नाटककारों का साहित्य

     

     विचार और साहित्य एक दूसरे के पूरक होते हैं । विचार आत्मा है और साहित्य शरीर। विचार अपंग होता है तो साहित्य अन्धा । विचार बीज है तो साहित्य हवा, पानी, खाद, दवा और अंत में वृक्ष। यदि साहित्य और विचार को एक दूसरे का सहारा न मिले तो अलग अलग रहकर दोनो अपना महत्व खो देते है ।

     दोनो के गुण भी बिल्कुल अलग अलग होते है और प्रभाव भी। विचार मख्खन रूपी तत्व होता है तो साहित्य मट्ठा । विचार कठिनाई से ग्रहण हो पाता है तो साहित्य आसानी से । विचार मष्तिष्क को प्रभावित करता है तो साहित्य ह्दय को। विचार तर्क प्रधान होता है तो साहित्य कला प्रधान। विचारों का प्रभाव बहुत देर से शुरू होता है और देर तक रहता है तो साहित्य का प्रभाव तत्काल होता है और अल्पकालिक होता है ।

     साहित्य विचारों की कब्र होता है। अगर साहित्य विचारो को कब्र मे पहुंचाकर लम्बे समय तक के लिये सुरक्षित रखता है तो दूसरी ओर साहित्य विचारों को देश काल परिस्थिति के आधार पर होने वाले नये नये संशोधनो से भी दूर कर देता है। विचार व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार करता है तो साहित्य भावना का। दोनो का प्रभाव समाज पर अलग अलग होता है ।

     विचारक चाहे जितना गंभीर निष्कर्ष निकाल ले किन्तु जब तक उसे साहित्य का सहारा नहीं मिलता तब तक वह आगे नही बढ पाता। या तो वह वहीँ पडा पडा सड जाता है या साहित्य से संयोग की प्रतीक्षा करता रहता है। इसी तरह साहित्य को जब तक विचार न मिले तब तक वह निष्प्राण निष्प्रभावी प्रयाण मात्र करता रहता है। विचार विहीन साहित्य एक मृत शरीर है जो आत्मा के अभाव मे समाज के लिये घातक प्रभाव डालना शुरू कर देता है। ऐसा साहित्य विचारो के अभाव मे प्रचार से प्रभावित हो जाता है तथा असत्य को ही समाज मे सत्य के समान स्थापित कर देता है। वर्तमान समय मे लगभग यही हो रहा है। यह स्थिति भारत की ही नही है बल्कि सारे विश्व की है |

     यदि किसी अपवाद को छोड़ दे, तो साहित्यकार और विचारक भी अलग अलग ही होते हैं। न कोई विचारक साहित्य से शून्य होता है न कोई साहित्यकार विचार से। किन्तु साहित्यकार और विचारक मे कोई एक गुण प्रधान होता है और दूसरा आंfशक । प्रधान गुण ही उसे विचारक या साहित्यकार होने की पहचान दिलाता है। विचारक को अधिकतम सम्मान तथा न्यूनतम सुविधाएं मिलती है जबकि साहित्यकार को सामान्य सम्मान तथा सामान्य सुविधाएं। विचारक आमतौर पर व्यावसायिक मार्ग मे नहीं जा पाता जबकि साहित्यकार आम तौर पर व्यावसायिक दिशा मे बढता है। विचारक का मुख्य लक्ष्य सामाजिक होता है और व्यक्तिगत या पारिवारिक सहायक लक्ष्य। साहित्यकार का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत या पारिवारिक होता है और सामाजिक लक्ष्य सहायक ।

     विचार कई प्रकार के होते है जिनमें -सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि है। साहित्यकार भी कई तरह के है जिनमे नाटककार, कलाकार, साहित्यकार, कथाकार, व्यंगकार आदि होते है। कथाकार भी विचारक न होकर साहित्यकार की ही श्रेणी मे होते है क्योकि कथाकार आम तौर पर कला का उपयोग करते है। जो भी व्यक्ति काल्पनिक कहानी को सत्य के समान स्थापित करे वह विचारक नही हो सकता। जो भी व्यक्ति श्रोताओ को जनहित की जगह जनप्रिय भाषा का उपयोग करके मोहित कर ले वह विचारक नही हो सकता।

     गांधी एक विचारक थे जिनके निष्कर्षो को अनेक कलाकारों, साहित्यकारो, कवियों, नाटककारो ने समाज मे दूर दूर तक पहुचाया। महावीर, ईसा, हजरत मोहम्मद, बुद्ध, स्वामी दयानंद, जय प्रकाश नारायण आदि को भी हम ऐसे मौलिक चिन्तक के रूप मे गिन सकते हैं । राम मनोहर लोहिया, मधुलिमये, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, अरविन्द केजरीवाल आदि को भी हम आंशिक रूप से इस लाइन मे जोड सकते है क्योंकि इनमे मौलिक विचार के साथ साथ कुछ कुछ साहित्यिक क्षमता भी थी । अन्य भी अनेक लोग विचारक के रूप मे रहे किन्तु उन्हे साहित्यकारों कलाकारो का सहारा नही मिलने से वे अप्रकाशित रहे।

     धीरे धीरे स्थिति यह आई कि मौलिक चिन्तन का अभाव हुआ और साहित्यकारो कलाकारो की बाढ आनी शुरू हुई। साहित्यकार कलाकार कथाकार नाटककार ही स्वयं को विचारक घोषित करने लगे और समाज भी उन्हे विचारक मानने की भूल करने लगा। इन सबमें मौलिक चिन्तन करने और निष्कर्ष निकालने की तो क्षमता थी नही और कला के माध्यम से विचार समाज तक पहुंचाना इनकी मजबूरी थी।

     अतः वास्तविक विचार और विचारकों के अभाव मे इन सबने राजनेताओं के ही विचारो और निष्कर्षो को अपनी कला के माध्यम से समाज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। कितनी बचकाना बात है कि राजनेताओ ने आबादी वृद्धि, मंहगाई, सांस्कृतिक विरासत, जैसे अस्तित्वहीन, अप्राथमिक अथवा अल्प प्राथमिक मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिक बोल दिया और साहित्यकारो कलाकारो ने पूरी इमानदारी से इन मुद्दो को समाज के सामने सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप मे स्थापित कर दिया।

     आज देश के किसी अच्छे से अच्छे स्थापित विचारक की भी हिम्मत नही कि वह इन विषयों पर अपने अलग विचार रख सके। यहां तक कि कोई इन मुद्दो पर आंशिक यथार्थ भी बोल दें तो पूरा देश एकदम से ऐसी बातों के खिलाफ उबल उठता है। ये सारे असत्य सत्य के समान स्थापित हो गये है और यदि किसी गंभीर विचारक ने चपटी सिद्ध पृथ्वी को गोल कहने का दुस्साहस किया तो या तो उसे स्थापना के पहले फांसी पर चढने को तैयार रहना होगा या अपना निष्कर्ष बदलने को मजबूर होना पडेगा।

     कलाकारो साहित्यकारों की इस जमात को इसके बदले मे राजनेता या सरकारें विभिन्न पुरस्कार तथ अलंकरण देकर पुरस्कृत सम्मानित तथा उपकृत भी करते रहती है। दोनो का अपना अपना उद्देश्य पूरा हो जाता है और विचारक का विचार किसी कोने मे पडा आंसू बहाता रहता है।

     विचार तो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। न तो विचार कभी प्रतिबद्ध हो सकता है न होता है। वैसे तो साहित्यकार भी नैतिक रूप मे स्वतंत्र ही होता है और यदि कोई कवि या लेखक विचार प्रतिबद्ध न होकर सत्ता प्रतिबद्ध हो जाता है तो वह चारण या भाट तो कहा जा सकता है किन्तु साहित्यकार नहीं। किन्तु आज साहित्कार तो स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध दिखने ही लगे है। और चूंकि विचारकों के अभाव मे साहित्यकार ही विचारक बन रहे है, इसलिये प्रतिबद्धता विचारको तक को निगल गई है।

     प्रतिबद्धता की बीमारी वामपंथ से शुरू हुई। वामपंथियों ने अपनी आवश्यकतानुसार लेखक, साहित्कार, कवि, नाटककार तैयार किये, बढाया, स्थापित किया तथा उपयोग किया। प्रगतिशील लेखक संघ आदि के नाम से ऐसे ही प्रतिबद्ध संगठन खडे किये गये जो हमेशा हमेशा के लिये गुलाम होते हुए भी स्वयं को स्वतंत्र कहते रहे। इन सबके संगठन बने जो एक दूसरे के साथ जुडकर काम करते रहे। ऐसे प्रतिबद्ध साहित्य के बढते प्रभाव की सफलता से आंतकित संघ परिवार ने भी अपने प्रतिबद्ध साहित्यकार बनाना शुरू किया किन्तु देर से । आज वामपंथी प्रतिबद्ध साहित्य समाज मे मजबूत तो हैं, किन्तु उसे संघ साहित्य से भी कडी चुनौती मिल रही है।

     मीडिया और साहित्य का भी चोली दामन का संबंध होता है। मीडिया समाज का सूचना तंत्र भी होता है तथा साहित्य का संवाहक भी। मीडिया भी आमतौर पर स्वतंत्र होता है और मीडिया की इसी स्वतंत्रता ने उसे लोकतंत्र का चौथा स्तभं कहना शुरू किया। मीडिया आज भी प्रतिबद्धता की बीमारी से तो कुछ कुछ बचा हुआ है। प्रगतिशील मीडिया अथवा संघ का मीडिया जैसे आरोप नही के बराबर है किन्तु लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनते बनते मीडिया भी वास्तव मे चौथा स्तंभ ही बन बैठा है। पेड न्यूज अथवा जिंदल प्रकरण कोई विशेष बात न होकर आम बात हो गई है। मीडिया का व्यावसायिक होना उसकी मजबूरी भी है। जब समाज सेवा के बोर्ड लगातार एन जी ओ व्यावसायिक हो सकते है, राजनीति व्यावसायिक हो सकती है तो मीडिया बच कैसे सकता है क्योकि मीडिया का कार्य तो वैेसे ही अर्ध व्यावसायिक होने से उसे आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा करनी ही पडती है।

     जब राजनीति और समाज सेवा जैसे अव्यावसायिक क्षेत्र ही व्यावसायिक हो गये तो मीडिया को कैसे दोष दे सकते हैं | ये पेड न्यूज अथवा जस्टिस काटजू की चिन्ताएं उचित होते हुए भी अनावश्यक हैं। जब तक समाज सेवा और राजनीति का व्यवसायीकरण नही रूकता तब तक मीडिया को दोष देना ठीक नही क्योकि वह तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।

     विचारक कभी किसी विचार से प्रतिबद्ध नही होता। वह इतिहास तथा भूतकाल से मार्गदर्शन लेता है, और हमेशा वर्तमान में सोचता है | विचारक वैज्ञानिक होता है, अनुसंधानकर्ता होता है तथा हमेशा निष्कर्ष निकालने में लगा रहता है। विचारक कभी मृत महापुरुषों के विचार बिना स्वयं शोध किये अक्षरशः अनुकरण नहीं करता। कोई भी विचारक कभी संगठन का सदस्य नही होता । चाहे वह विचारको का ही संगठन क्यों न हो। 

     पिछले 67 वर्षाे से किसी मृत महापुरुष के विचारों को आदर्श मानकर साहित्यकारों ने उसका अंधानुकरण किया, क्योंकि उसे राज्याश्रय प्राप्त था। उस समय किसी दूसरे भिन्न मृत महापुरुष के विचारों को आगे बढ़ने से लगातार रोका गया। चुंकि 67 वर्षो तक स्थापित साहित्य के विरुद्ध दूसरे साहित्य को मान्यता मिली, और उक्त भिन्न विचार बढ़ते-बढ़ते राज्याश्रय तक पहॅुच गया। तो मैं नही समझता की इतनी जल्दी साहित्यकारों, कलाकारों, प्रछन्न विचारकों या तथाकथित वैज्ञानिकों को निराश  होकर धैर्य क्यों छोड़ना चाहिए ? 

     दो भिन्न भिन्न प्रतिबद्धताएॅ यदि मैदान में साहित्यकार के रुप में एक दूसरे से टकरा रही है तो उसमें किसी एक को रोने धोने का क्या औचित्य है ? क्या आपके साहित्य में वह यर्थात् नहीं था, जो 67 वर्षो तक राज्याश्रय पाने के बाद भी अमर नही हो सका। क्या आप इस प्रकार राज्याश्रय पर जीवित थे कि एक वर्ष में ही विधवा विलाप करने  लग गये।

     यदि किसी अन्य प्रतिबद्ध साहित्य ने 67 वर्षो के बाद आपको किनारे किया है तो आप एक वर्ष में ही अपनी संभावित मृत्यु से इतने पीडि़त क्यों होने लगे ? मैंने तो बहुत खोजा किन्तु मुझे चिल्लाने और रोने धोने वाले साहित्यकारों, कलाकारों में से एक भी ऐसा नही लगा, जो आंशिक रुप से भी विचारक की भूमिका में हो।

     मैं न पिछले प्रतिबद्ध साहित्कारों के पक्ष में कभी रहा और न ही वर्तमान प्रतिबद्ध साहित्कारों के, क्योकि दोनों ही किसी वर्तमान विचारक के निष्कर्ष को आगे नहीं बढ़ा पा रहे है। बल्कि दोनों ही मृत महापुरुषों के निष्कर्षों का अंधानुकरण कर रहे है।

     किन्तु पिछले एक वर्ष से यह शुभ लक्षण दिख रहा है कि वैचारिक जड़ता को किसी भिन्न वैचारिक जड़ता से चुनौती मिल रही है, और उसका लाभ होगा कि दो जड़ विचारों के बीच किसी वास्तविक विचारक को भी कोई स्थान प्राप्त हो सकेगा। इस टकराव में हम सबका कर्तव्य है कि हम विचार मंथन को आगे बढाने का प्रयास करें।

     वैसे पूरी तरह निराश होना भी ठीक नहीं। अभी बम्बई की दो सामान्य मुसलमान लडकियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के विरूद्ध किये गये अथवा पाकिस्तानी गायक के विरुद्ध कालिख पोतने जैसे शिव सैनिक व्यवहार को मुंह की खानी पडी। वह वैचारिक स्वतंत्रता के प्रति जन भावना की चिन्ता को भी व्यक्त करती है। स्वतंत्र विचारको को हिम्मत रखने की जरूरत है। भले ही साहित्य अपनी स्वतंत्रता खो दे किन्तु विचार अपनी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करता रहेगा क्योकि यदि विचार अपनी स्वतंत्रता को बचाने मे सफल रहा तो साहित्य उसका साथ दे सकता है और तब स्वतंत्र साहित्य तथा स्वतंत्र विचार मिलकर समाज के बीच बढते अंधेरे को घटाने मे सहायक हो सकते है।

     यदि साहित्य प्रतिबद्ध गुलाम या भयभीत हुआ तो आंशिक क्षति है , यदि राजनीति हुई तो कुछ विशेष क्षति है, यदि समाज सेवा हुई तो अपूरणीय क्षति है किन्तु यदि विचार ही प्रतिबद्ध, गुलाम, व्यावसायिक या भयग्रस्त हुआ तो बचा ही क्या ?

आइये और विचार अभिव्यक्ति पर आये संकट का सामना करने को सब एकजुट हो जावें।

Independence Day 2015

---- from perpetual 

dependence 

to 

INDEPENDENCE

     What started as the first organized mutiny against a foreign regime in 1857 in Meerut by a sepoy martyr named Mangal Pandey culminated in the Independence of India and Pakistan 90 years, and thousands of sacrifices later on 14/15th August 1947. Those thousands of freedom fighters lay down their lives for a people who would be free to write their own destiny, their own ‘bhagya vidhaataas’ not dependent on anyone. Come 16th August 2011, and a diminutive frail old man poses a benign question to the prevalent regime asking it to release the power it holds over its people by ushering in transparency. Anna’s Anshan and the regime’s Machiavellian response to it galvanized the nation and common men like you and me woke up to the fact that true independence still eluded India. India after over six decades still hadn’t attained the ideal state of people’s participation in governance. It had only attained adult franchise whereby periodically power gets transferred from one gang of opportunists to another with tacit understanding among them. With Swaraj or “power to the people” still a dream. 

     Thousands of years ago, the phrase SWARAJ was first propounded by sage Atri in Rgveda when he said ॥ व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमही स्वराज्ये ॥ Vyachishthe = universal franchise where all people have a right to participation. Bahupayye = whereby, the majority secures the right of minority. Yatemahi = let us all strive for. Swarajye = the ultimate objective of self-rule. In short, this Rgvedic verse extols thus: “Let Us All Strive For Swaraj Wherein All People Are Participators In Decision Making With A Magnanimous Outlook of Securing The Minority.”

     This idea has been nurtured over millennium in the Indian subcontinent from Quetta to Kamrup including long phases during which Self-rule (Swaraj) was practiced as a governance model during the Buddhist age period http://www.lokrajandolan.org/ancientindia.html Interestingly, even during Moghul invasion & the subsequent European colonization, Swaraj as a governance model was prevalent in many pockets of India. https://docs.google.com/file/d/0B4B_FonvHcE0U1ZRdUlQZWN1UFk/edit

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     In modern day India, Swaraj or Home-rule was propagated by Dadabhai Naorojee as Congress President in 1906, which was later made into a clarion call by Lokmanya Tilak who famously said “Swaraj is my birthright and I shall have it”. Gandhiji too in his seminal book “Hind Swaraj” advocated Swaraj vehemently.

     Things went awry after Gandhiji’s demise in 1948 during the drafting of the constitution. The 26th Jan 1950 document envisages a 2 ½ tier governance system of Province & Nation, with certain minimalist rights to individuals, -a fundamental departure from the tried & tested Swaraj model which had multi-tier decision making structure with “unitary independence to each unit on matters of civic issues.” It sees each citizen in multiple roles –an individual, a family member, a dweller of a locality, a domicile of a state and a citizen of a nation. Swaraj model guarantees each person participation at each of these levels. Today, in the 21st century, most developed democracies are following this Swaraj model of governance.http://www.lokrajandolan.org/othercountries.html ​​

     India is fortunate that although true Swaraj model of governance is not practiced today, eminent stalwarts have been keeping the Swaraj flame alive post independence. Be it Acharya Vinoba Bhave’s extensive treatise called “Swaraj Shastra”, or Ram Manohar Lohia’s “4 pillars” theory, or Jai Prakash Narayan’s “Sampoorn Kranti”, or Prof Thakur Das Bang’s Swaraj experiments thro Lokswaraj Manch, http://www.lokswarajmanch.blogspot.in/ or Anna Hazare’s IaC movement, or Arvind Kejriwal’s Aam Aadmi Party www.aamaadmiparty.org experiment today.

   Any good idea that voluntarily imposes non-violence (ethical) values upon itself takes time to bllom organically, because other governance models resort to violent (unethical) means to sustain status-quo. Swaraj idea is bound to face stiff opposition from present day entrenched interests. Hence we see a vicious opposition to AAP presently be it Congress whose dynastic politics is anathema to Swaraj, Or BJP which, by openly promulgating dictatorship, has turned itself into a cancer virus eating away at the vitals of Hinduism itself, which paradoxically gave Swaraj idea to the world. The less said about the other regional parties, the better because they are nothing more than family heirlooms. Gandhi, Lohia, JP, Prof Bang, Anna et al had to face the same wrath of status-quoists from within & without. AAP will invariably have to go thro the same pain. Innumerable AAPians too honestly seem more concerned about AAP’s future rather than seeing AAP as a mere vehicle to deliver liberty to the people, ie, Swaraj.

     Adi Shankaracharya, in his immortal theory declared that all living organisms are endowed with five fundamental characteristics. Satt, Chitt, Anand, Mumuksha & Ishna. Satt being the wish to survive, Chitt being the wish to learn, Anand being the desire for happiness, Mumuksha being the wish to break the shackles and become freer, Ishna being the desire to influence others. Swaraj is nothing but an acknowledgement of this fact whereby the governance model guarantees complete liberty to the people.

     Just like Rishi Atri’s mantra, Gandhiji’s Hind Swaraj, Naoroji’s resolution in Congress, Tilak’s clarion call, Lohia’s socialism, JP’s total revolution, Prof Bang’s applied experiments, Anna’s historic movement were combustibles that fuelled Swaraj during their time, present day Indian Swaraj is being fuelled by multitudes including AAP. AAPians too should view themselves as combustibles of these times to eventually deliver complete liberty (Sampoorn Swaraj) to the citizens. Striving for Swaraj is an eminently fulfilling life for the present generation, the best homage to our great ancestors, and the finest bequest to our children. Regardless of its success or failure as a political party, we should view AAP as a very important milestone in destination Swaraj.

     In Jai Prakash Narayan’s immortal words मेरी रूचि इस बात में नहीं की कैसे सत्ता हासिल की जाए,बल्कि इस बात में है की कैसे सत्ता का नियंत्रण जनता के हाथ में दे दिया जाए|

............................We strive to breathe in such an Independent India

Death Penalty Debate

The Death Penalty Debate:

     This morning a convict was executed after he was given all fair options to exhaust all legal avenues of escaping the gallows till the final minutes. This case was especially widely reported by media in the last few weeks after it became public that the convict was induced to surrender which ought to be considered as mitigating circumstances to his execution. Snuffing out life from any living being is sad, be it of a convict or those hundreds of innocent victims on whom the convict unleashed diabolic violence. Worldwide, more than 90 countries have abolished death penalty; however it is part of the statute in India presently.

     If the mitigating circumstances, as disclosed recently by a dead top sleuth are true, then it calls for a serious consideration of plea bargain in Indian jurisprudence. In many other democracies, plea bargain is resorted to secure arrest & conviction of other co-conspirators in lieu of a lighter sentence to the plea bargainer. Plea bargain ensures that more number of criminals are apprehended and the society is all the more safer. ‘Plea Bargaining’ can be defined as pre-trial negotiations between the accused and the prosecution during which the accused agrees to plead guilty in exchange for certain concessions by the prosecution. Since 2005, it  is part of Indian law, but the present convict was tried under  in different times when plea bargain provision didn not exist.

     The Judicial reforms committee headed by Justice V.S. Malimath had the task of examining the fundamental principles of criminal law so as to restore confidence in the criminal justice system in India by reviewing the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973, the Indian Evidence Act, 1872, and the Indian Penal Code (IPC), 1860. It began its work in November 2000 & submitted its report in 2003.

     The 158 recommendations of the committee, arrived at after examining several national systems of criminal law, especially the continental European systems, essentially propose a shift from an adversarial criminal justice system, where the respective versions of the facts are presented by the prosecution and the defence before a neutral judge, to an inquisitorial system, where the objective is the "quest for truth" and the judicial officer controls the investigation of offences.

     However, in the present case, prosecution was well within its right to secure maximum conviction in the absence of such a plea bargain provision. To apprehend a perpetrator of a crime by whatever means is the legitimate job of security agencies and they did exactly this.

     News reports are also suggesting that Rajya Sabha may debate the pros & cons of death penalty today. The benefits or otherwise of death penalty on the crime rate in a society is not a settled argument as yet. On one hand, the rising crime graph in India over the past decades in spite of death penalty reflects that capital punishment is not having its desired deterrent effect on the society. On the other hand, if such a strong deterrent is absent, who knows how much more heinous crimes the criminals would resort to.

     The advocates against capital punishment miss the point that keeping alive a proven heinous criminal at the expense of people perpetually in jail also is a travesty of justice, more so towards those victims who are denied a bona fide closure to their trauma. Awarding of capital punishment on the other hand opens the debate of bloodthirst in a civilized society and the right of any human being howsoever bad, towards a fair chance to remorse and reform.  

  

     Considering the above two possibilities, and also the fact that world over, capital punishment is being abolished over the years in other societies as being a inhumane way of dispensing justice, our lawmakers would do well to dwell on a third option in the meantime. Without abolishing capital punishment, it can be considered to give an option to the convicted to donate his eyes, voluntarily go blind and be on parole.  The capital punishment is not revoked, rather deferred based on the good conduct of the now blind convict on parole. The convict can always choose gallows to blindness in which case his wish would be carried out.

     Our lawmakers and civil society can consider this issue and the debate can even come up with better ways to dispense due and fair justice in an evolving yet civilized society like India.  

Yog to Yoga

----- योगा से क्या होगा ?

     21 जून को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विश्वभर में योगदिवस मनाया गया । क्योंकि यह प्रस्ताव भारत ने 2014 में संरासं में लाया था, तो जाहिर है  की भारत में यह अधिक भव्य तरीके से मनाया गया । प्रधानमंत्री से लेकर हजारों हजार आम आदमी देशभर में व्यायाम की विभिन्न मुद्राओं में दिखे ।

     ये योग था, योगा था या व्यायाम इसे समझने की जरूरत है । सामान्य मान्यता है की योग के प्रणेता ऋषि पतंजलि थे । यथार्थ में योगशास्त्र के मूल प्रणेता हिरण्यगर्भ थे । कोई दर्शनशास्त्र जब पूर्णता प्राप्त करता है तब उसके सूत्र निर्माण होते हैं । भगवान बुद्ध के समकालीन पतंजलि ने हिरण्यगर्भ के योशास्त्र के सार-मर्म  को योगसूत्र के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें कुल केवल 195 सूत्र हैं ।

     हमारे मन में परस्पर विरुद्ध विचार उठा करते हैं । इसका नाम वितर्क है । यह विरोध मिटाने की कला सध गई तो विवेक जागृत हो जाता है और वैचारिक द्वैत के मिटते ही आनंद की स्थिति आ जाती है । विचार द्वैत के अभाव में मनुष्य का चिंतन व्यापक हो जाता है और अस्मिता का स्वरूप व्यापकतम वस्तु, ब्रह्म मे लीन हो जाता है । यही ब्राह्मी-स्थिति आत्मदर्शन या स्थितप्रज्ञता कहलाती है ।

     इस स्थितप्रज्ञता को हासिल करने के लिए पातंजल योगसूत्र में हमारे वृत्तियों के अनुकूल कैसे बरता जाए और वृत्तियों से परे कैसे हुआ जाए, ये दोनों बातें बताई हैं । वृत्तियों के अनुकूल अगर हम नहीं बरतते तो संसार में कोई कार्य नहीं कर सकते । वृत्तियों से परे अगर नहीं सोचते, तो तटस्थ दर्शन नहीं होता । अतः अपनी मानसिक वृत्तियों के सामंजस्य, यूनीजन या मेल को ही योग कहते हैं, जैसे गणित का योग । और इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन ही पातंजल योगसूत्र में बताये गए हैं ।

     तो संक्षेप में कहें तो योग अर्थात चित्तवृत्तिनिरोध । यह एक विशुद्ध मानसिक शास्त्र है । स्थितप्रज्ञता हासिल करने का रोडमैप है ।इसीलिए तो श्रीकृष्ण को भले ही योगिराज की संज्ञा दी गई हो, पर किसी भी जगह कहीं भी उन्हें किसी प्रकार का आसन  या व्यायाम करते नहीं दर्शाया गया है ।  

     आसन  व्यायाम तो केवल शरीर-स्वास्थ्य के लिए एक साधन है, जो योग का बहुत गौण अंग है । योगासन एक सुन्दर व्यायाम है जिसके लिए न ज्यादा जगह की जरूरत है, न औजारों की । इसमें वेग नहीं शान्ति है । मतलब कम  से कम  जगह में शांन्तिमय व्यायाम । विश्वभर में ऐसे कई व्यायाम प्रचलित हैं, जैसे कराटे, कुंगफू, ताईची, जूजीत्सू, एरोबिक्स इत्यादि ।

     इससे यह प्रमाणित होता है की भारत सरकार ने 21 जून को जो भारतभर में करवाया वह व्यायाम था, जो हर स्कूली बच्चा पीटी की रूप में भी करता है ।

     प्रश्न उठता है की सरकार/राज्य नाम की इकाई के समक्ष सबसे पहली प्राथमिकता क्या हो ? नागरिकों के प्रति सरकार का प्रथम दायित्व क्या है ? अपने नागरिकों को अपराधियों से बचाना या उनसे वर्जिश करवाना ? वर्जिश तो सरकार न भी करवाती तो असंख्य बाबा रामदेव, शिल्पा शेट्टी तुल्य योगप्रिय महानुभावों के अलावा स्कूलों के पीटी टीचर करवा ही रहे थे ।  मगर हमारी सुरक्षा तो  केवल सरकार ही सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि सेना, पुलिस, गुप्तचर, न्यायालय, क़ानून आदि के संसाधन तो केवल सरकार के ही पास हैँ, शिल्पा जी या रामदेव जी के पास नहीं ।

     भारत में भी लोकस्वराज मंच जैसे सामान्य नागरिकों के सामाजिक सरोकार वाले समूह वर्षों से यही समाधान देते आये है की क़ानून से चरित्र न कभी बना है न बनेगा, यह सच्चाई राजनेताओं एवं बुद्धिजीवियों को समझनी चाहिए । यदि वे न समझें तो आम आदमी उन्हें समझाए । अपराध से समाज की सुरक्षा पुलिस का दायित्व है, अन्य किसी से यह संभव नहीं, यह बात आम आदमी को समझनी पड़ेगी ।

     भारत में पुलिस की स्थिति यह है की प्रति एक लाख आम आदमी पर 137 पुलिसवाले तैनात हैं, वहीं महज 13000 वीआइपी की सुरक्षा में 45000 पुलिसवाले नियुक्त हैं । और सरकारी सूत्रों के अनुसार 22% पुलिस पद रिक्त हैं । इसी कारण राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के अनुसार वर्ष 2003 में भारत में कुल अपराध जहां 17 लाख से कम थे, वहीँ वे 2011 में 23 लाख से ऊपर पहुँच गए । यानी केवल 8 साल में 1/3 से अधिक की खतरनाक वृद्धि ।

     सबसे महत्व पूर्ण प्रश्न यह है की यदि चरित्र निर्माण ही सारी समस्याओं का समाधान है तो इतनी भारी-भरकम राज्य व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है ? क्यों न सभी सरकारी महकमों को बंद कर सकल घरेलू उत्पाद को चरित्र निर्माण में झोंक दिया जाय ! समय आ गया है की हम भारत के लोग अपने स्वतन्त्र चिंतन से कुछ नतीजों पर पहुंचें, क्योंकि रोगी को समय से दवा न मिलने से जितना खतरा होता है, उससे कहीं ज्यादा खतरा गलत दवा के सेवन से होता है ।

     सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त सारे काम राज्य स्वेच्छा से समाज को सौंप दे और अपनी सारी शक्ति समाज को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने में लगाए यही व्यवस्था परिवर्तन है, जो भारत की समस्याओं का सही समाधान है ।

योगा से कुछ नहीं होगा ।

Govt's primary duty towards its citizens - Development OR 100% Security & Justice ?

     India's National Crime Records Bureau (NCRB) budget show the agency will receive no funding during the FY 2015-16 for the Rs 2,000-crore Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS) and the Automated Fingerprint Identification System.  Ajai Sahni, Director of the Institute for Conflict Management in New Delhi, says that CCTNS is perhaps the single most critical project for India’s internal security & Networks like these are a fundamental requirement of modern policing and security management. (http://punjabstarnews.com/2015/05/31/no-funding-this-year-for-network-to-track-crime/)

     Some real facts to be considered to fathom the profundity are as follows. Contrary to misconceptions floated by Indian intelligentsia, the total number of criminals in India society is less than 2% of the population. According to NCRB, the total number of violent crimes during the year 2011 was just below 24 Lac crimes, which is around 2% of India's population. This also proves the fact that 98% of people are law abiding.   However the corresponding rime rate in 2003 was around 17 lac crimes. This means the Indian rime rate witnessed a dangerous spurt of more than 1/3rd within eight preceding years. Another appalling figure is the Per Capita Police personnel in India which presently stands at an abysmal 137 : 100000 of citizenry. However as regards to VIP's this figure is 3.5:1. To rub salt into this festering wound is the fact that there is a 22% vacancy in the overall Indian Police force.  

     The moot point here is, what is a government's primary duty towards its citizens ?  Provide them with goodies OR guarantee them Security & Justice ? The answer is simple. Citizenry can lead a good life only if they are alive. The answer to the above question is simple. The State's fundamental duty towards its citizens is to provide them with 100% Security & Justice and after achieving this goal, then employ its resources towards development & goodies. Ever since independence in 1947, successive governments in India have done exactly the opposite. They have compromised the safety of citizens by spreading its resources on providing goodies. It is akin to giving a democratic choice to a chicken of choosing being fried or boiled. 

     World over, in other democracies, research and corresponding actions by governments have proved that a simple act of increasing  per capita police leads to drastic crime rate decline. A decreased crime rate automatically results in citizens' entrepreneurship, esp women to indulge in increased hours of productive labour across geographical locations. An optimally working workforce results in economic prosperity. This is because in any civilized society,  Law & Order is always the domain of the government, the citizens can never have the wherewithal to secure themselves. Security has to invariably be provided by the most powerful entity, the State. 

     It is high time the citizens of India comprehend this massive fraud being played upon them. 21st century India's Good Days will arrive only if governments restrict themselves to guaranteeing safety & security to all us 125 Crore people. As for development, in a secure atmosphere, we citizens are perfectly capable of developing ourselves.

Tax Concession to Corporates

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--- The Incognito Subsidy Scam

In the Rajya Sabha, Finance Minister Arun Jaitley today said Tax exemptions and incentives to corporates have resulted in a revenue impact of Rs 62,398.6 crore to the exchequer in 2014-15, 8 per cent higher than the previous fiscal.

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http://profit.ndtv.com/news/corporates/article-concessions-to-corporates-at-rs-62-398-crore-in-fy15-arun-jaitley-760723?site=full​

This does not come as a surprise because it is the very nature of The State to provide overt tax & covert privilege to those it wants to reward, and provide covert tax & overt privilege to those it intends to cheat. In India the elite is overtly taxed & covertly privileged (income tax v/s subsidized gas, energy, indirect tax structures) whereas the poor are overtly privileged & covertly taxed (various subsidies, schemes, NREGA, v/s everyday consumables are heavily taxed). 

There are two classes of people in the Indian Economy :- 1) The villager, proletariat, manufacturer of basics, below poverty line. 2) The urban, intellectual, elite, industrialist, above poverty line. We need an economic policy which encourages the former even if it is partially adverse towards the latter. Unfortunately, our economic policies are encouraging the latter more than the former.

The result of this policy is that economic disparity has grown rapidly. Rich have grown rapidly and poor have grown slowly. This disparity is incessantly increasing. The statistics of the Indian development reflects that 33% of the proletariat have grown at 1% and the elite 33% have grown at 17%. The government proclaims the mean growth rate at 9%. 

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This increasing economic disparity is the reason behind public discontent. The solution to this vicious cycle is to reverse this trend by taxing energy heavily and freeing consumables from tax vice because it is a misconception that cities pay more tax than villages. 70% of India is rural dweller and their everyday consumables are taxed. 

Delhi Suicide : Who is responsible

दिल्ली किसान आत्महत्या  ---- 

जिम्मेदार कौन ? ​

     दिल्ली के एक राजनीतिक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली  । प्रश्न  उठ रहा है की इसका जिम्मेदार कौन ? वहां पर तो हजारों लोग थे । केवल तीन-चार लोगों ने पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे  उतारने का काम किया । क्या इसका यह अर्थ लगाया जाय की बाक़ी हजारों लोग असंवेदनशील थे ? यह घटना इतनी बड़ी बन गयी है की  बड़े बड़े राजनेता भी कह रहे हैं की समाज को आत्ममंथन की जरूरत है । 

     यदि मैं अस्पताल में किसी को देखने गया हूँ, और वहां किसी बीमार को इलाज नहीं मिल रहा हो तो क्या मैं खुद उसका इलाज वहां शुरू कर दूंगा ? या अस्पताल के स्टाफ को डांट-फटकार के उस मरीज को त्वरित इलाज मुहैया करवाने की कोशिश करूंगा ? जाहिर सा उत्तर है की किसी अधिकृत इकाई की उपस्थिति में उसका काम दूसरी इकाई नहीं करती । किसी अग्निकांड में अग्निशामक दल के रहते  आग बुझाने का काम लोग नहीं करते ।   

     मीडिया में चल रही लगातार बहस के दौरान भी भारत के बुद्धिजीवी कुछ बेतुकी  बातें करते दिख रहे हैं । टीवी एंकरों, राजनेताओं की मानें तो पूरा समाज दोषी है, और बुद्धिजीवियों की माने तो हर दोषी को सजा  होनी चाहिए । इन दोनों की राय लागू हो जाय तो भारत से मनुष्य प्रजाति डायनोसार के सामान लुप्त हो जायेगी । आश्चर्य है की भारत के जिम्मेदार लोग यह भी नहीं जानते की समाज में अपराधियों की संख्या 2% से भी कम होती है, तथा ऐसे अपराधी तत्वों से शेष 98% सज्जनों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ही पुलिस होती है । राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के वर्ष 2011 के आंकड़े बताते हैं की भारत में कुल संज्ञेय अपराधों की संख्या 2325575 है । तो दो प्रतिशत विकृत लोगों के कृत्यों की जिम्मेदारी शेष 98​ पर डालना कहाँ की समझदारी है ? यह तो चर्चा हुई समस्या की । अब देखें की भारत के ये मूर्धन्य इसका समाधान क्या बता रहे हैं । 

     ऐसे समय में राजनीतिक दलों से लेकर टीवी पर सभी किसी न किसी के सर ठीकरा फोड़ते दिख रहे है । मैं भी असाधारण कृत्यों हेतु कड़ी सजा का पक्षधर हूँ । पर सच्चाई यह है सुरक्षा और न्याय भिन्न-भिन्न विषय हैं । जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय घटित हो जाता है तब न्यायालय उस व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों के हनन के नैतिक एवज में 'मुआवजे' के रूप में न्याय देता है । कानूनों को कडा करने से न्यायालयों को ऐसे 'मुआवजे' दने में अधिक सुविधा तो अवश्य होगी, पर ऐसी घटनाएं रोकने का काम न्यायालय नहीं कर सकते । 

     किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन को रोकने का काम तो सुरक्षा एजेंसियों का है । भारत में उस एजेंसी को पुलिस कहते है । 

     भारत के कर्णधारों को दुनिया के अन्य लोकतन्त्रों में ऐसी ही समस्या का क्या समाधान खोजा गया, इसका अध्ययन करने की फुर्सत निकालनी चाहिए । 1990 के दशक में यूरोप एवं अमरीका के अपराध दर सार्वत्रिक रूप से घटे, चाहे वह भौगोलिक दृष्टि से हो, आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से हो, या शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से । इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह प्रकट हुआ की इस घटती अपराध दर में बुद्धिजीवियों द्वारा बहुप्रचलित सिद्धांत, जैसे 'पुलिस सुधार', 'फांसी की सजा', 'कड़े क़ानून', 'जनसंख्या नियंत्रण', 'शिक्षा', 'संस्कृति' आदि का कोई स्थान नहीं था । घटती अपराध दर का एकमात्र ठोस कारण था पुलिस स्टाफ की संख्या में इजाफा । यहाँ तक की बढे हुए पुलिस दल की गुणवता भी अप्रासंगिक रही । केवलमात्र पुलिसवालों की संख्या की बढ़ोतरी से दो महाद्वीपों में अपराध दर में ठोस गिरावट देखी गयी है । 

     भारत में भी लोकस्वराज मंच जैसे सामान्य नागरिकों के सामाजिक सरोकार वाले समूह वर्षों से यही समाधान देते आये है की क़ानून से चरित्र न कभी बना है न बनेगा, यह सच्चाई राजनेताओं एवं बुद्धिजीवियों को समझनी चाहिए । यदि वे न समझें तो आम आदमी उन्हें समझाए । अपराध से समाज की सुरक्षा पुलिस का दायित्व है, अन्य किसी से यह संभव नहीं, यह बात आम आदमी को समझनी पड़ेगी । 

भारत में पुलिस की स्थिति यह है की प्रति एक लाख आम आदमी पर 137 पुलिसवाले तैनात हैं, वहीं महज 13000 वीआइपी की सुरक्षा में 45000 पुलिसवाले नियुक्त हैं । और सरकारी सूत्रों के अनुसार 22% पुलिस पद रिक्त हैं । इसी कारण राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के अनुसार वर्ष 2003 में भारत में कुल अपराध जहां 17 लाख से कम थे, वहीँ वे 2011 में 23 लाख से ऊपर पहुँच गए । यानी केवल 8 साल में 1/3 से अधिक की खतरनाक वृद्धि । 

     सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है की यदि चरित्र निर्माण ही सारी समस्याओं का समाधान है तो इतनी भारी-भरकम राज्य व्यवस्था की आवश्यकता ही क्या है ? क्यों न सभी सरकारी महकमों को बंद कर सकल घरेलू उत्पाद को चरित्र निर्माण में झोंक दिया जाय ! समय आ गया है की हम भारत के लोग अपने स्वतन्त्र चिंतन से कुछ नतीजों पर पहुंचें, क्योंकि रोगी को समय से दवा न मिलने से जितना खतरा होता है, उससे कहीं ज्यादा खतरा गलत दवा के सेवन से होता है । 

     ​सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त सारे काम राज्य स्वेच्छा से समाज को सौंप दे और अपनी सारी शक्ति समाज को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने में लगाए यही व्यवस्था परिवर्तन है, जो भारत की समस्याओं का सही समाधान है ।

RSS

Kiran Bedi.....Sangh :  An Objective View

     

     Bjp Delhi's nouveau prima-donna Kiran Bedi has recently gone on record eulogizing RSS as the unifying glue of India. In reaction to it, there is flurry of debates for and against the Sangh. In this din, there is a need to dispassionately see similar occurrences across history around the world, their objectives and their behavioural pattern - for readers to arrive at a logical conclusion.

     Sangh-like establishments around the world by their nature are communal organizations. Communal here being an ideology which overtly stresses on liturgy (particular way of worship) Organization here meaning a confederation of homogeneous people who openly advocate gaining political power to achieve the purpose.

     A critical difference between an organization and an institution is that heterogeneous people constitute an institution and they are more concerned about rendering social service driven by duty consciousness - whereas organizations are more concerned about attaining power/dominance.

     The second yet very important characteristic of any communal organization is when it is out of power, it demands equality/privileges for itself but when in power, it imposes its own supremacy over others.

     Another irrefutable trait of organizations is that during times of social emergencies, when the majority population is immersed in dealing with such an emergency - these organizations propagate and indulge in cultural activities. However, once the social emergency phase is over, they declare their own monopoly over patriotism.

     Classic examples of such uncanny behavioural pattern are galore especially National Socialist German Workers Party's role of indulging in cultural activities in the 1920's when majority Germans were trying to rebuild their nation after its defeat in WW 1. The same party declared its monopoly over patriotism in 1940's in a resurgent Germany.

Or the actions of Italian Socialists during 1910's when Italians were going through an economic crisis whence Socialists initiated cultural programs. But by 1920's with the crisis over, the Socialists anointed themselves with supreme nationalism.

     Such examples are found aplenty in the Arab world, esp Iran. While Iranians were demonstrating against the western crony Shah in 1970's, Basij Mostazafan propounded cultural activities. But the moment the Shah was overthrown in 1979, the BM claimed ownership over patriotism and is till date in power in Iran. In the case of Afganistan, in 1991, While ordinary Afgans were struggling to get rid of Soviet Backed crony regime and the resultant chaos after Soviet withdrawal, The Talib  propounded cultural activities by opening religious schools. But by 1994, when an interim government was in place in relatively calmer times, Talibs claimed sovereign ownership over their queer brand of religious patriotism and went on to usurp power too. 

     Sangh's historical behavioural trajectory reflects that although it existed during pre-independence era, its primary activity then was to promote cultural programs (including the times during freedom struggle). However, post 1947, it changed track swiftly to promote, propagate as well as claim nationalism as its USP which it continues to do unto this day.

Ps:

The objective of this piece is not to be critical of any organization. This narrative is just a juxtaposition of similar organizations around the world, more so now, because an eminent personality has commented on it