर अलग अलग विचार हो सकते है। किन्तु परिवार व्यवस्था को पुर्निजीवित होना ही चाहिए चाहे उसका तरीका कुछ भी क्यों न हो। वर्तमान व्यवस्था इससे ठीक उल्टी दिशा मे चल रही है और उसे उस दिशा मे ही आनंद प्राप्त हो रहा है। हमारा कर्तब्य है कि हम राज्य व्यवस्था को ठीक दिशा मे चलने के लिये तैयार करे या मजबूर करे ।