Independence Day 2024
स्वतन्त्र भारत में तंत्र लोक पर हावी कैसे ?
- सिद्धार्थ शर्मा
वर्तमान काल बड़ा रोमांचक है | जब चारों ओर विरोधाभास प्रतीत होने लगें तो ऐसा ही होता है | लोकतंत्र में भी ऐसा ही होता है जब आर्थिक सत्ता विकेन्द्रित हो किन्तु तंत्र की सता विकेन्द्रित नहीं होती | ऎसी स्थिति में उसके कुछ स्वाभाविक दुष्परिणाम होते है, जैसा आज के भारत में है | जब समाज को आर्थिक आजादी तो मिले पर राजनैतिक गुलामी बनी रहे तब पूँजी राज्यशक्ति के साथ भ्रष्ट समझौते कर अपनी शक्ति बढ़ा लेती है | साधारण नियम होता है कि केवल श्रम, मनुष्य को श्रमिक तथा केवल पूँजी व्यक्ति को वणिक बनाती है | अगर वणिक श्रम को खरीद ले तो वही उद्योगपति बन जाता है और अगर वो बुद्धि भी खरीद ले तो पूरी सत्ता ही हाथ लग जाती है | पूँजी+श्रम+बुद्धि = सत्ता |
भारत एक लोकतंत्र है | भारत के संविधान की उद्देशिका का प्रारम्भ ही "हम भारत के लोग" से होता है | 1946 से 1949 तक चली संविधान सभा ने भी इस बात पर जोर दिया था | उनके अनुसार संविधान 'लोक' की स्वतंत्रता का दस्तावेज होता है | उन्होंने उसी समय यह आशंका भी जताई थी कि 'तंत्र' इस दस्तावेज का भविष्य में बेजा इस्तेमाल भी कर सकता है | साथ ही उन्होंने भारतीय जनता का, विशेषकर ग्रामीण समाज पर पूरा भरोसा भी जताया और कहा कि इस संविधान की बची-खुची त्रुटियों को 'लोक' समय-समय पर परिष्कार भी कर लेगा |
आश्चर्य है कि "हमारे" संविधान को संसद नाम की एक छोटी सी इकाई में बैठे मुट्ठी भर लोग आमूलचूल बदलते रहते हैं | कहने को तो हम भारत के लोग संविधान से बद्ध हैं, पर वास्तव में संसद के हम कैदी हैं | संसद ने निर्णय के हमारे सारे अधिकार हम से छीनकर अपने पास बंधुआ रख लिए हैं | और संसद का यह एकपक्षीय शक्तिशाली होना ही आजाद भारत के सभी समस्याओं की जड़ है |
वर्तमान प्रणाली, वोटर रूपी शाकाहारी के सामने विभिन्न पशु-पक्षी-मत्स्य के स्वादिष्ट मांस परोसकर उनमें से एक को खाने की बाध्यता जैसा है | ऊपर से उसे वमन करने की भी मनाही है | उदहारण के लिए संविधान की धारा 243 ग्रामसभा/नगरपालिका के गठन को आवश्यक ठहराती है | पर इसी धारा के उपबंध 'क' तथा 'ब' इन संवैधानिक इकाइयों को विधानसभा द्वारा शक्ति न प्रदान करने की छूट भी देतें है | इसीलिए आज स्थानीय निकाय वन्ध्यापुत्र बनकर रह गए हैं | यह विडम्बना तभी दूर होगी जब सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य, समवर्ती सूची के साथ साथ स्थानीय निकाय सूची भी स्पष्ट हो।
आज संविधान, तंत्र का बंधक बनकर रह गया है | तंत्र अपने सभी गलत काम संविधान को ढाल बनाकर ही करता है | पहले संविधान को संशोधित कर उसे मन-मुताबिक़ बनाता है, फिर उसी संविधान की दुहाई देकर अनाप-शनाप क़ानून जनता पर ठोक देता है | आज विश्वभर में शायद भारत एकमात्र राष्ट्र है, जहां का संविधान उसके नागरिकों की सहमति के बिना ही संशोधित होता हो | संसद से संविधान की मुक्ति होने पर ही हम "प्रतिनिधि लोकतंत्र" रूपी रावण से मुक्त हो, "सहभागी लोकतंत्र" रूपी रामराज्य को पाएंगे |
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