Quota for the Anti Quota
आरक्षण विरोधियों को आरक्षण का एक्स रे खबर है की मोदी कैबिनेट ने सोमवार को वर्तमान आरक्षित श्रेणी के बाहर की श्रेणी को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने की योजना बनायी है | इस पहल से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कोई इसे सवर्ण आरक्षण कह रहा है तो कोई इसे असंवैधानिक कह रहा है | विपक्षी राजनितिक दल इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष इसे मास्टरस्ट्रोक बता रहा है | आने वाले समय में भाजपा इसे दोनों समूहों को फ़ायदा होता हुआ जताने की कोशिश करेगी | सवर्णों को कहेगी की नया आरक्षण क्योंकि जातिगत आधार से बाहर होगा, अतः सवर्णों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा, वहीँ वह अवर्णों को यह जतायेगी की चूंकि आर्थिक रूप से अवर्ण सबसे कमजोर हैं, तो उनको अब दस प्रतिशत और अधिक आरक्षण मिलेगा | भाजपा ने सटीक आकलन किया है की शहरी जनसंख्या में जातीय विषमता से अधिक आर्थिक विषमता का रोष है, इसीलिए आर्थिक विषमता को दूर करने की घोषणा से उसे चुनावी लाभ ह...